सोलापूर : कष्टाने पिकवलेला कांदा शेतकऱ्यांनी हौसेने विक्रीसाठी बाजार समितीत आणला. अडत, वाहन भाडे आणि हमाली गेल्यानंतर गावाकडे जाण्यासाठी एसटी तिकिटाला पुरतील तितकेही पैसे हातात पडत नसल्यामुळे बेजार झालेल्या शेतक-यांनी कांदा बांधावरच सडवला. Price hike in Solapur market, farmers will sell onion on subsidy
FRP Sugar Factory Sieve season
एका शेतकऱ्याला तर फक्त दोन रुपयांचा पंधरा दिवसांनंतरचा धनादेश मिळाल्याची बातमी राज्यभर गाजल्यानंतर सरकारचे डोळे उघडले. त्यानंतर कांद्याला प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. आता शेतात सडणारा कांदा बाजार समितीत विकून किमान अनुदानाची रक्कम तरी पदरात पाडून घेण्याचे शेतकऱ्यांनी ठरवल्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून पुन्हा सोलापूर बाजार समितीमध्ये कांद्याची विक्रमी आवक सुरू झाली आहे.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि मराठवाड्यातून कांदा विक्रीसाठी येतो. यंदाच्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये वाचलेला कांदा साधारण डिसेंबर महिन्यात बाजार समितीमध्ये आला होता. त्यावेळी कांद्याला सरासरी अडीच हजारांपर्यंत प्रतिक्किंटल दर मिळाला होता. अतिवृष्टीनंतर लागण केलेला कांदा जानेवारीच्या अखेरीस बाजार समितीत आला.
त्याची आवक प्रचंड झाल्यामुळे जानेवारी अखेरीस कांद्याचा दर प्रतिक्किंटल बाराशे रूपयांपर्यंत आला. त्यानंतर दरातील घसरण कायम राहिल्यामुळे शेवटी शेवटी पाचशे रुपयेसुध्दा दर मिळणे कठीण झाले. परिणामी बाजार समितीत आणलेल्या कांद्याचे वाहनभाडे, हमाली आणि अडत वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हातात अत्यल्प रुपये पडले. येण्या-जाण्याचा खर्चही निघेना म्हणून पिकलेला कांदा बांधावरच सडवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती.
○ ३१ मार्चपर्यंत विकलेल्या कांद्याला मिळणार अनुदान
काही शेतकऱ्यांनी कांदा विकून उलट अडत व्यापाऱ्यालाच पदरचे पैसे दिले होते. एका शेतकऱ्याला तर फक्त दोन रुपयांचा धनादेश तोही पंधरा दिवसांनंतरची तारीख टाकून देण्यात आला होता. ही बातमी प्रसारित संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यावेळी जागे झालेल्या सरकारने प्रतिक्विंटल कांद्याला ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले. त्यानुसार १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त २०० किंटलच्या मर्यादित अनुदान मिळणार आहे.
○ कांद्याच्या एका पोत्याला दीडशे रुपये
बाजार समितीमध्ये कांदा विकून पैसे मिळत नसल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी त्यांचा कांदा शेतातच सडवण्याचा निर्णय घेतला. काही शेतकऱ्यांनी शहरात चौकाचौकात उभारून शंभरपासून दीडशे रुपयांत पोतेभर कांदे विकण्यास सुरुवात केली आहे. जेवढा विकेल तेवढा कांदा विकून मिळतील तेवढे पैसे घेऊन गावाकडे जाण्याचा मार्ग अशा शेतकऱ्यांनी स्वीकारला होता. त्यातच आता प्रतिक्किंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान शासनाने जाहीर केल्यामुळे हा शेतकरी पुन्हा एकदा बाजार समितीकडे वळला आहे.
○ पुन्हा कांद्याने बहरली बाजार समिती
बाहेर दीडशे रुपयाला क्विंटल कांदा विकण्यापेक्षा बाजार समितीमधून क्विंटलला साडेतीनशे रुपयांचे अनुदान तरी मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी कांदा बाजार समितीमध्ये आणायला सुरुवात केली आहे. गेल्या चार दिवसांत दररोज सरासरी पाचशे ट्रक कांद्याची आवक होत आहे. बुधवारी ४९०, गुरूवारी ५८० ट्रक कांदा बाजार समितीमध्ये आला आहे. सध्या सरासरी दर प्रतिक्विंटल १०० रुपयांपासून ७०० रूपयांपर्यंत मिळत आहे. त्याला अनुदानाची जोड मिळाल्यास चार पैसे पदरात पडतील; अशी शेतकऱ्यांना आशा आहे.
● गैरप्रकार केल्यास फौजदार करणार
शासनाने कांद्याला प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत विक्री झालेल्या कांद्यालाच हे अनुदान दिले जाणार आहे. दरम्यान हे अनुदान लाटण्यासाठी काही गैरप्रकार होण्याची शक्यता आहे. तसे काही आढळून आल्यास संबंधितांवर फौजदार गुन्हे दाखल करण्यात येतील, शिवाय असे प्रकार करणाऱ्या अडते आणि व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा उपनिबंधक किरण गायकवाड यांनी दिला आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
》 हंगाम संपला; एफआरपी लांबला, बळीराजा खंगला
• सोलापूर : शेतकऱ्यांचे राजवाडे अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातील २१० पैकी १४५ साखर कारखान्यांनी कार्यक्षेत्रातील ऊस समाप्तीनंतर आपापली धुराडी बंद केली असली तरी एफआरपीच्या माध्यमातून देय असलेला १५६१ कोटी रुपयांचा शेतकऱ्यांच्या घामाचा दाम थकवला आहे. कारखान्यांनी हंगाम संपवला तरी शेतकऱ्यांचा एफआरपी मर्यादेपेक्षा जास्त दिवस लांबवला आहे. ऊस बिल कधी मिळेल; याची कोणतीच खात्री नसल्यामुळे चिंतेत असणारा शेतकरी मात्र पुरता खंगला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या नजरा शासनाच्या भूमिकेकडे लागल्या आहेत.
एफआरपी थकवणे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तंगवणे; त्यावर शासकीय यंत्रणेने कारवाईचे कागदी घोडे नाचवणे हे आता दरवर्षीचेच झाले आहे. एफआरपीचा नियम काहीही असला तरी कारखाने दरवर्षी कधीच नियमानुसार एफआरपी साखर देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल कारखान्यांकडून दरवर्षी होणे हे ठरलेलेच झाले आहे.
यावर्षी राज्यातील १४५ कारखान्यांनी एफआरपीचे १५६१ कोटी थकवले आहेत. यापैकी २१ कारखान्यांनी ६० टक्के, ३९ कारखान्यांनी ८० टक्के इतकीच एफआरपी दिलेली असताना आयुक्त कार्यालयाने मात्र केवळ ३ च कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई केली आहे.
○ १०३५ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून १४५ कारखान्यांचे धुराडे बंद झाले आहे. आत्तापर्यंत राज्यात १०३९ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन १०३५ लाख किंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. राज्याचा सरासरी साखर उतारा ९.९६ टक्के एवढा आहे. यंदा ऊस गाळपात सोलापूरचा डंका वाजला असला तरी सरासरी साखर उतारा मात्र ८.९५ टक्के एवढाच आहे. सरासरी साखर उताऱ्यात कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर असून ११.४२ टक्के आहे. ऊस उत्पादनातील घटीमुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ऊस गाळपासह उताऱ्यातही घट झाली आहे.
● नियम काय सांगतो ?
फडातील उसाची शेवटची ट्रक गेल्यानंतर १४ दिवसांनी एफआरपी देण्याचा कायदा आहे. मात्र कारखाने या नियमाला हरताळ फासत असून विलंब करणाऱ्या कारखान्यावर कारवाई करीत व्याजासह रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यातून केली जात आहे.
● ऊस उत्पादनात झाली घट
चालू गळीत हंगामात राज्यात १०६ सहकारी व १०४ खासगी अशा एकूण २१० साखर कारखान्यांनी हंगाम घेतला आहे. यंदा राज्याची दैनंदिन गाळप क्षमता वाढून प्रतिदिन ८ लाख ८४ हजार ९५० मेट्रिक टनावर पोहोचली आहे. तसेच कारखान्यांचीही भर पडली आहे. त्यामुळे इतिहासातील उच्चांकी १५०० लाख टन ऊस गाळप होईल, असा अंदाज होता. मात्र तो फोल ठरला असून हवामानातील चढउतारामुळे यावर्षी ऊस उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्याचा फटका साखर उद्योगाला बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
● कोल्हापूरचा उतारा ११.४२ तर सोलापूरचा ८.९५ टक्के
राज्यात सरासरी साडेतीन ते पावणेचार महिन्यांचा गळीत हंगाम पूर्ण झाला आहे. २४ मार्चपर्यंत कोल्हापूर विभागातील ३६ कारखान्यांनी २२९.९९ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून २६२.६९ साखर लाख किंटल उत्पादित केली आहे. सरासरी साखर उतारा ११.४२ टक्के आहे. सोलापूर विभागातील ५० कारखान्यांनी २२९.३९ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून २०५.२६ लाख किंटल साखरेचे उत्पादन केले आहे. सरासरी साखर उतारा ८.९५ टक्के एवढाच आहे.
● सोलापूरचे गाळप उच्चांकी
कोल्हापूर जिल्ह्याने १ कोटी ४६ लाख ५२% २८ मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून १ कोटी ७० लाख ११४८२ किंटल साखर उत्पादित केली आहे. त्या पाठोपाठ सातारा जिल्ह्याने १०.२८ टक्के एवढा दुसऱ्या क्रमांकाचा उतारा मिळवला आहे. ऊस उत्पादनात सोलापूर जिल्ह्याने १ कोटी ८० लाख २७,५२८ मेट्रिक टन एवढे उच्चांकी गाळप करून १ कोटी ६१ लाख १५५०७ क्विंटल साखर उत्पादित केली आहे. सरासरी साखर उतारा ८.९५ टक्के एवढा आहे.
