मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर घेण्यासाठी किंवा घरबांधणीसाठी जमीन खरेदी करायची असेल तर मूळ वेतनाच्या शंभरपट किंवा 40-70 लाख रूपयांपर्यंत अॅडव्हान्स रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. 5 वर्षे सेवा झालेल्यांना ही योजना लागू असेल. ही योजना आधी होतीच; पण, सातवा वेतन लागू झाल्यावर या योजनेत सुधारणा करण्यात आली. 25 लाखांपर्यंत 7.9% तर त्यापेक्षा अधिक रकमेवर 9.9% व्याज आकारले जाईल. याची परतफेड करायची आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येेतेय. सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर घेण्यासाठी किंवा घरबांधणीसाठी जमीन खरेदी करायची असेल तर मूळ वेतनाच्या शंभरपट किंवा 40 ते 70 लाख रूपयांपर्यंत ऍडव्हान्स रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. पाच वर्षे सेवा झालेल्यांना ही योजना लागू असेल. ही योजना आधीपासूनच होती. पण सातवा वेतन लागू झाल्यावर या योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
शहरांच्या वर्गीकरणानुसार जमीन खरेदी करून त्यावर घरबांधणी, स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर नवं घर बांधणे, बांधकाम चालू असलेलं नवं घर किंवा तयार नवं घर खरेदी करण्यासाठी मूळ वेतनाच्या शंभऱ पट किंवा 40, 50, 70 लाख रूपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येईल.
यासाठी 25 लाख रूपयांपर्यंत 7.9 टक्के तर त्यापेक्षा अधिक रकमेवर 9.9 टक्के दराने व्याज आकारलं जाईल. ठराविक कालावधीत समान हप्त्यात या रकमेची परतफेड करायची आहे.
