मुंबई : आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स यासारख्या अव्यावसायिक शाखांतील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम सत्र आणि अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील जनहित याचिकेवर आता ३१ जुलैला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, या याचिकेत राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व केंद्रीय गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
‘राज्य सरकारचा निर्णय हा विद्यापीठ अनुदान कायदा तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहे. राज्य सरकारला परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे तो रद्द करण्याचा यावा’, अशी विनंती पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या तातडीच्या याचिकेत केली आहे.
याचिकेला विरोध दर्शवून सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे दोन अर्ज महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन आणि अविरुप मंडल व अन्य काहींनी दाखल केले. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करून घेतले. त्याचबरोबर विद्यापीठ अनुदान आयोगाला याप्रश्नी प्रतिज्ञापत्र करायचे असल्यास एक आठवड्यात करावे आणि राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राला याचिकादारांना उत्तर द्यायचे असल्यास एक आठवड्यात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३१ जुलैला ठेवली आहे.
