‘महावितरण’चा शेतकऱ्यांना ‘झटका’; थकबाकीसाठी पूर्वसूचना न देताच रोहित्र बंद; बळिराजा संतप्त

सोलापूर : सोलापूर – जिल्ह्यात असणाऱ्या तीन लाख ६८ हजार शेतीपंप ग्राहकांच्या कृषिपंपांची पाच हजार ३३० कोटी रूपयाची थकबाकीच्या कारणामुळे वसुलीसाठी ऐन उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस थेट रोहित्रांचाच वीज पुरवठा खंडित करण्याचे सत्र विद्युत वितरण कंपनीने सुरू केलंय. यामुळे आता नावापुरताच राहिलेला बळीराजा संतप्त झाला आहे.  ‘Mahavitaran’ ‘shock’ to farmers; Rohitra closed without prior notice for arrears

गेल्या पाच दिवसांपासून विद्युत वितरण कंपनीने रोहित्रांचाच वीज पुरवठा खंडित करण्याचं काम जिल्ह्यात सुरू केले आहे. त्यामुळे अडचणीत असणाऱ्या बळीराजाला ४४० चा झटका बसला आहे. यामुळे ऊस तोडणीचा हंगाम वेग घेत असताना आणि रब्बीच्या पिकांसाठी पाण्याची गरज असताना महावितरणच्या या कारवाईमुळे शेतकरी संतापले आहे.

राज्यात कृषीपंपासाठी सगळ्यात जास्त वीजेचा वापर पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यात होतो. महागडी चारचाकी वाहन वापरणारे, बंगल्यात राहणारे व नियमित आयकर भरणारे शेतकरी याच जिल्ह्यांमध्ये असूनही वीजबिल मात्र भरत नाहीत. लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळविणारे श्रीमंत शेतकरी या भागात आहेत. पाचही जिल्ह्यात कृषीपंपासाठी विजेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून ऊस, फळबागा, भाजीपाला व फुलशेती, यासाठी वीजेचा वापर करणाऱ्या सधन शेतकऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे, असे निरीक्षण ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहे.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

त्यामुळे आता वीजबिल न भरणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जात आहे. काही शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता तर काही शेतकऱ्यांनी सवलत मागूनही कनेक्शन तोडले जात आहे. साखर कारखान्याला ऊस गेला, शेतीमाल बाजारात विकला, तरीपण शेतकऱ्यांनी विजबिल भरले नाही म्हणून वरिष्ठांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली जात असल्याचे ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सरकारकडून कोणताही लेखी आदेश नसताना केवळ वरिष्ठांच्या तोंडी सांगण्यावरून शेतकऱ्यांची उभी पिके जाळण्याचे काम महावितरणकडून केले जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे तात्काळ वीज पुरवठा सुरळीत सुरू करण्याची मागणी होत आहे.

वीजबिलाच्या थकबाकीत ‘सवलत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने नवीन कृषिपंप धोरण-२०२० तयार केले. त्याअंतर्गत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत थकबाकी भरल्यावर एकूण थकबाकीत ३० टक्के सूट दिली जात आहे. तसेच विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ केले जात आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी जानेवारी २०२१ पासून केली जात आहे. जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्यात आली होती. पण, आता एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ३० टक्केच सूट मिळणार आहे.

● वीज वापराच्या दुप्पट अनुदान

सरकार शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात वीज बिल धरत नाही. हे सरकारला माहिती आहे, म्हणून तर विज कायदा २००३ च्या कलम ६५ प्रमाणे कृषीपंप धारकांना अनुदान देत आहे. हे अनुदान विज वापराच्या दुप्पट दिले जाते हे माहिती अधिकारात सिध्द झाले आहे. तसेच जनहित याचिका ५४६/२०१० व ८६५१/२०२० मध्ये निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत.

शेतकऱ्यांना विज कायदा २००३ च्या कलम ५६(१) ची नोटिस द्या असे आदेश झाले आहेत. तसेच जनहित याचिका ४४/२०१२ मध्ये ७ फेब्रुवारी २०१३ च्या प्रतिज्ञापत्रात वाणिज्य विभाग प्रमुख मु. स. केळे यांनी विजपुरवठा खंडित करणार नाही असे सांगितले आहे. तसेच अन्न आयोगानेही विज पुरवठा खंडित करू नका. असे असताना शेतकऱ्यांचा विज पुरवठा खंडित होत असेल तर सरकार कायदेशीर चालत नाही हे सिध्द होते व सत्ताधारी कायदा पायदळी तुडवत आहेत.

मग आता शेतकऱ्यांना आम्ही आवाहन करतो की आता कायदा हातात घ्या. आता कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या बाजूने राहिला नाही. आता आपले प्रश्न आपणच सोडविले पाहिजे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष पांडुरंग रायते यांनी केले.