नवी दिल्ली : एकीकडे कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी जरी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटने मोठा निर्णय घेतला आहे. साखर निर्यातीतून आलेले उत्पन्न थेट पाच कोटी शेतक-यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे.
सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न, सबसिडी थेट ५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
यंदा देशात 310 लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. देशाला 260 लाख टन साखर लागते. साखरेचे दर कमी असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने दोन्ही संकटात आहेत. यावर मात करण्यासाठी 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले.
कृषी कायद्यांवरून शेतकरी विरोधात केंद्र सरकार असे वातावरण असताना केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी असलेल्या साखर उद्योगावर निर्णय घेतला आहे. तसेच दुसरीकडे आंदोलक शेतकऱ्यांना समजावण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
“यंदा सरकारने ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार आहे. यामध्ये ३५०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तसेच यातून मिळणारे १८००० कोटींचे उत्पन्न देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळते केले जाणार आहेत”
प्रकाश जावडेकर – केंद्रीय मंत्री
