सोलापूर : ग्रामीण भागात कोरोनाचा आकडा शहराच्या तुलनेत जादा आहे. तरीही ग्रामीण भागात लसीकरणामध्ये समाधानकारक सहभाग नाही. त्यामुळे सोलापूर जिल्हा परीषदेने लसीकरण कमी झाल्यास गावचे सरपंच पद धोक्यात येणार असल्याचे परिपत्रक काढून गाव कारभा-यांना तंबीच दिली आहे. त्यामुळे सरपंच लसीकरणासाठी धावू लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
कोरोनाविरोधात लढ्यात लसीकरणाचा मोठा वाटा आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी, त्याला रोखण्यासाठी देशभरात प्रभावीपणे लसीकरण मोहिम राबवली जात आहे. त्यामुळेच देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा 100 कोटींचा टप्पा पार करण्यास मदत झाली आहे. मात्र काही ठिकाणी लसीकरणाला प्रतिसाद मिळत नाही. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लोकांची संख्या अधिक आहे. यास तेथील प्रशासनही जबाबदार असल्याचं म्हटले जात आहे.
यामुळेच लसीकरणाला चालना मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी परिपत्रक काढत गाव-खेड्यातील सरपंच आणि सदस्यांना तंबी दिली आहे. गावात लसीकरणाचा टक्का घसरल्यास सरपंच आणि सदस्यांना आपली पदे गमावावी लागतील, असं परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सरपंच आणि सदस्यांची धावपळ उडाली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
ग्रामीण भागात लसीकरणाचा टप्पा अतिशय कमी असल्याने, कोरोनाचा धोका पुन्हा येऊ शकतो. याची शक्यता पाहून सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने लसीकरणासाठी तीन दिवसाचा मेगा कॅम्प आयोजित केला आहे. ग्रामीण भागात या लसीकरणाला स्थानिक ग्रामपंचायतीची साथ मिळत नसेल, तर अशा गावातील सरपंच , सदस्य यांची पदे रद्द केली जातील, असे लेखी पत्र दिल्याने पदाधिकाऱ्यांच्या खळबळ उडाली आहे.
मात्र साथीच्या रोगामध्ये प्रशासनाला जे अधिकार दिले आहेत त्याच अधिकारानुसार हा आदेश काढल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्वामी म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिल्या डोस घेतलेल्यांचा टक्का 65 आहे तर दुसऱ्या डोसचे केवळ 20 टक्के एवढेच लसीकरण झाले आहे. जिल्ह्यातील 77 ग्रामपंचायतीचं 100 टक्के लसीकरण पूर्ण झालं आहे. म्हणजे आणखी खूप ग्रामपंचायतीचं लसीकरण बाकी आहे.
जेव्हा आम्ही जिल्ह्यातील लसीकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर असं समोर आलं की, काही गावांमध्ये लसीकरणाला ग्रामपंचायती सहकार्य करीत नाहीत. पदाधिकारी, सरपंच आणि सदस्य पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे लसीकरण मंदावलं आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कलम 45 मधील तरतुदीनुसार, साथीच्या रोगांमध्ये ग्रामपंचायतीनं पावले उचलायला हवीत. ग्रामपंचायतीकडून ही पावले उचलली जात नाहीत. कलम 39 नुसार ग्रामपंचयतीच्या सदस्यावर अशा वेळी कारवाई होई शकते. त्यानुसार परिपत्रक काढण्यात आल्याचं, स्वामी यांनी सांगितलं.
“साथीच्या रोगामध्ये प्रशासनाला जे अधिकार दिले आहेत त्याच अधिकारानुसार हा आदेश काढला आहे. कलम 39 नुसार ग्रामपंचयतीच्या सदस्यावर कारवाई होई शकते”
दिलीप स्वामी – सीईओ, सोलापूर जिल्हा परिषद
