○ 54 आमदारांना पाठवणार नोटीस
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सस्ता संघर्षावरील निकालात 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता. यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ‘राजकीय पक्षाला प्राधान्य द्यायचा हा मुळ मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. Due to the stand of Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar, uneasiness spread in the Shinde group MLA notice त्यामुळे जुलै, 2022 मध्ये कोणता गट राजकीय पक्षाचे नेतृत्व करत होता. त्या पक्षाने व्हीप कोणाला नेमला होता, हे पाहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नार्वेकरांच्या या महत्वपूर्ण वक्तव्यामुळे शिंदे गट अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांकडं सोपवलं आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर काय निर्णय घेतीय, काय परिस्थिती असेल यावर अनेक मतमतांतर आहेत. अशात राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटलांनी याविषयावर भाष्य केले आहे. पाटील म्हणाले की, ‘१६ आमदार अपात्र ठरतील. त्यानंतर हे सरकार निश्चितच कोसळेल. तसेच शिंदे गटाचे उरलेले २४ आमदार हे कदाचित पुन्हा उद्धव ठाकरेंच्या गटात जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आलेल्या पाच याचिकांवर कार्यवाही करण्यास सुरुवात झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटातील सर्व 54 आमदारांना नोटीस पाठवणार आहेत. शिवसेनेची घटना, पक्षप्रमुख कोण याबाबत माहिती मागवणार आहेत. या याचिकांच्या सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यात आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सात दिवसाची मुदत दिली जाणार आहे. अपात्रतेच्या कारवाईवर त्यानंतर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सर्व नियम लागू करून सुनावणी घेऊ. त्यानंतर त्याचा निर्णय देऊ, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे व्यक्त केली आहे. राहुल नार्वेकर म्हणाले, ”यासाठी लागणारा वेळ हा व्यक्तीसापेक्ष आहे. प्रत्येकासाठी तो वेगवेगळा असेल. हे लगेच होण्यासारखे काम नाही; परंतु शक्य तेवढे लवकर हे प्रकरण निकाली काढण्याचा आपण प्रयत्न करू. कारणाविना दिरंगाई केली जाणार नाही. राजकीय पक्ष कोणता ? याची निश्चिती झाल्यानंतरच अपात्रतेविषयी विचार करावा लागेल. या वेळी कुणाला पक्षादेश लागू होईल, हे पहावे लागेल. पक्षादेश काढणे योग्य होते का ? आणि तो पाळला गेला का ? हेही पडताळावे लागेल.”
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ते वर्ग केले आहे. तर शिंदे गटाच्या प्रतोद आणि गटनेते पदाच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवून, जुलै 2022 पर्यंत पक्षाची स्थिती काय होती. शिवसेनेचा पक्षप्रमुख कोण होता, यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. तसेच ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचे पक्षादेश कायम ठेवले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय तात्काळ घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या आमदारांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना निवेदन देऊन केली. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेसंदर्भात एकूण पाच याचिका आल्या आहेत.
54 आमदारविरोधात या तक्रारी असल्याने त्याची चाचपणी करावी लागणार आहे. प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याने अभ्यास करून त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल. कोणतीही घाई, गडबड केली जाणार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगितले होते. आता 54 आमदारांना नोटीस बजावणार आहे.
येत्या सात दिवसात यावर म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला जाणार आहे. सात दिवसात सर्व आमदारांकडून त्यावर स्पष्टीकरण आल्यानंतर अपात्रतेच्या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची देखील यासाठी मदत घेण्यात येणार असल्याचे समजते. शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई झाली तर राज्यातील सरकार कोसळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
