नवी दिल्ली – दागिन्यांच्या सुरक्षेसाठी सुनेकडून तिचे दागिने घेणे, हा सुनेचा छळ ठरत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आयपीसीच्या IPC कलम 498 अ अंतर्गत या प्रकरणात खटला दाखल करता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटलं. संबंधित महिलेने याबाबत सासरच्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. पण, सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल रद्द (result canceled) करून सासरकडच्या लोकांना दिलासा दिला आहे.
सुरक्षेसाठी सुनेचे दागिने आपल्याकडे ठेवण्यास क्रूरता म्हटले जाऊ शकणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
अमेरिकेत परतण्याची मागणी करणाऱ्या एका व्यक्तीची याचिका पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. याविरोधात या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने वरील टिप्पणी केली. भारतीय दंड संहितेतील ‘कलम ४९८ अ’नुसार सुरक्षेसाठी सुनेचे दागिने आपल्याकडे ठेवण्यास क्रूरता म्हटले जाऊ शकत नाही.
मोठ्या भावावर ताबा ठेवण्यातील अपयश, स्वतंत्र राहणे किंवा तक्रारदार महिलेस भांडणापासून वाचवण्यासाठी सामंजस्य बैठकीचा सल्ला देणे ही याचिकाकर्त्या पतीची कृत्ये भादंवि कलम ४९८ अ नुसार क्रूरता ठरत नाहीत.
Happy New Year 2022 – नव्या वर्षात नात्यांची नवीन सुरूवात
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
तक्रारदार महिलेने त्या दागिन्यांविषयी कसलीही माहिती दिली नाही, जे दागिने कथितरीत्या तिची सासू आणि दिराने घेतले होते. याचिकाकर्त्याकडे असे कोणते दागिने आहेत की नाही, याबद्दलही काही सुगावा मिळालेला नाही. Taking gold jewelery from her for security is not her harassment – Supreme Court Punjab Haryana
सर्व आरोपींवर चुकीची विधाने, माहिती (information) लपवून तक्रारदार महिलेचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याचा सर्वव्यापी आरोप असल्याचे निरीक्षण (Inspection) न्यायालयाने नोंदवले; मात्र आई, वडील mother, father किंवा मोठ्या भावाकडून केलेल्या चुकीच्या कृत्यांसाठी
याचिकाकर्ता पती (husband) जबाबदार असू शकत नाही. त्यामुळेच याचिकाकर्त्याला भारतात का आणि कशासाठी ताब्यात घेतले पाहिजे, हे न कळण्यासारखे आहे. आमच्या मतानुसार कुरुक्षेत्र मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय (without permission) देश न सोडण्याचे निर्देश देऊन चूक केली आहे, असे न्यायालयाने (court) आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणात एका महिलेने पती व सासरच्या मंडळींविरोधात क्रूरतेचा खटला दाखल केला होता. यावरील सुनावणीदरम्यान पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेच्या पतीची अमेरिकेला परतण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. याविरोधात या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
