○ बांधकाम परवानग्या देण्याची समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था प्रकरण
○ महापालिका आयुक्तांकडून कारवाईचा धमाका !
सोलापूर : महापालिका नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसताना नगर रचना विभागाला डावलून बांधकाम परवानग्या देण्याची चक्क समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था निर्माण केल्याचे धक्कादायक प्रकरण उजेडात आले आहे. Zonal Officer Naikwadi along with four suspended Solapur Municipal Commissioner action या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देत महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी महापालिका झोन अधिकारी नाईकवाडी यांच्यासह दोन अवेक्षक आणि एक वरिष्ठ श्रेणी लिपिक अशा चौघांजणांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी कारवाईचा धमाका केल्याने महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
याप्रकरणी महापालिकेचे सहाय्यक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी (झोन क्रमांक – 8) झेड.ए. नाईकवाडी , अवेक्षक श्रीकांत बसण्णा खानापुरे (नगररचना डीपी युनिट), नगर अभियंता कार्यालयातील अवेक्षक शिवशंकर बळवंत घाटे आणि सध्या कामगार कल्याण जनसंपर्क कार्यालयातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक आनंद वसंत क्षीरसागर या चौघा जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसे आदेश महापालिका आयुक्तांनी काढले आहेत.
नगररचना विभागाकडे कार्यरत नसताना, बांधकाम परवान्याबाबतचे कोणतेही कामकाज हाताळण्याचे अधिकार नसताना बिपीएमएस प्रणालीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्याची यंत्रणा कार्यान्वित असतानासुद्धा तिचा अवलंब न करता ऑफलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी दिल्या तसेच नगर रचना विभागाला डावलून बांधकाम परवानग्या देण्याची समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था निर्माण केल्याप्रकरणी अवेक्षक श्रीकांत खानापूरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसे आदेश महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले यांनी काढले आहेत. यामुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
हे अधिकारी व कर्मचारी नगर रचना विभागाच्या बांधकाम परवाना विभागाकडे कार्यरत नसताना बांधकाम परवाना देणे, नियमाचे उल्लंघन करणे, ऑनलाईन पद्धतीने कामकाज चालू असताना, ऑफलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी देणे असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून तसेच ज्यांना बांधकाम परवाना देण्यात आलेला आहे. त्यांची नावे नमुद करून तुकाराम राठोड यांनी दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजी तक्रार अर्ज केला. राठोड यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत चार बांधकाम परवानगीचे कागदपत्रे मिळण्याबाबत दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजी अर्ज केला होता. त्यानुसार कागदपत्रे देणेकामी बांधकाम विभागाकडील अभिलेख्यात चार फाईलचा शोध घेतला असता, कार्यालयात नस्ती सापडल्या नाहीत.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
कार्यालयात नस्ती उपलब्ध न झाल्याने संबंधित बांधकामधारकांकडे याबाबत चौकशी केली. तर या चार पैकी दोन प्रकरणातील बांधकाम परवाना प्रमाणपत्र व नकाशा उपलब्ध झाले. त्यापैकी एका नकाशावर श्रीकांत खानापूरे यांची स्वाक्षरी दिसून आली आहे. यास्तव संबंधित बांधकाम धारकाला त्यांच्या जागेची सर्व कागदपत्रे, बांधकाम परवानगी, मंजुर नकाशे देण्याबाबत व सुरू असलेले बांधकाम त्वरीत थांबविणेबाबत पत्र देण्यात आले. तेव्हा त्यापैकी बरीच पत्रे पत्ता अपूर्ण असल्याने परत आली.
बांधकाम परवानगीची एक प्रत कर आकारणी विभागास देण्यात येत असते ती प्रत उपलब्ध करून घेण्यासाठी मालमत्ता कर विभागाकडे पत्र व्यवहार केला असता सदर विभागाकडेही बांधकाम परवानगीची प्रत पाठविली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे नगर रचना विभागाच्या अभिलेख्यात व अन्य कार्यालयाकडेही उपलब्ध होऊ शकलेली नाहीत. तक्रारीत तत्थ्य असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. नगर रचना विभागाला डावलून बांधकाम परवानग्या देण्याची समांतर बेकायदेशीर व्यवस्था या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी निर्माण केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते.
या चौघांच्या गैरवर्तनासाठी अधिक चौकशी करणे गरजेचे आहे. या चौकशीस बाधा येऊ नये म्हणून या चौघांना निलंबनाधिन ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे खानापुरे यांना दिनांक 7 जुलै 2023 रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर सेवेतून निलंबित करण्यात येत असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.
या संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणखी किती बांधकाम परवाने दिले आहेत. नेमकं काय काय या गंभीर प्रकरणात दडले आहे ? त्याचे चित्र चौकशीअंती स्पष्ट होणार आहे.
