□ समितीत साखर उद्योगातील प्रतिनिधींचा भरणा
सोलापूर – साखर कारखान्याकडील ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चातील त्रुटी दुर करून हे दर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी याबाबत आदेश काढला असून या समितीत दोन शेतकरी प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. या गठीत केलेल्या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सदर करावयाचा आहे. Study Group on Sugarcane Cutting, Transportation Costs; Sugar Commissioner’s Order Farmers Sugar Industry Representative
शेतकऱ्यांकडून कारखान्यांमार्फत ऊस तोडणी व वाहतूकीची रक्कम ऊसतोड मजूरांना व वाहतूकदाराला दिली जाते. असे असतानाही शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जाते. या अनुचित प्रथेला कसा पायबंद घालता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी गटाची स्थापना केली आहे.
ऊस तोडयंत्रणा कारखान्यामार्फत उभारण्यात येते. तर तोडणी व वाहतूक खर्चाची वसुली शेतकऱ्यांना एफआरपी नुसार दिल्या जाणाऱ्या ऊस दरातून केली जाते. परंतु यात कारखानदारांकडून काही ठिकाणी जादा तर काही ठिकाणी कमी कपात केली जाते. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. यामध्ये ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चात कोणत्या घटकांचा समावेश असावा तसेच खर्च निर्धारबाबत त्रुटी असल्यास त्या कमी करण्यासाठी समिती निर्माण करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार साखर आयुक्तांनी समितीची स्थापना केली आहे.
यामध्ये औरंगाबाद प्रादेशिक साखर सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे दोन कार्यकारी संचालक, ‘विस्मा’चे कार्यकारी संचालक, सहकारी संघाने सुचविले दोन कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, विस्माने सुचविले दोन खाजगी कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, ऊसदर नियंत्रण मंडळावर घेतलेले दोन शेतकरी प्रतिनिधी, ऊस वाहतूकदार संस्थेचे प्रतिनिधी, पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचा एक प्रतिनिधी यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर साखर आयुक्तालयातील सहसंचालक ( विकास) हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
□ तोडणी वाहतुकीतील लूट कायदेशीर करण्यासाठीच अभ्यास गटाची नेमणूक
तोडणी वाहतूक खर्चाची परिगणना करताना कोणत्या बाबीवरील खर्च विचारात घ्यावेत यासाठी ऊस दराचे विनियमन ( अधिनियम ) 2013 व त्यासाठीचे नियम 2016 मध्ये स्पष्ट तरतूद केलेल्या आहेत आणि त्याला कायद्याचे अधिष्ठान आहे. या कायद्याने केलेल्या तरतुदी बरोबरच तोडणी वाहतूक खर्चाबाबत 29 सप्टेंबर 2021 ला केलेला शासन निर्णय ही आहे.
वरील कायद्यातील तरतुदी व शासन निर्णयानुसार तोडणी वाहतुकीचा खर्च काढला गेल्यास यातील दोन्ही घटक म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखाने या दोघांचे हित साधले जात होते. पण कारखान्यांना कायद्यातील तरतुदीमधील खर्चाव्यतिरिक्त अन्य बोगस खर्च तोडणी, वाहतूक खर्चात कायद्याने घालता यावेत म्हणून साखर आयुक्तांनी अभ्यास गट नेमला आहे.
फक्त साखर कारखान्यांचे हित साधण्यासाठी या अभ्यास गटात साखर कारखान्यांच्या संबंधित संस्था, अधिकारी, एम डी लेखापरीक्षक, कारखान्याचे अकौंटंट, सनदी लेखापाल यांना घेतले आहे विशेष म्हणजे साखर कारखान्याची संघटना असलेला साखर संघाला या अभ्यास गटात घेतले आहे पण शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना मात्र या अभ्यास गटात घेतलेले नाही.शेतकऱ्यांच्या हिताचा कोणताही विचार न करणारा अभ्यास गट साखर आयुक्तांनी साखर संघाचे ऐकून निवडला आहे. हे या अभ्यास गटातील निवडीवरून दिसते आहे.
सर्वात भयानक म्हणजे कायद्यातील तरतुदी वर सुद्धा या कमिटीने अभिप्राय द्यावा असे साखर आयुक्तांनी यात सांगितले आहे. विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यावर अभ्यास गट सल्ला देणार आहे. गेल्या वर्षी मशीन तोड वजावट निश्चित करण्यासाठी असाच कारखाने धार्जिण एकतर्फी अभ्यास गट स्थापन करून 1% वजावट 4:5% केली गेली हे आपल्या सर्वांच्या समोर असताना आता साखर कारखान्यांना तोडणी वाहतूक खर्चात कायद्याच्या बाहेरचे इतर खर्च अधिकृत रित्या समाविष्ट करता यावेत यासाठीच हा अभ्यास गट निर्माण केला असल्याचे स्पष्ट आहे.
राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांनी या अभ्यास गटाला वेळीच आक्षेप घेऊन हा लुटीचा डाव उधळून लावला पाहिजे नाही तर 2024 च्या हंगामातील तोडणी वाहतूक खर्च प्रति टन 1000 रुपये एफआरपी मधून वसूल करण्यासाठी कारखान्यांना मान्यता मिळणार आहे.
– धनाजी चुडमुंगे
आंदोलक
