नवी दिल्ली / मुंबई : मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना गूडन्यूज दिली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (FRP) वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मोदी मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएच्या बैठकीत उसाची एफआरपी ( रास्त आणि मोबदला देणारी किंमत) सुमारे दर 5 रुपयांनी वाढवून 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्या प्रस्तावाला अखेर मोदी कॅबिनेटने मंजुरी दिली.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उस उत्पादक शेतकरी आहे. विशेष करुन पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड केली जाते. त्यामुळे एफआरपीमध्ये केंद्र सरकारने वाढ केल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही या निर्णयाचा निश्चित फायदा होणार आहे.
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना गूडन्यूज दिली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (FRP) वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मोदी मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएच्या बैठकीत उसाची एफआरपी ( रास्त आणि मोबदला देणारी किंमत) सुमारे दर 5 रुपयांनी वाढवून 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्या प्रस्तावाला अखेर मोदी कॅबिनेटने मंजुरी दिली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
दुसरीकडे, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना उसाचा हमी भाव मिळेल आणि शेतकऱ्यांना ऊस पिकवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. ते म्हणाले, की ” या निर्णयामुळे हे सुनिश्चित होईल की साखर कारखाने कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहतील आणि देशातील साखरेचे उत्पादन केवळ मागणी पूर्ण करण्यासाठीच नव्हे तर निर्यातीची पूर्तता करण्यासाठी देखील उपलब्ध होईल.” या निर्णयाचा देशभरातील सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादकांना फायदा होईल.
चालू विपणन वर्ष 2020-21 साठी रास्त आणि लाभदायक किंमत 285 रुपये प्रति क्विंटल आहे. दरवर्षी ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकार एफआरपी जाहीर करते. ऊस उत्पादकांना ही किमान किंमत कारखान्यांना द्यावी लागते. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू सारखी अनेक राज्ये त्यांच्या उसाचे दर (राज्य सल्ला मूल्य किंवा एसएपी) जाहीर करतात. हे FRP वरचे असतात.
