नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवरकरच चार बँकांचे खासगीकरण करणार आहे. त्यात बँक ऑफ महाराष्ट्रासह चार बँकांचा समावेश आहे. पुढील ५-६ महिन्यात याची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री यांनी तशी घोषणा केली होती.
केंद्र सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बँक, सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या चार बँकाचे खासगीकरण करणार आहे. केंद्र सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात दोन बँकाच्या खासगीकरणाचे संकेत दिले होते. परंतु मोदी सरकार सराकरी बँकासाठे आग्रही आहेत. सध्या देशात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदात आणि कॅनरा या मोठ्या बँका असून बहुतांश बँकाचे विलगीकरण याच बँकांमध्ये झाले आहेत. एकूण २३ वेगवेळ्या बँका या मोठ्या सरकारी बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. त्यात देना बँक, अलाहबाद बँक आणि सिंडिकेट बँकेचा समावेश आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
बँक ऑफ इंडियाचा देशात सहावा क्रमांक लागतो. तर सेंट्रल बँकेचा सातवा क्रमांक लागतो. त्यानंता इंडियन ओवरसीज बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. बँक ऑफ इंडियाचे भांडवली मूल्य १९ हजार २६८ कोटी रुपये इतके आहे. तर इंडियन ओवरसीज बँकेचे मूल्य हे १८ हजार कोटी इतके आहे. महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे मूल्य हे १० हजार ४४३ कोटी असून सेंट्रल बँकेचे मूल्य हे ८ हजार १९० कोटी रुपये इतके आहे.
या बँकाचे खासगीकरण झाल्यास कामगार संघटनांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार या निर्णयाचा पुर्नविचार करण्याची शक्यता आहे. बँक ऑफ इंडियाचे ५० हजार कर्मचारी असून सेंट्रल बँकेचे ३३ हजार कर्मचारी आहेत. इंडिया ओवरसीज बँकेचे २६ हजार तर बँक ऑफ महाराष्ट्राचे १३ हजार कर्मचारी आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कर्मचारी सर्वात कमी असल्याने या बँकेचे खासगीकरण करणे सरकारसाठी सोपे आहे.
