देशातील साखरेचे अतिउत्पादन ही अर्थव्यवस्थेसाठी समस्या असल्याचे मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले आहे. आपण पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीसाठी दरवर्षी १५ लाख कोटी रुपये खर्च करतो. त्यामुळे ऊर्जा आणि ऊर्जा क्षेत्राला पूरक ठरणारी कृषी उत्पादने घ्यायला हवीत. कृषी क्षेत्रामध्ये तशी विविधता आणण्याची गरज असल्याचे मतही नितीन गडकरी यांनी मांडले. Sugar factory: Nitin Gadkari threatens to tell the truth about sugarcane farming
मुंबईत राष्ट्रीय सहनिर्मिती पुरस्कार २०२२ वितरण समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. स्पष्ट बोलण्यात आणि वास्तव सांगण्याची धमक गडकरींच्यात आहे. अगदी स्वपक्षातील बेदिलीवरही ते तोफ डागायला हयगय करत नाहीत. धाडसाने बोलणारा नेता सत्तेत पाहिजेच. अन्यथा सारेजणच मान डोलावत राहिले तर सत्य उजेडात येणारच नाही. भविष्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उद्योग क्षेत्राने पर्यायी इंधन आणि इंधन निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
आपली ६५ ते ७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. आपला कृषी विकासदर केवळ १२ ते १३ टक्के आहे. ऊस उद्योग आणि शेतकरी हे आपल्या उद्योगवाढीचे इंजीन आहेत. त्यामुळे उसापासून महसूल वाढवण्यासाठी पुढील वाटचाल सहनिर्मिती असावी. उद्योगाने साखरेचे उत्पादन कमी केले पाहिजे. जास्तीत जास्त सहउत्पादने, उपउत्पादने घेतली पाहिजेत. भविष्यातील तंत्रज्ञानाची दृष्टी आत्मसात केली पाहिजे. नेतृत्वबळाच्या आधारावर झालाचे संपत्तीमध्ये रूपांतर केले पाहिजे, यामुळे शेतकरी केवळ अन उत्पादकच नव्हे तर ऊर्जा उत्पादकही बनतील.
नितीन गडकरींनी व्यक्त केलेली ही अपेक्षाही रास्त आहे. राज्यात उसाचे क्षेत्र वाढत आहे. त्यामुळे पाण्याचाही अतिवापर होतो आहे. यावर्षी साखरेची गरज २८० लाख टन असताना, उत्पादन ३६० लाख टनांपेक्षा जास्त आहे. ब्राझीलमधील परिस्थिती पहाता या अतिरिक्त उत्पादनाचा उपयोग केला जाऊ शकतो. मात्र, इथेनॉलची गरज खूप जास्त असल्याने आपल्याला साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर भर द्यावा लागेल. गडकरींनी यापूर्वीही इथेनॉलच्या निर्मितीविषयी जागृती केलेली आहेच शिवाय त्याचे महत्त्व ते नेहमीच पटवून देत असतात.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
गेल्या वर्षी इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ४०० कोटी लीटर इतकी होती. बायोइथेनॉलवर चालवल्या जाणाऱ्या पॉवर जनरेटरसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी नियोजन करण्याची उद्योगासाठी ही वेळ आहे. सरकारने भारतात फ्लेक्स इंजीन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बजाज, हिरो आणि टीव्हीएस यांनी आधीच फ्लेक्स इंजीन बनवायला सुरुवात केली आहे. अनेक कार उत्पादकांनीही फ्लेक्स इंजिनवर चालणारी कार मॉडेल्स बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
ऊस तोडण्यासाठी कापणी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास वाव आहे. कापणी यंत्रे इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर करू शकतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतले एक वर्तुळ पूर्ण होणे शक्य होईल. साखर उद्योगाला अनेक समस्या भेडसावत आहेत. वीज खरेदीचे दर तर्कसंगत करण्याची गरज आहे. काही राज्ये, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार दर देत नाहीत, हे ऊस उद्योग आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाहीच. भारत आता साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश झाला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत वापरापेक्षा सातत्याने जास्त होत असून, त्यामुळे अतिरिक्त साखरेची निर्मिती झाली आहे. वर्ष २०२१-२२ मध्ये १०० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली आहे. तर ३५ लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल निर्मितीकरता वापरण्यात आली आहे. अतिरिक्त साखरेच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी गेल्या काही साखर हंगामापासून केंद्र सरकार, साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांची वित्तीय तरलता सुधारून साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांची ऊसदराची थकबाकी देता येईल. अलीकडे साखरेची निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर यामुळे साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्यामधील संतुलन राखण्यात आणि देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत झाली आहे.
सध्या अन्न धान्याच्या महागाईबद्दल सरकारला चिंता भेडसावत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची वाजवी दरात पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने मे २०२२ मध्ये १०० लक्ष मेट्रिक टनापेक्षा जास्त साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. अतिरिक्त साखरेचे काय करणार? हे गडकरींना सांगायचे आहे. साखरेऐवजी बायप्रॉडक्टवर भर दिल्यास कारखान्यांचा आर्थिकस्तर अजून उंचावेल.
