नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट यांच्यात सुरु असलेला राजकीय सत्ता संघर्ष आता मोठ्या खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवला जाण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी वेळी दिले आहेत. Devendra Fadnavis said, we are satisfied with the hearing; The next hearing on the power struggle is on August 1
आज सुनावणी वेळी दोन्ही बाजूनी जोरदार युक्तीवाद झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दोन्ही गटांना २७ जुलैपर्यंत प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी येत्या १ ऑगस्टला होईल असं सांगितलं.
आज शिंदे गटाच्या अपात्रतेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने 1 ऑगस्ट ही पुढील तारीख दिली आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यावर आत्ताच भाष्य करणं चुकीचं ठरेल. तसेच, “जी काही सुनावणी आज झाली, त्यानं आम्ही समाधानी आहोत. आमच्या बाजूने योग्य निर्णय होईल”, असे फडणवीस म्हणाले.
सरन्यायाधीश व्ही. रमणा व खंडपीठापुढे आज या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना व शिंदे गटाच्या चार वेगवेगळ्या याचिकावर सुनावणी सुरु झाली. यावेळी शिंदे गटाची बाजू जेष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी तर शिवसेनेची बाजू कपील सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली. पक्षात राहून आवाज उठवण बंड नाही जर आमदारांना आपला नेता बदलायचा असेल तर बदलू शकतात.
पक्षातून बाहेर पडलं तर पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होतो, पण शिंदे व त्यांच्या सोबतचे आमदार पक्षातून गेले नाहीत असा युक्तीवाद साळवेंनी केला. तत्पूर्वी कपील सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना ठाकरे सरकार पाडताना कायद्याची पायमल्ली झाली आहे. घटनेनुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतात असा युक्तीवाद केला व नवं सरकार अवैध आहे असं सांगितलं.
दरम्यान आता या प्रकरणाची सुनावणी येत्या १ ऑगस्ट रोजी होणार असून तो पर्यंत या बाबतची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये आम्ही समाधानी आहोत. घटनापीठासमोर सुनावणी होणं गरजेचं आहे असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावणी नंतर व्यक्त केलयं.
□ दहाव्या सूचीचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडता येईल. संविधानातील दहाव्या सूचीचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील दहाव्या सूचीतील चौथ्या परिच्छेदानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार. शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या सूचीतील परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान करत व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा ऍड. सिब्बल यांनी मांडला.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
□ अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले
शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यातर्फे युक्तीवाद करताना ऍड. अभिषेक मनु सिंगवी म्हणाले की, गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवस आधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही. दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, यांनी इतर पक्षात प्रवेश केलेला नसल्याचे त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले.
□ पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी
शिंदे यांचे वकील हरिश साळवे म्हणाले की, एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावा असे वाटत असेल तर गैर काय ? पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही. इतर पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल.
मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही असा मुद्दा ऍड. साळवे यांनी उपस्थित केला. पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण 15 ते 20 आमदारांचे समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल आणि ज्यांना 20 आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात ? असा मुद्दा त्यांनी मांडला. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नसल्याचे साळवे यावेळी म्हणाले.
