नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात दरवर्षी 2.5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पीएफ ( PF ) योगदान दिल्यावर मिळणाऱ्या व्याजाला करयोग्य उत्पन्नाच्या अखत्यारित आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशावेळी जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना पीएफवर मिळणाच्या व्याजावर कर द्यावा लागू शकतो. सरकारचा हा प्रस्ताव हाय नेटवर्थ इनकम (HNI) असणाऱ्यांना हा झटका मानला जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचे बजेट सादर केले आहे. या बजेटमध्ये इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्याच वेळी जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना एक झटका मोदी सरकारने दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात दरवर्षी 2.5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त PF योगदान दिल्यावर मिळणाऱ्या व्याजाला करयोग्य उत्पन्नाच्या अखत्यारित आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशावेळी जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना पीएफवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागू शकतो. सरकारचा हा प्रस्तावर हाय नेटवर्थ इनकम (HNI) असणाऱ्यांना हा झटका मानला जात आहे. दरम्यान सरकारच्या या नव्या प्रस्तावामुळे कोट्यवधी रुपये मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
विशेष म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उच्च कमाई करणार्‍यांवर लावण्यात येणाऱ्या या कराचा उल्लेख केला नाही. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पीएफ, एनपीएस आणि सुपर अॅन्यूएशन फंडाचे एकूण वार्षिक योगदान 7.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास मिळणारे व्याज करयोग्य उत्पन्नामध्ये आणले होते.
याचा परिणाम फारच थोड्या कर्मचार्‍यांना झाला, परंतु 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदीने त्याची व्याप्ती वाढवली आहे. त्यामुळे आता करदात्यांची संख्या वाढेल आणि अशा प्रकारे सरकारचे उत्पन्नही वाढेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. विशेषत: ज्यांना Voluntary Provident Fund च्या माध्यमातून करमुक्त व्याज मिळवणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता त्यांना याचा फायदा घेता येणार नाही.
