पुणे , 3 जून (हिं.स.)।सिंहगड किल्ला गुरुवारी (दि. २९) पासून बंद ठेवण्यात आला आहे.गडावरील नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधिस्थळाकडे जाणार्या मुख्य पायी मार्गावर विनापरवानगी उभारण्यात आलेल्या आरसीसी इमारतींची बांधकामे भुईसपाट करताना पर्यटकांना इजा होऊ नये तसेच इतर बांधकामांवर कारवाई करताना अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी गुरुवार (दि. 29) पासून सिंहगड किल्ला पर्यटनासाठी बंद ठेवण्यात आला आहे.
सिंहगड किल्ल्यावर अवघ्या 5 दिवसांत गडावरील आरसीसी, दगडी बांधकाम, अशी तब्बल 20 हजार स्क्वेअर फूट बेकायदा बांधकामे प्रशासनाने भुईसपाट केली आहे. याशिवाय वन विभागाने टिळक बंगल्यासमोरील टपरी, अमोल पढेर यांचे हॉटेल, घर आदींसह बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली. गेल्या आठवड्यात गुरुवारी (दि. 29) सकाळी गडावरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अतिशय गोपनीयता बाळगत कारवाई सुरू केली.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पाहणी होणार आहे, अशी माहिती देऊन सिंहगड किल्ला बंद ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले. गडावरील जाणारे सर्व मार्ग पर्यटकांसाठी बंद केले. सर्व मार्गांवर मोठा फौजफाटा जमा करीत मार्ग बंद केले. अद्यापही अतिक्रमण कारवाई सुरू असल्याने पुरातत्व व वन विभागाच्या समन्वयाने येत्या शुक्रवारी दि. 6 जून रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 352 व्या राज्याभिषेकदिनी सिंहगड किल्ला खुला केला जाईल.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुड्डी यांच्या देखरेखीखाली हवेली विभागाचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. यशवंत माने, हवेली तालुका तहसीलदार किरण सुरवसे, वन विभागाचे सहायक संरक्षक दीपक पवार, पुणे (भांबुर्डा) वन विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोज बारबोले, सिंहगड विभागाचे वनपरिमंडल अधिकारी समाधान पाटील यांच्यासह महसूल, पुरातत्व, पोलिस, जिल्हा परिषद विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व वन कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक कारवाईत सहभागी झाले होते.राज्यातील सर्व गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणे 31 मेपूर्वी काढण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या होत्या. पुणे जिल्हाधिकार्यांनी पुण्यातील फक्त सिंहगड किल्ल्यावर अतिक्रमणे आहेत, असे सांगितले होते.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने गडाच्या इतिहासात प्रथमच बेकायदा बांधकामावर धडक कारवाई करून गड अतिक्रमणमुक्त केला. सिंहगडाचे ऐतिहासिक पावित्र्य राखण्यासाठी तसेच पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी गडावर भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी डॉ. माने यांनी सर्व विभागांना आदेश दिले आहेत.

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		