अमरावती, 9 एप्रिल (हिं.स.)
विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांपासून सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला न्यायात परिवर्तीत करण्यासाठी विदर्भातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी प्रचंड आंदोलने केलीत तत्कालीन सरकारने सिंचन प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना १८९४ चां भूसंपादन कायदा अस्तित्वात असताना सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करून घेतल्या होत्या विशेष म्हणजे घटनेने दिलेल्या मुलभूत संवैधानीक अधिकार सुध्दा सरकारने गोठवून टाकले होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाता आले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या समोर भविष्याचा मोठ यक्षप्रश्न निर्माण झाला होता.
या संपूर्ण चळवळीत सुस्वभावी माणुसकी जपणारे आमदार प्रतापदादा अडसड यांनी आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून प्रकल्पबाधीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले व त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर २४/ सप्टेंबर २०२४ रोजी यश प्राप्त झाले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियामक मंडळाच्या ८५ व्या बैठकीत विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना ८३२ कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर केले.आपल्या जिवाची पर्वा न करता प्राण पणाने लढणारं संघटनेचं कुशल नेतृत्व मनोज चव्हाण यांच्या संघर्षाचा अखेर विजय झाला.
विदर्भातील हजारो प्रकल्पग्रस्त सुवर्ण क्षणांची आतुरतेने वाट बघत होते तो सुवर्ण क्षण आला असुन. येत्या १० एप्रिल २०२५ रोजी श्री संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक अमरावती येथे ८३२ कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान धनादेश वितरण शुभारंभ प्रतिनिधिक स्वरूपात आयोजित करण्यात आला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते हा शुभारंभ होणार असुन प्रमुख उपस्थिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मंत्री गिरीश महाजन आकाश फुंडकर, .संजय राठोड,अशोक ऊईके ,इंद्रनील नाईक ,व विदर्भातील सर्व सन्माननीय आमदार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुभारंभ होणार आहे. या ऐतिहासिक शुभारंभ प्रसंगी मंत्री महोदय व प्रताप दादा अडसड यांचा सत्कार सुध्दा संघटनेच्या वतीने करण्यात येणार आहे.या सुवर्ण क्षणांचे साक्षीदार होण्यासाठी विदर्भातील हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी येणार असल्याचे मनोज चव्हा
