नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर दिलेली तात्पुरती स्थगिती मागे घेण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारकडून दोन अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणात न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर २७ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीत स्थगिती उठविली जाणार की कायम राहणार? याचा निकाल समोर येण्याची आशा व्यक्त केली जातेय. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलने आणि मोर्चे काढले जात आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षणावर लावण्यात आलेली स्थगिती संपुष्टात आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या प्रकरणाची सुनावणी आता २७ ॲाक्टोबर रोजी होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पूर्वी आरक्षणाला स्थगिती दिलेल्या पीठासमोरच ही सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्या. अजय रस्तोगी, न्या. हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. अनेकांचे लक्ष या निकालाकडे लागून राहिले आहे.
