मुंबई : विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आज विधानसभेत शक्ती कायदा एकमतानं मंजूर करण्यात आला. विधेयक आता मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे. दोन्ही सभागृहाच्या मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
या कायद्या संदर्भातील सुधारित विधेयकाला आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल.
तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात लागू होईल. महिला अत्याचार प्रकरणात २१ दिवसात आरोपपत्र दाखल होणार बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनीही या कायद्याचे स्वागत केले आहे. शक्ती कायद्यामध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आरोपींना कठोर शासन करण्याच्या तरतुदी आहेत. आंध्र प्रदेशच्याधर्तीवर राज्यात शक्ती कायद्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.
या कायद्यामध्ये अ‍ॅसीड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तसेच महिला व बालकांविरोधातील गुन्ह्यांचा निकाल लवकरात लवकर लावण्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतही तरतूद आहे.
तत्पूर्वी, गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना सांगितले होते. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये २१ दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आज (२३ डिसेंबर ) विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. ‘शक्ती’ कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.
गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी सुधारित कायदा राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. शक्ती फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व सुधारणा करण्यात आली आहे.
या संबंधितचे विधेयक गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. महिलेवरील ॲसीड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास, द्रव्यदंडातून महिलेवर उपचार करण्यात येणार. महिलेच्या विनंयभंग प्रकरणी नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात आले. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करून मृत्युदंडदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत तीस दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्याकडून तसेच जनतेकडून याबाबत सूचना आणि सुधारणा मागविण्यात आल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितले होते. संबंधित विधेयकात शिक्षेची नेमकी तरतूद काय?
51 शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधयेक 2020 याबाबतीतील संयुक्त समितीच्या एकंदर 13 बैठका झाल्या. समितीने 2 डिसेंबर 2021 तसेच 21 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत अहवाल तसेच विधेयकातील सुधारणांना अंतिम स्वरुप दिले होते. विधेयकात समितीने केलेल्या महत्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे :
1) पोलिस अन्वेषणाकरिता डाटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोनी डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची किंवा 25 लाख रु. इतक्या द्रव्य दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
याबाबतीत कलम 175 क हे नव्याने दाखल करण्यात येत आहे.
2) खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोकसेवकास विवक्षित अपराधांची खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतू तीन वर्षाइतकी असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि 1 लाख रु. पर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची शिक्षा देण्याचे नवीन कलम 182 क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याद्वारे लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल जेणे करुन खोट्या तक्रारींचे प्रमाण आणि त्यामुळे बेकसूर माणसाची अनावश्यक मानहानी याला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
