बीसीसीआयकडे दंड भरण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली, 30 जून (हिं.स.) :
फेमाचे
उल्लंघन केल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडीने ठोठावलेल्या १०.६५ कोटी
रुपयांच्या दंडाची भरपाई बीसीसीआयने करावी अशी ललित मोदी यांची याचिका सर्वोच्च
न्यायालयाने फेटाळून लावली. पण, न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने
सांगितले की, ललित
मोदी यांना कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांचा लाभ घेण्याचा अधिकार असेल.
गेल्या
वर्षी १९ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ललित मोदी यांना १ लाख रुपयांचा दंड
ठोठावला होता. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा अर्थातच फेमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल
अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांच्यावर लावलेला १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचे
निर्देश बीसीसीआयला देण्याची त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, बीसीसीआयने उपनियमांनुसार
त्यांना भरपाई द्यावी. पण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २००५ च्या सर्वोच्च
न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला ज्यामध्ये म्हटले होते की, बीसीसीआय
संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत परिभाषित केलेल्या ‘राज्य’ च्या व्याख्येत येत नाही.
उच्च
न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना न जुमानता
ललित मोदी यांनी २०१८ मध्ये ही याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘ईडीने याचिकाकर्त्याला ठोठावलेल्या
दंडासंदर्भात याचिकाकर्त्याच्या कथित भरपाईच्या बाबतीत कोणत्याही सार्वजनिक
कार्यक्रमातून मुक्त करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि म्हणूनच, या उद्देशाने बीसीसीआयला कोणताही रिट
जारी केला जाऊ शकत नाही.’ न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘कोणत्याही परिस्थितीत, दिलासा देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. ही
याचिका निरर्थक आहे आणि त्यानुसार, आम्ही ही याचिका फेटाळतो.’ —————
