राहुल गांधी … ओलांडली राज्यघटनेची हद्द, झाली खासदारकी रद्द

○ माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचेही लोकसभेतील सदस्यत्व झाले होते रद्द

भारताने संसदीय लोकशाही पध्दत स्वीकारली आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार अस्तित्वात आलेल्या संसदेचे कामकाजही याच भारतीय राज्यघटनेनुसार चालते. याच राज्यघटनेतील तत्त्वांचे पालन करून तयार करण्यात आलेले कायदे देशात लागू होतात. Rahul Gandhi … crossed the limits of the constitution, became a member of parliament, Lok Sabha membership was canceled Indira Gandhi blog politics राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार लोकप्रतिनिधींची निवड केली जाते. अर्थातच संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याला राज्यघटनेतील नियम आणि विधिमंडळात पारित झालेले कायदे आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचे उल्लंघन झाले तर संबंधित लोकप्रतिधिचे सदस्यत्व रद्द होते. म्हणजेच राज्यघटनेने आखून दिलेली हद्द ओलांडली की लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होते. अशाच पध्दतीनुसार नुकतेच कॉंग्रेसनेते राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.

यापूर्वी राहुल यांची आजी म्हणजे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचेही लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. भारतीय संसदेत आणि विविध राज्याच्या विधिमंडळातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द होणे ही काही पहिलीच घटना नाही. एखाद्या आमदाराचे किंवा खासदाराचे संबंधित सभागृहातील सदस्यत्व रद्द करण्याची विशिष्ट पध्दत भारतीय राज्यघटनेत सुचवली आहे.

सदस्यत्व कायम ठेवण्यासाठी ज्या काही बाबी निश्‍चित केल्या आहेत; त्यांचे पालन करणे हे लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्यच आहे. जर का या कर्तव्यात कसूर झाली आणि तरतुदींचा भंग झाला तर सदस्यत्व रद्द करण्याच्या तरतुदी पुढे येतात. त्यानुसार संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. आमदारकी किंवा खासदारकी कशी रद्द केली जाते, यावर टाकलेला हा प्रकाश खास ‘सुराज्य’च्या वाचकांसाठी.

○ सदस्यत्व रद्द होण्याच्या घटनेतील तरतुदी

1) एखादा खासदार किंवा आमदार
लाभाचे पद पद ग्रहण करत असेल,
2) मानसिकरित्या आजारी असेल,
3) दिवाळखोरीत गेला असेल,
4) भारतीय नागरिक राहिला नसेल
5) पक्षांतर केले असेल (दहाव्या अनुसूचीनुसार)
तर अशा स्थितीत घटनेचे कलम 102(1) आणि 191 (1) अन्वये आणि घटनेतील दहाव्या अनुसूचीनुसार त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.

○ लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 काय सांगतो ?

लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या
कलम 8(1) नुसार :
दोन गटांमधील शत्रुत्वाला खतपाणी घालणे, लाचखोरी किंवा निवडणुकीत आपल्या प्रभावाचा गैरवापर करणे या कारणांवरून सदस्यत्व रद्द करता येते
कलम 8(2) नुसार :
साठेबाजी, नफाखोरी, खाण्या-पिण्याच्या पदार्थांमध्ये भेसळ अशा प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर आणि कमीत कमी सहा महिन्यांची शिक्षा मिळाल्यानंतर सदस्यत्व रद्द होते.
कलम 8(3) नुसार :
एखाद्या लोकप्रतिनिधीला भारतातील कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने कोणत्याही प्रकरणात दोषी धरून दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावली तर तो लोकप्रतिनिधी संबंधित सभागृहातील सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरतो. मात्र याबाबत संबंधित सभागृहाच्या अध्यक्षांचा अंतिम निर्णय असतो. यामधील तरतुदीनुसार, खासदार किंवा आमदार दोषी सिद्ध झाल्याच्या तारखेपासूनच अपात्र मानला जातो. शिवाय, शिक्षा भोगल्यानंतर पुढील सहा वर्षे त्याला निवडणूक लढवता येत नाही.

○ न्यायालयाचे निर्णायक निकाल

लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार (2013)
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कोणत्याही खासदाराला किंवा आमदाराला एखाद्या प्रकरणात भारतातील कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने दोषी मानले आणि दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा दिली असेल तर अशा स्थितीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. शिक्षा मिळालेलेे लोकप्रतिनिधी या काळात निवडणूक लढवू शकत नाहीत किंवा पदावरही कायम राहू शकत नाहीत.

मनोज नरूला विरुद्ध भारत सरकार (2014)
दिल्ली उच्च न्यायालयातील मनोज नरूला विरुध्द भारत सरकार या खटल्यातील निकालानुसार एखाद्या व्यक्तीला केवळ त्याच्यावर गुन्हेगारीसंदर्भात आरोप आहेत, म्हणून निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवता येऊ शकत नाही. पण, राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या उमेदवारांना निवडणुकीत उतरवणे टाळायला पाहिजे.

● सदस्यत्व रद्द झाल्याची उदाहरणे

1) दि.11 जानेवारी 2023 रोजी केंद्र शासित प्रदेश असणार्‍या लक्षद्वीप येथील न्यायालयाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना खुनी हल्ला केल्याप्रकरणी दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यावरून त्यांची खासदारकी रद्द झाली.

2) सन 2013 मध्ये कॉंग्रेस नेते रशीद मसूद हे राज्यसभेचे खासदार होते. त्यांना एमबीबीएस प्रवेशासंदर्भातील घोटाळ्यात दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती.
3) बिहारमधील सारण मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेलेले लालूप्रसाद यादव यांना2013 साली चारा घोटाळ्यात शिक्षा झाली. त्यानंतर त्यांची लोकसभेतील खासदारकी गेली होती.
4) लालूप्रसाद यादव यांचेच सहकारी असणारे बिहारच्या जहानाबादचे खासदार जगदीश शर्मा यांनाही 2013 मध्ये चारा घोटाळ्यात शिक्षा झाली. त्यावेळी त्यांचीही खासदारकी रद्द झाली होती.

5) एका हेटस्पिच प्रकरणात समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना रामपूरच्या न्यायालयाने तीन वर्षांची शिक्षा सन 2019 साली सुनावली होती. त्यानंतर त्यांची आमदारकी रद्द झाली होती.
6) आझम खान यांचेच चिरंजीव अब्दुल्ला आझम यांनी निवडणूक लढवताना त्यांचे वय जास्त दाखवल्याचे निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या शपथपत्रातून सिध्द झाले होते. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर त्यांनाही आमदारकी सोडावी लागली होती.
7) सन 2013 मध्ये उत्तर प्रदेशातील भाजपचे आमदार विक्रम सैनी यांना दंगलीतील सहभागाप्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यावेळी त्यांचीही आमदारकी रद्द झाली होती.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

○ इंदिरा गांधींना संसदेतून पाठवले तुरुंगात

सन 1975 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी विजयी झाल्या होत्या. त्यानंतर त्या देशाच्या पंतप्रधानपदावर बसल्या होत्या. मात्र त्यांच्या निवडीला त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. इंदिरा गांधी यांनी तो विजय हेराफेरी करून मिळवल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता.

दि. 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची लोकसभा निवडणूक रद्द केली होती. या निर्णयानंतरच इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर लागू केली. जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले. नसबंदीची मोहीम तीव्र करण्यात आली. त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली. दोन वर्षांनंतर म्हणजे 1977 साली इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी हटवून निवडणुका घेतल्या. त्यात इंदिरा गांधींचा अमेठी आणि त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांचा रायबरेली मतदारसंघात पराभव झाला.

आणीबाणीच्या नाराजीचा इंदिरा गांधींना फटका बसला. कॉंग्रेसला प्रचंड मोठा पराभव पाहवा लागला. जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधान झाले होते. मात्र पुढच्याच वर्षी कर्नाटकातील चिकमंगळूरमध्ये लोकसभेची पोटनिवडणूक लागली. या पोटनिवडणुकीत इंदिरा गांधी 60 हजारांचे मताधिक्य घेऊन लोकसभेत पोहचल्या.

● मोरारजीभाईंना मांडला इंदिरांविरोधात प्रस्ताव

ज्या दिवशी इंदिरा गांधी लोकसभेत पोहचल्या; त्याच दिवशी म्हणजे 18 नोव्हेंबर 1978 रोजी पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई यांनी इंदिरा गांधींविरोधात प्रस्ताव मांडला. इंदिरांनी त्यांच्या काळात सरकारी अधिकार्‍यांचा अवमान केला आणि पदाचा व अधिकारांचा गैरवापर केला, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. सात दिवसांच्या वादळी चर्चेनंतर हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर होऊन प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आले. विशेषाधिकार समितीने इंदिरा गांधींवरचे आरोप सिध्द असल्याचे स्पष्ट करून त्यांची खासदारकी रद्द केली आणि त्यांना तिहार तुरुंगात पाठवले.

● इंदिरा गांधींचे पुन्हा कमबॅक

समितीने इंदिरा गांधी यांना संसदेचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. इंदिरा गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली. यामुळे त्यांच्या सरकारची प्रतिमा सुधारेल आणि जनतेचा पाठिंबा मिळेल, असे जनता सरकारला वाटत होते. पण दोन वर्षांनंतर 1980 मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा निकाल पाहून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का बसला. इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने जिंकल्याच, पण त्या पुन्हा पंतप्रधानही झाल्या.

○ सोनिया गांधींचा राजीनामा

राहुल गांधी यांच्या आई सोनिया गांधी यांनी 2006 मध्ये ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ (लाभाचे पद) प्रकरणी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. खरेतर, 2006 मध्ये, सोनिया गांधी लाभाच्या पदावर असल्यामुळे सदस्यत्वाचे संकट आले होते, परंतु सोनिया यांनी स्वत: सदस्यत्व जाण्यापूर्वी राजीनामा दिला होता.

यानंतर पोटनिवडणुकीत त्या पुन्हा विजयी झाल्या होत्या. त्यावेळी सोनिया गांधी रायबरेलीच्या खासदार होत्या. यासोबतच त्या यूपीए सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा होत्या. या पदाला लाभाचे पद’ असे संबोधण्यात आले. त्यामुळे सोनिया गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागला. तथापि, नंतर त्यांनी रायबरेली मतदारसंघातूनच पोटनिवडणूक जिंकून सभागृहात जोरदार पुनरागमन केले.

○ राहुल गांधींची खासदारकी गेली… पुढे काय?

सुरत येथील न्यायालयाने मानहानी प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यामुळे त्यांची खासदारकी गेली. आता पुढे काय होणार ?

1. लढाई

सध्या भाजपकडे पाशवी बहुमत आहे. भाजप सरकारने विरोधी पक्षांमागे ईडी, सीबीआय यांचा ससेमिरा लावला आहे. आता राहुल गांधी यांचीही खासदारकी गेली आहे. त्यातच कॉंग्रेसचे अनेक नेते भाजपच्या रडारवर आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींच्या प्रकरणाचा जास्तीत जास्त वापर करून घेण्यासाठी कॉंग्रेस नेत्यांना यापुढे रस्त्यावरची लढाई लढवीच लागणार आहे. हा मुद्दा भावनिक आणि राजकीय करून सहानुभूती मिळवत येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीला जाण्यासाठी कायद्याची आणि रस्त्यावरची लढाई ही लढावीच लागणार आहे.

2. रणनीतीत परिवर्तन

आत्तापर्यंत राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्याचे कॉंग्रेसकडून वारंवार सांगितले जात होते. त्यामुळे भाजपविरोधात असणारे पक्षही कॉंग्रेस आघाडीत येण्यास काहीसे इच्छुक नव्हते. आता पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारालाच सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नसल्यामुळे साहजिकच इतर विरोधी पक्ष स्वत:ची राजकीय महत्त्वाकांक्षा अजमावून पाहण्यासाठी कॉंग्रेस आघाडीत येऊ शकतात. त्यादृष्टीने राजकीय रणनीतीमध्ये परिवर्तन होऊ शकते. अर्थात आता एकत्र येण्यासाठी विरोधी पक्षांना महत्त्वाचे कारण मिळाले आहे.

3. कोण किती पाण्यात ते कळेल

लोकसभेच्या सलग दोन निवडणुकांमधील अपमानकारक पराभवानंतर कॉंग्रेसने आपली ताकद वाढवण्यास सुरुवात केली होती. भारत जोडो यात्रा हा त्याच रणनीतीचा एक भाग होती. आता राहुल यांची खासदारकी गेल्यानंतर कॉंग्रेसला पूर्वीपेक्षाही जास्त ताकदीने निवडणुकीत उतरावे लागणार आहे. ही निवडणूक अस्तित्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत कोण किती पाण्यात आहे आणि कॉंग्रेसची ताकद किती आहे, हे कळून येईल.

✍️ ✍️ ✍️ 

– ॲड राजकुमार नरूटे,

संकलन व संपादन