स्वतंत्र भारताने संसदीय लोकशाही पध्दत स्वीकारली आहे. संसदीय लोकशाही पध्दतीची संपूर्ण संरचना भारतीय राज्यघटनेत दिलेली आहे. Deprivation of rights… Members of the House let us understand the process of disenfranchisement prescribed in the Constitution म्हणजेच संसदीय लोकशाहीमध्ये देशाचा संपूर्ण राज्यकारभार हा भारतीय राज्यघटनेनुसार चालतो. लोकशाहीमध्ये प्रत्यक्ष लोक देशाच्या किंवा राज्याच्या राज्यकारभारामध्ये सहभागी होवून कामकाज पाहू शकत नाहीत. देशाचा राज्यकारभार पाहण्यासाठी लोक आपले प्रतिनिधी संसदेत आणि राज्याच्या विधिमंडळात पाठवतात. त्यासाठी लोक म्हणजे मतदार आपला प्रतिनिधी निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून देतात. निवडून आलेले हे लोकांचे प्रतिनिधी संसदेत आणि राज्याच्या विधिमंडळात लोकांच्यावतीने कामकाज पाहतात. साहजिकच या लोकप्रतिनिधींना भारतीय राज्यघटनेने काही विशेषाधिकार दिलेले आहेत.
या अधिकारानुसार लोकप्रतिनिधींच्या वक्तव्याला, वर्तनाला आणि विशिष्ट कृतीला राज्यघटनेने संरक्षण दिलेले आहे. या अधिकारांवर किंवा हक्कांवर बाधा आली तर त्या हक्कांना आणि अधिकारांना राज्यघटनेने सुरक्षा प्रदान केली आहे. त्यासाठी काही खास तरतुदी राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. त्या तरतुदींचा वापर करून संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या अधिकारांचे आणि हक्कांचे संरक्षण करतात. हे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी जी प्रक्रिया राज्यघटनेत सूचवण्यात आली आहे, त्या प्रक्रियेला हक्कभंगाचा प्रस्ताव असे म्हटले आहे.
● हक्कभंग म्हणजे काय ?
संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना भारतीय राज्यघटनेने काही विशेषाधिकार दिलेले आहेत. याशिवाय एखाद्या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी संसदेने किंवा राज्यविधिमंडळाकडून विविध समित्या नेमल्या जातात. या समित्यांमध्येही संसदेचे किंवा राज्य विधिमंडळाचे सदस्य आणि अधिकारी वर्ग यांचा समावेश असतो. साहजिकच अशा समितीलाही ते विशेषाधिकार प्राप्त होतात. या विशेषाधिकारांवर बाधा येईल असे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणालाही करता येत नाही. आमदार किंवा खासदार सभागृहात जे विचार मांडतात; त्यावर सभागृहाबाहेर टिका टिप्पणी करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. जर कोणी त्यापध्दतीचे वक्तव्य किंवा वर्तन करत असेल तर तो हक्कभंग होतो.
● राज्यघटनेतील तरतूद
भारतीय राज्यघटनेतील कमल 105 नुसार संसद सदस्यांना म्हणजेच लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांना आणि कलम 194 नुसार राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना अर्थात विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. या विशेषाधिकारांचा भंग झाल्यानंतर संबंधित सदस्यांना वरील तरतुदीनुसार संबंधित सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करता येतो.
○ हक्कभंग प्रस्तावाचे प्रकार
1) सभागृहाचा हक्कभंग : जेव्हा संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या सभागृहाचाच अवमान केला जातो किंवा सभागृहाच्या विशेषाधिकारांवर गदा येईल असे वक्तव्य किंवा वर्तन केले जाते; तेव्हा सभागृहाचा हक्कभंग होतो. अशावेळी सभागृहाकडूनच हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जातो.
2) सभागृह सदस्याचा हक्कभंग :
जेव्हा संसद किंवा राज्यविधिमंडळातील एखाद्या सदस्याच्या विशेषाधिकारावर बाधा येते; तेव्हा संबंधित सदस्याचा हक्कभंग होतो; त्यावेळी सदस्याकडून हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जातो.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
○ हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्याचे प्रकार
1) विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार : जेव्हा आपल्या विशेषाधिकाराचा भंग झाला आहे, असे संबंधित विधिमंडळ सदस्याला वाटते, तेव्हा तो विधिमंडळाकडे त्यासंदर्भातील तक्रार करून हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणू शकतो.
2) विधानसभा सचिवांचा अहवाल : एखाद्या घटनेत सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होणारे वक्तव्य किंवा वर्तन घडले असेल तर विधानसभा सचिव त्यासंदर्भातील अहवाल सभागृहाला सादर करतात. त्यावरूनही हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जातो.
3) याचिका : ज्या सदस्याचा हक्कभंग झाला असेल तो सदस्य सभागृह प्रमुखांकडे याचिका दाखल करून हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणू शकतो
4) सभागृह समितीचा अहवाल : एखाद्या घटनेत सभागृहाचा किंवा सभागृह सदस्याचा हक्कभंग झाला असल्याचा अहवाल संबंधित सभागृह समितीने सभागृहाकडे सादर केल्यानंतरही हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणता येतो.
● हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया :
भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील हे राज्याचे संसदीय कामकाज मंत्री होते. त्यांना संसदीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी ’विधानगाथा’नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकात हक्कभंग प्रस्तावाची प्रक्रिया विषध करण्यात आली आहे. या पुस्तकात हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया सांगितलीय. ती प्रक्रिया पुढील प्रमाणे आहे.
* एकूण सदस्य संख्येपैकी 1/10 सदस्यांच्या स्वाक्षर्‍या प्रस्तावावर असाव्यात.
* अध्यक्षांनी विचारल्यानंतर किमान 29 सदस्यांनी हक्कभंग प्रस्तावाला उभे राहून पाठिंबा दर्शवला पाहिजे.
* हक्कभंगाची नोटीस अगोदर द्यावी.
* हक्कभंग प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे? याची माहिती प्रस्ताव दाखल करण्यांनी द्यावी.
* हक्कभंग करणार्‍याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. नोटिसीप्रमाणे हक्कभंग करणार्‍याला सभागृहासमोर येणे बंधनकारक आहे.
* हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यास, हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला आहे.
* समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंतची योग्य ती शिक्षा संबंधिताला देता येते.
* समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करून तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेलल ती शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
● हस्तक्षेप किंवा अपिल
उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला या हक्कभंगच्या शिक्षेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. शिवाय हक्कभंग प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर त्याविरूध्द अपिल करण्याचा अधिकारही नाही. तसेच याप्रकरणात जामीनाची तरतूद नसल्यामुळे झालेली शिक्षा पूर्ण भोगावीच लागते.
● ‘मासळी बाजार’ लेखामुळे ‘दैनिक प्रभात’वर हक्कभंग
स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या सुरूवातीचा काळ. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू होते. या अधिवेशनात अभूतपूर्व असा गोंधळ झाला. त्यावेळी दैनिक प्रभातचे संपादक होते वा.रा. कोठारी. त्यांनी या गोंधळावर त्यांच्या ‘प्रभात’ या दैनिका ‘मासळी बाजार’ या शिर्षकाखाली त्या गोंधळाचे वार्तांकन केले. विधिमंडळाला ‘मासळी बाजार’ असे संबोधल्यामुळे एका आमदारांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे लेखी तक्रार केली.
मुख्यमंत्र्यांनी ही तक्रार हक्कभंग समितीकडे दिली. शिवाय याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही नेमली. या समितीने कोठारी यांच्या लेखामुळे सभागृहाचा हक्कभंग झाल्याचा अहवाल सभागृहाला सादर केला आणि कोठारी यांना शिक्षा करण्याची शिफारस केली. यावर चर्चा सुरू असताना एस.एम. जोशी यांनी प्रभातकार कोठारी यांनी सभागृहासमोर त्यांची बाजू मांडावी, अशी सूचना केली. त्यानुसार कोठारी यांना सभागृहासमोर हजर राहण्याचे समन्स काढले गेले. कोठारी सभागृहाच्या प्रेक्षागॅलरीत उभे करण्यात आले. त्यावेळी कोठारी यांनी तब्बल 45 मिनिटे त्यांची बाजू मांडली. सभागृहातील गोंधळाला ‘मासळी बाजार’ संबोधणे कसे योग्य होते, हे त्यांनी सभागृहाला पटवून दिले. वृत्तपत्रातील लेखावरून संपादकावर हक्कभंग आणण्यापेक्षा आमदारांनी आत्मावलोकन करणे कितपत गरजेचे आहे, हे कोठारी यांनी मुद्देसूध आणि प्रभावीपणे मांडले. त्याचा परिणाम असा झाला की सभागृहाने प्रभातकार कोठारी यांना हक्कभंगाच्या प्रकरणातून बिनशर्त मुक्त केले.
● निवडणूक आयुक्तांना दोन दिवस तुरूंगवास
स्व. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. स्व. आर.आर. पाटील गृहमंत्री होते. त्यावेळी नंदलाल हे राज्याचे निवडणूक आयुक्त होते. तेव्हा राज्य सरकार आणि निवडणूक आयुक्त असा वाद निर्माण झाला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील पदाधिकार्‍यांची निवड ही निवडणूक आयोगाकडून झाली पाहिजे, हे नंदलाल यांचे मत होते. त्याला राज्य सरकारचा विरोध होता. यावरून हा वाद पेटला होता.
यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना नंदलाल म्हणाले, ‘मी विधिमंडळाच्या कार्यकक्षेत येत नाही आणि मी सभागृहाला जाणत नाही.‘ या विधानावरून विधिमंडळ श्रेष्ट की निवडणूक आयोग? असा प्रश्‍न निर्माण झाला. याच प्रश्‍नावरून मार्च 2008 मध्ये सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वादळी चर्चा सुरू झाली. ‘सभागृहाला जाणत नाही‘ हे नंदलाल यांचे विधान हक्कभंगाला पुरेसे होते. झालेही तसेच. सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला गेला. सभागृहासमोर हजर राहण्यासाठी नंदलाल यांना समन्स पाठवण्यात आले.
मात्र नंदलाल यांनी सरकारी समन्सला जुमानले नाही. ‘मी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत असल्यामुळे मी फक्त केंद्रीय निवडणूक आयोगाचेच आदेश पाळतो. सभागृहाचा आदेश पाळणे माझ्यावर बंधनकारक नाही, मी विधिमंडळाला जबाबदार नाही’, अशी ताठर भूमिका नंदलाल यांनी घेतली. साहजिकच सभागृहाने नंदलाल यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला.
नंदलाल यांना अटक करण्याचे आदेश सभागृहाने गृहमंत्रालयाला दिले. आदेश मिळताच पोलिसांनी नंदलाल यांचे कार्यालय गाठले. पोलिसांनी पहिल्यांदा नंदलाल यांच्या कार्यालयातील टेलिफोनच्या वायरी कापल्या. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्या केबिनमध्ये पोलीस घुसले. ‘तुम्ही माझ्या कार्यालयात कोणाच्या परवानगीने आलात?’ असा प्रश्‍न विचारत टेबलवरचा फोन उचलला. पण फोन बंद होता. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. पण नंदलाल पोलिसांच्या गाडीत बसण्यास तयार नव्हते. पण पोलीसही त्यांना त्यांच्या सरकारी गाडीत बसू देण्यास तयार नव्हते. बराचवेळ वाद सुरू होता. अखेर पोलिसांनी त्यांना पोलिसांच्या गाडीत बसवले. तेथून त्यांची रवानगी आर्थर रोड तुरूंगात करण्यात आली. त्याठिकाणी नंदलाल यांनी दोन दिवसांचा तुरूंगवास भोगला.
● मंत्र्यांच्या बायकांना डान्सबारमध्ये नाचवू म्हणार्‍या शेट्टीला तीन दिवसांची शिक्षा
आर. आर. पाटील गृहमंत्री होते. त्यांना डान्सबार संस्कृतीबद्दल प्रचंड चिड होती. डान्सबारमुळे तरूणपिढी नासली जात होती. त्यांचे कुटुंब उध्वस्त होत होती. डान्सबारच्या नादाला लागलेल्या तरूणपिढीमुळे घरादाराची राख रांगोळी होत होती. म्हणून आर. आर. पाटलांनी डान्सबार बंदीचा कायदा आणण्याचे ठरवले. त्यावेळी संसदीय कामकाज मंत्री होते हर्षवर्धन पाटील. आर.आर. आबांनी यासंदर्भात अभ्यास करून डान्सबार बंदीच्या कायद्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी हर्षवर्धन पाटील यांच्यावर सोपवली. हर्षवर्धन पाटलांनीही तात्काळ डान्सबार बंदी कायद्याचा मसुदा तयार केला. पुढे तो सभागृहापुढे ठेवून बहुमताने डान्सबांदीचा कायदा पास करण्यात आला.
मात्र त्यावेळी पैशाने गबरगंड बनलेली डान्सबारचालकांची संघटना पेटून उठली. मनजितसिंग शेट्टी हे या संघटनेचे अध्यक्ष होते. त्यांनी डान्सबार बंदी कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अनेक प्रयत्न करूनही उच्च न्यायालयात सरकारचा डान्सबार बंदीचा कायदा टिकाला नाही. निकाल सरकारच्या विरोधात गेला. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत राज्य सरकारला दणका दिला आणि डान्सबार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
साहजिकच, न्यायालयीन लढा जिंकल्यामुळे डान्सबार संघटनेचे अध्यक्ष शेट्टी गुर्मीत होते. ‘डान्सबार बंदीचा कायदा रद्द करून घेतला. आता मंत्र्यांच्या बायकांनाच डान्सबारमध्ये नाचवू’ असे मस्तीखोर विधान करून वाद ओढवून घेतला. हे विधान महाराष्ट्राच्या अस्मितेला तडा देणारे होते. त्यातून लोकप्रतिनिधींचा अवमान झाला होता.
म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी याप्रकरणी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. हर्षवर्धन पाटील यांनी स्वत: हक्कभंगाचा प्रस्ताव तयार करून तो दाखल करण्यासाठी भाजपच्या आमदारांकडे दिला. दाखल झालेला प्रस्ताव हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत छाजेड यांच्याकडे आला. त्यानंतर शेट्टीला समन्स पाठवून सभागृहासमोर बोलावण्यात आले. मात्र शेट्टी सभागृहात आलाच नाही. शेट्टीतर्फे त्यांचा वकील हजर राहिला. त्यानंतर सभागृहाने हक्कभंग प्रस्ताव मंजूर करून शेट्टी याला तीन दिवसांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली.
✍️ ✍️ ✍️
