नवी दिल्ली : कमी उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांसाठी कोरोना काळात आर्थिक गरजा भागवणं तसं कठीण होऊन बसलं आहे. अशावेळी मोदी सरकारने या नागरिकांना एक गिफ्ट दिलं आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) अंतर्गत सरकारने असं म्हटलं आहे की, 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 30 जून 2021 पर्यंत कंपन्यांकडून नोकरी देण्यात येणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंट फंडमध्ये सरकार योगदान करेल. सरकार नियोक्ता आणि कर्मचारी या दोघांतर्फेही योगदान करेल. याचा अर्थ असा की, या कालावधीमध्ये कमी सॅलरीवर झालेल्या नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याचा 12 टक्के आणि त्याच्या कंपनीचा 12 टक्के EPF (भविष्य निर्वाह निधी फंड) सरकार भरेल.
काल बुधवारी सरकारच्या या निर्णयास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकार या योजनेसाठी 22,810 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्याचवेळी या योजनेमुळे 58 लाखपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सरकारच्या या निर्णयामुळे 15000 रुपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्या नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये केवळ तेच कर्मचारी असतील जे 1 ऑक्टोबर 2020 आधी कोणत्याही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) सेवा देणाऱ्या कंपनीत काम करत नसतील आणि ज्यांच्याकडे UAN अकाउंट नसेल.
याशिवाय त्या लोकांना देखील या योजनेचा लाभ मिळेल ज्यांच्याकडे UAN अकाउंट आहे आणि त्यांचा पगार 15000 पेक्षा कमी आहे. पण 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान कोव्हिड काळात त्यांची नोकरी गेली आहे आणि त्यानंतर ते ईपीएफओ संबंधित कोणत्याही कंपनीत नोकरी करत नाही आहेत.
1000 पेक्षा कमी लोकांना रोजगार देणाऱ्या संस्थांमधील 12 टक्के Employee’s contribution आणि 12 टक्के employer’s contribution असं 24 टक्के अनुदान सरकारतर्फे देण्यात येईल. तर 1000 पेक्षा अधिक नोकरदारांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना नोकरदाराच्या EPF चा 12 टक्के भाग सरकार देणार आहे.
