न्यायालयाने हा प्रकार वैध ठरवला तर हृदयाजवळ ठेवलेल्या गोष्टीचा मृत्यू होईल

● कपिल सिब्बल : संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा

नवी दिल्ली : ‘मी हरेन किंवा जिंकेन. मात्र, मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा नाही. मी इथे आपल्या सगळ्यांच्या हृदयाच्या जवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी उभा आहे.  If the court validates this form, then the thing held close to the heart will die Kapil Sibal Argument Power Struggle संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा आहे. न्यायालयाने हा सगळा प्रकार वैध ठरवला, तर आपण १९५० सालापासून जी गोष्ट इतकी काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे, तिचा मृत्यू होईल’, अशा सूचक शब्दात घटनात्मक पेचप्रसंगावर अचूक बोट ठेवत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सलग तिसऱ्या दिवशी सुरू असलेला युक्तिवाद संपवला. मात्र हा युक्तिवाद संपवता संपवता सिब्बल स्वतः भावनावश झाले. त्यांचे डोळे पाणावले आणि कोर्टात स्मशानशांतता पसरली.

गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत होते. तिसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरूवारी दुपारी आपला युक्तिवाद संपवताना भारतीय राज्यघटना, या घटनेने निर्माण केलेले संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि त्यांच्याकडून
राज्यघटनेचीच केली जाणारी पायमल्ली यावर अचूक बोट ठेवत न्यायालयासमोरील घटनात्मक पेच सोडवायचा असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, यावर भाष्य केले.

गुरुवारी केलेल्या सलग अडीच तासांच्या युक्तिवादात सिब्बल यांनी राज्यपालांची संशयास्पद भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. चालू असलेले सरकार राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुद्दाम पाडले. शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय पाडू शकतात ? पक्षाचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात ? राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर केला. सत्तासंघर्ष सुरू असताना उध्दव ठाकरेंनी भाजपला पाठिंबा दिला नव्हता. शिंदे गटाने भाजपला पाठिंबा दिला, त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाले. राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद करत सिब्बल यांनी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी हे सत्तांतराच्या कटात सहभागी असल्याचे न्यायालयास निक्षून सांगितले.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

@KapilSibal sir your arguments where on the point and insightful And the ending line was accurate.. #MaharashtraPoliticalCrisis @AUThackeray @ShivSenaUBT_ pic.twitter.com/DXQoos1huf

— Raviraj kadam (@kingofkolp) February 23, 2023

● विधानसभा अध्यक्षांकडे जाणार नाही

आमदार भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नेमणूक आसाममध्ये होऊ शकत नाही. गोगावले प्रतोद झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावण्यात येत आहे. त्यांची नेमणूकच चुकीची आहे. तसेच बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयानेच घ्यावा. विधानसभा अध्यक्षांकडे जाण्यात काहीच अर्थ नाही. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे जाणार नसल्याचेही सिब्बल यांनी युक्तिवादात म्हटले.

● न्यायालयाच्या निर्णयाचा गैरवापर

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांचे बहुमत गृहीत धरून निकाल दिला आहे.. ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना गृहीत धरून आयोग निर्णय कसा काय दिला? न्यायालयाच्या निर्णयाचा शिंदेंनी गैरवापर केला. आमच्यावर अन्याय झाला आहे. शिवसेनेत दोन गट आहेत, याची कल्पना आयोग नव्हती का ? असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला. त्यावर एका पक्षात दोन गट झाले असतील तर त्यावर आयोग निर्णय घेऊ शकतो, असे सिब्बल यांनी सांगितले.

● ठळक युक्तिवाद

→ मुळात राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवडच चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. या निवडीत शिंदे गटाने पक्षाच्या ‘व्हीप’चे उल्लंघन केले.

→ नार्वेकरांची निवड होण्यापूर्वी ३९ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली होती. त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई न होता त्यांना अध्यक्षपद निवडणुकीत मतदान कसे करता आले ?

→ एकनाथ शिंदे यांच्यावरही अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, राज्यपालांनी शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती घटनाविरोधी नव्हती का ?

→ हेतूबाबत शंका येईल असे निर्णय
राज्यपालांनी त्या काळात घेतले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.