अमरावती, 20 मे (हिं.स.)
शेतकऱ्यांची अनेकदा बियाणे खरेदीतून फसवणूक होते. बियाणे उगवून न आल्यास शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येतात. त्यामुळे त्यांची फसवणूक होऊन आर्थिक नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी बनावट, कालबाह्य आणि अनधिकृत बियाण्यांच्या विक्रीस प्रतिबंध घालण्यात येऊन बियाणे विक्रीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाकडून देण्यात येणारे सत्यप्रत बियाणे आता साथी पोर्टलवर नोंदणी करूनच दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टळून ते चढ्या दराने विकता येणार नाही आणि बोगसगिरीही करता येणार नसून गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे. शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी करताना त्यांची फसवणूक झाल्याच्या अनेक तक्रारी यापूर्वी कृषी विभागाकडे दाखल झाल्या आहेत. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कृषी विभागाकडून अनेक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्याद्वारे नियंत्रण आणण्यात यशही आले आहे. मात्र, तरीही काही ठिकाणी बियाणे बोगस लागल्याच्या तक्रारी दाखल होत आहेत. त्याचा विचार करून कृषी विभागाने आता शेतकऱ्यांच्या बियाण्यांच्या बाबतीत तक्रारीच येऊ नये, त्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र प्रणाली कार्यान्वित केली आहे.
बियाणे कंपन्यांसाठी बंधन
कृषी विभागाने बियाण्यांसाठी काही बंधने घातली आहेत. त्यासाठी कृषी विभागाने काही गुणवता निकष लागू केले आहेत. बियाण्यांची उगवणक्षमता, टक्केवारी, शुद्धता आणि आर्द्रता ही कृषी विभागाने निश्चित केलेल्या मानांकनानुसार असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बियाण्यांसाठी आवश्यक ते माहितीचे लेबलिंग करणे गरजेचे आहे.
बियाणे विक्रीवर नियंत्रण
शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सत्यप्रत बियाणे आता साथी पोर्टलवर नोंदणी करूनच दिले जाणार आहे. त्यामुळे उत्पादक कंपनीपासून तयार झालेल्या बियाण्यापासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेवर आता कृषी विभागाचे नियंत्रण राहणार आहे. त्यासाठीची सिस्टिम तयार केली आहे.
