मुंबई, 24 जून (हिं.स.)। देशाच्या विकासात अंदाज समिती, वित्तीय समित्यांची महत्वपूर्ण भूमिका असून सुशासनात पारदर्शकतेच आणि उत्तरदायित्वाचा कणा आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास गौरवशाली आणि प्रेरणादायी राहिला आहे. महाराष्ट्राने देशाला अनेक कल्पक योजना दिल्या आहेत.असे गौरवोद्गार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी काढले.
संसदेतील व सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील अंदाज समित्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत झाला.याप्रसंगी राज्यसभा उपसभापती श्री. हरिवंश,अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जैसवाल, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर, विधानपरिषद विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे संसद आणि सर्व राज्ये/संघ राज्य क्षेत्रांच्या प्राक्कलन समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन म्हणाले की, महाराष्ट्र ही भक्ती, शक्ती आणि प्रगतीची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची पायाभरणी केली. सन१९७० मध्ये महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना सुरू केली ती देशाने स्वीकारली. सरकारी खर्चाचे नियोजन, कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन आणि धोरणात्मक सुधारणा यामध्ये अंदाज समित्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. भारताची जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल सुरू असून हा अमृतकाळ महत्वपूर्ण ठरेल.असेही राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.
श्री.ओम बिर्ला म्हणाले, संसदीय समित्या वैधानिक यंत्रणा नाही तर छोटी संसद’ म्हणून काम करतात. जनतेच्या पैशाचा नीट वापर होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवतात. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता यासाठी समित्यांचे महत्त्व अधिक आहे. त्यासाठी जनतेचा सहभाग आणि भागीदारी महत्वाची आहे.. दोन दिवसीय परिषदेत देशभरातील सदस्यांनी विधानमंडळातील अनुभव सांगून विचारमंथनातून सामाजिक, आर्थिक योजनांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेतला बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात संसदीय समित्यांनी डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, डीबीटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून सार्वजनिक निधीच्या वापरावर देखरेख करावा आणि समित्यांचे कार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे.असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
उपसभापती हरिवंश सिंह म्हणाले, गेल्या दोन दिवसांत अंदाज समित्यांचे संमेलनामध्ये देशभरातून आलेले प्रतिनिधींनी अंदाज समित्यांच्या कार्यपद्धती, भविष्यातील जबाबदाऱ्या यावर सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या ७५ वर्षांत या समित्यांनी पारदर्शकपणे कार्यकेले आहे. भारत एक प्रगतीशील राष्ट्र म्हणून प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जात आहे. सन २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करताना समित्यांचे योगदान महत्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक ठरेल.
विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, कार्यपालिका जर संसदीय समित्यांच्या शिफारशींवर योग्य वेळी कार्यवाही करत असेल, तरच या समित्या प्रभावी ठरतात. अन्यथा समित्यांच्या वेळेचा वाया जातो. विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय कार्यपालिका पैसा खर्च करू शकत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा उपयोग योग्यठिकाणी होतोयका याचीखात्री करण्याचे काम प्राक्कलन समित्यांचे आहे. पूर्वी या समित्यांचे अधिकार मर्यादित होते, पण जनतेच्या उत्तरदायित्वामुळे त्यांचे क्षेत्र वाढले. महाराष्ट्रातील आरे कॉलनी, रेशन वितरण यांसारख्या विषयांवर समित्यांनी मोलाची शिफारस केली आहे. समितीची शिफारस जर ठराविक कालावधीत अंमलात आली तर समिती व्यवस्था अधिक प्रभावी ठरेल असेही त्यांनी यावेळी मत मांडले.
