अमरावती, 19 मार्च (हिं.स.)।
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे राजकारण पुन्हा एकदा विरोधकांसाठी धक्कादायक वळणावर पोहोचले आहे. बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी याचिका विरोधकांनी दाखल केली होती. त्यानंतर बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार बच्चू कडू यांना बँकेच्या संचालक पदावरून अपात्र करण्याकरिता विभागीय सहनिबंधकांनी नोटिस बजाविली होती. १८ मार्चपर्यंत त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहून उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र ज्या प्रकरणावरून हे राजकारण तापले, त्या शिक्षेलाच बच्चू कडू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे आता ही सुनावणी निरर्थक झाली – असून विरोधकांना मोठा धक्का बसलेला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे मंगळवारी या संदर्भात सुनावणी असताना योगायोगाने विभागीय सहनिबंधक रजेवर गेल्याने सदरची सुनावणी देखील टळली आणि इकडे हायकोर्टानी दिलासा दिला..
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सत्तासंघर्ष चांगलाच पेटला आहे. बबलू देशमुख गटातील संचालक हरीभाऊ मोहोड यांच्यासह ११ संचालकांनी बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांना बँकेच्या संचालक पदावरून अपात्र करण्याबाबतची याचिका दाखल केली. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना एका प्रकरणात एका वर्षाची शिक्षा ठोठावली असल्याचा दाखला त्यांनी यामध्ये दिला आहे.
एक वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा लागलेले संचालक हे या पदाकरिता अपात्र ठरतात अशी बँकेच्या उपविधीत तदतूद असल्याने या नियमांचा आधार घेत विभागीय सहनिबंधक यांनी आपणात अपात्र का करण्यात येऊ नये, अशी नोटिस ७ फेब्रुवारीच्या पत्रान्वेदिली. याकरिता बच्चु कडू यांना सोमवार, २४ फेब्रुवारी, रोजी दुपारी ३ वाजता साक्ष नोंदविण्याकरिता समक्ष अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर करावे, असे सुचविले होते. मात्र सुनावणीदरम्यान त्यांनी १० मार्च पर्यंत बाजु मांडण्याकरिता मुदत मागितली असता. त्यांची ही मागणी मान्य करीत विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांना १० मार्चपर्यंत मुदतवाढ देत अपात्रतेबाबतचा खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु त्यांना आणखी मुदतवाढीची अपेक्षा असल्याने अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी देत आठ दिवसांची म्हणजे मंगळवारी १८ मार्च पर्यंत आपली बाजु मांडण्याकरिता मुदत दिली ही सुनावणी अंतिम असल्याचे आदेशही दिल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते, मुदत वाढीचा लाभ घेत या आठ दिवसातच बच्चू कडूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्यावर लागलेल्या शिक्षे विरोधात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले. सोमवारी यावर सुनावनी होऊन त्यांच्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली त्यामुळे विरोधकांना मोठा धक्का बसलेला आहे, कारण या स्थितीमुळे अपात्र ते संदर्भात प्रकरण आता निष्पळझालेले आहेत.
अन्यथा बच्चू कडू अपात्र झाले असते
बच्चू कडू यांना अपात्र करण्याबाबत त्यांचे म्हणणे मांडण्याकरता उच्च न्यायालयाने 18 मार्चशेवटची सुनावणी घेण्याबाबतचे आदेश दिले होते, मंगळवारी 18 मार्च रोजी सुनावणी झाली असती बच्चू कडू हे संचालक पदावरून अपात्रझाले असते हे निश्चित, परंतुबच्चूकड्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्थगिती वरील आदेश अप्राप्त असल्याने त्यांना आज सुनावणी दरम्यान तो सादर करता आला नसता, परंतु योगायोगाने ऐनवेळी विभागीय सहनिबंधक हे रजेवर गेल्याने सुनावणीस टळली आणि बच्चू कडू नशीबवान ठरले त्यामुळे बुधवार पर्यंत त्यांनी आदेश विभागीय सहनिबंधकाला दिल्यास सुनावणीचा काहीच अर्थ राहणार नाही हे मात्र निश्चित, विभागीय सहनिबंधकांची रजा योगायोग होती की आणखी काही अशी चर्चा आता सहकार क्षेत्रात सुरू झाली आहे.
विरोधकांचा डाव फसला
दिव्यांगाच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलन केले तेव्हा गुन्हे दाखल होवून न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. आम्ही एका चांगल्या कामासाठी आंदोलन केले. पण, विरोधकांना याचा गैरफायदा घेत अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका दाखल केली. मात्रहायकोर्टाने आम्हाला स्थगिती दिली आहे, विरोधकांचा डाव फसला आहे.
