मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘निराशाजनक अर्थसंकल्प’ असे म्हणत यावर टीका केली आहे. तसेच हा अर्थसंकल्प राज्याचा होता की मुंबई महापालिकेचा? असा सवालही त्यांनी केला आहे. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या योजना नाहीत आणि अनेक योजनांना केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो, असेही ते म्हणाले.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत महाराष्ट्राचा २०२१- २२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोनाचं संकट लक्षात ठेवून राज्याच्या आरोग्य विभागासाठी ७५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प तयार करण्यात आल्याचं अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितलं. या अर्थसंकल्पावर देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. मुंबई महानगर पालिकेचं हे बजेट वाटलं, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
फडणवीस म्हणाले की, हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की पालिकेचं असा प्रश्न मला पडला आहे. तसंच मुंबई महापालिकेतल्या बजेटमधल्या योजना ज्याला महाराष्ट्र सरकार एक रुपयाही देत नाही आहे. ज्या पूर्णपणे मुंबई महानगरपालिकेच्या योजना आहेत. त्याही योजना या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आल्या आणि त्यातल्या काही योजना सुरु योजना आहेत.
मुंबई संदर्भात इतर ज्या घोषणा घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्या ट्रान्स हार्बर लिंक असो कि वांद्रे वर्सोवाची योजना असो शिवडी ते वरळी उड्डाणपूल असो हे सगळे आमच्या काळातल्या सरकारच्या काळात सुरु झालेत. त्यामुळे नवे प्रकल्प राज्य सरकारने घेतलेले नाहीत, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र सोडलं आहे.
* शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा नाही
देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकासआघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली. आजच्या अर्थसंकल्पात प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणताही मदत देण्यात आली नाही. तसेच मूळ कर्जमाफी योजनेतही 45 टक्के शेतकरी वंचित राहिले होते. त्यांच्यासाठीही अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही. याशिवाय, सोयाबीन, कापूस बोंडअळीग्रस्त शेतकरी आणि पीकविम्यासंदर्भातही शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच वीजबिलासंदर्भातही शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही, असा दावाही फडणवीस यांनी केला.
* पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर बोलण्याचा हक्क नाही
गेल्या अनेक दिवसांपासून महाविकासआघाडीचे नेते पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरून केंद्र सरकारवर टीका करत आहेत. मात्र, आजच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील दरात कोणतीही कपात केलेली नाही. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात 10 रुपयांनी महाग पेट्रोल मिळत आहे. त्यामुळे आता महाविकासआघाडीच्या नेत्यांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर बोलण्याचा कोणताही हक्क उरलेला नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.