नवी दिल्ली, 18 जून (हिं.स.) : देशात होणाऱ्या जातीनिहाय जनगणनेमुळे निष्पक्ष प्रशासन, योग्य धोरणनिर्मिती आणि संसाधनांचे समतोल वाटप सुनिश्चित होईल. त्यामुळे मुस्लिम धर्मियांनी जातीय जनगणनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी केले आहे.
जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन करताना मौलाना मदनी म्हणाले की, जातीनिहाय जनगणना आता केवळ सरकारी औपचारिकता राहिलेली नाही, तर ती एक सामाजिक आणि राजकीय गरज बनली आहे. यातून मिळणारा डेटा आरक्षण धोरण, सामाजिक विकास योजना आणि कल्याणकारी लाभांच्या न्याय्य वाटपावर थेट परिणाम करेल. या संदर्भात, मौलाना मदनी यांनी देशातील सर्व मुस्लिमांना या जनगणना प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्येक मुस्लिम कुटुंबाने त्यांची प्रचलित जात ओळख योग्यरित्या नोंदवली जाईल याची खात्री करावी.
जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या स्थानिक युनिट्स, सर्व मुस्लिम संघटना, धार्मिक संस्था आणि समुदाय नेत्यांना सामान्य लोकांना जातीय जनगणनेबाबत मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन केले आहे. इस्लाम समानतेवर आधारित समाजाचे समर्थन करतो, परंतु भारतातील मुस्लिमांचा एक मोठा वर्ग सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे जातीय जनगणना इस्लामच्या विरोधात नसून व्यावहारिक गरत असल्याचेही मदनी यांनी स्पष्ट केले आहे.
जातीय जनगणनेत नैतिक आणि संवैधानिक कर्तव्य मानले पाहिजे आणि सर्वात वंचित घटकांना, विशेषतः मागासलेल्या आणि कमकुवत मुस्लिमांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आम्ही भारत सरकारकडे मागणी करतो की जातीवर आधारित जनगणना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि गांभीर्याने करावी आणि कोणत्याही समुदायाशी भेदभाव केला जाऊ नये असे मदनी म्हणालेत.
