शिर्डी / मुंबई : शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानावर सीईओ नेमणुकीच्या वादावर न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा चपराक लगावली आहे. शिर्डी संस्थानाचा कारभार ताब्यात घेण्याच्या राज्य सरकारच्या आणखी एका प्रयत्नावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीस झालेला उशिर आणि रखडलेली विश्वस्त मंडळाची नेमणुकीमुळे याआधीच न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले होते. पण राज्य सरकार या संस्थानावर ताबा मिळवण्याचे एकीकडे प्रयत्न करत असले तरीही दुसरीकडे मात्र न्यायालयानेच या संपूर्ण प्रकरणात आपले नियंत्रण ठेवले असल्याचे गेल्या काही दिवसांपासून पहायला मिळाले आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सीईओ पदाच्या नियुक्तीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
* सरकारच्या निर्णयावर नाराजी
न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि एस डी कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सीईओ नेमणुकीच्या राज्य सरकारच्या पद्धतीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सरकारच्या या धोरणावर कठोर असे ताशेरे ओढले आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आयएएस म्हणजे सनदी अधिकारी नसलेल्या व्यक्तीची नेमणुक शिर्डी संस्थानाचा सीईओ म्हणून केल्यासाठी न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली आहे. यापुढच्या काळात आयएएस नसलेल्या व्यक्तीची नेमणुक करू नका अशा कठोर शब्दात न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. विश्वस्त मंडळाच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाकडून राज्य सरकारला विचारणा करण्यात आली. या मुद्द्यावर राज्य सरकारने उत्तर देताना सांगितले की येत्या दोन महिन्यात विश्वस्त नेमण्यात येईल, अशी हमी सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
* अप्रत्यक्षपणे सरकारचे नियंत्रण
शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत पूर्वीच संपली आहे. न्यायालयाच्या एका अंतरीम आदेशान्वये सध्या तीन सदस्यीय समितीमार्फत विश्वस्त मंडळाचे कामकाज सध्या सुरू आहे. तसेच अनेक गोष्टींसाठी न्यायालयाच्या परवानगीनेच सध्या समितीला निर्णय घ्यावे लागतात. या समितीच्या निर्णयाविरोधातही आंदोलने होताना दिसत आहेत. यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तांकडून नियुक्त केले जाणारे विश्वस्त मंडळ काम करत होते. पण या मंडळावरही अप्रत्यक्षपणे सरकारचे नियंत्रण दिसून आले.
