मुंबई : काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना त्यांच्या घरी कोरोनाची लस देण्यात आली होती. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस का?, असा सवाल उपस्थित करुन कोर्टाने शरद पवारांचे नाव न घेता टोला लगावला आहे.
राष्ट्रपती, पंतप्रधान रुग्णालयात जाऊन कोरोनाची लस घेतात. तर मग महाराष्ट्रात राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी कोरोनाची लस कशी काय? महाराष्ट्रातील नेते काही वेगळे आहेत का? असा प्रश्न हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. यावेळी कोर्टाने कोणाच्याच नावाचा उल्लेख केला नाही. पण, यापुढे असे घडल्यास कारवाईचा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सरसंघचालक मोहन भागवत यांना कोरोनाची लागण https://t.co/54mZ0MUqOf
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 10, 2021
७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ व्यक्ती, विकलांग व दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्यांना लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस द्यावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
कोरोना लस घ्या; फ्री बियर ,जेवण, गांजा मिळवा
https://t.co/cC2ouU3ml9— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 10, 2021
यावेळी केंद्राच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, घरोघरी जाऊन लस देण्याची सुविधा अद्याप उपलब्ध करण्यात आली नाही. यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला. जर घरोघरी जाऊन लस देण्यासंदर्भात धोरण अस्तित्वात नाही. तर मग महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस कशी देण्यात येते? राज्यातील नेत्यांना त्यांच्या घरी बसून लस मिळते आहे. घरोघरी जाऊन लस देणे , हे तुमच्या धोरणात बसत नसेल तर राजकारण्यांसाठी तुमचे धोरण वेगळे कसे? सर्वांसाठी एकसमान धोरण असायला हवे, असे मत कोर्टाने नोंदविले.
73 वर्षीय महिलेने दिली लग्नासाठी जाहिरात, एका नवरदेवाचा शोध https://t.co/2GX5eSOYol
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 10, 2021
‘देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्र किंवा रुग्णालयात गेले. महाराष्ट्रातील राजकीय नेते त्यांच्याहून वेगळे नाहीत. अशामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात आहे. भविष्यात पुन्हा अशी घटना घडली तर कारवाई करू. जर एखाद्या राजकीय नेत्याला घरी बसून लस मिळाली, अशी घटना आमच्या निदर्शनास आली तर कडक कारवाई करू,’ असेही हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला इशारा दिला.
