सोलापूर : तब्बल पाच वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करत उद्घाटन करण्यात आलेला शहराच्या पुढील ३० वर्षाच्या लोकसंख्येच्या हिशोबाने आखण्यात आलेला उजनी- सोलापूर दुहेरी जलवाहिनीचा प्रकल्प या ना त्या कारणाने रखडलेला आहे. Solapur: Double Aqueduct project is on the way soon, the project is stuck in the trap of two monopolists.
शासनस्तरावरच आता पुढील आठवडाभरात प्रकल्पावर निर्णय होणार असून याचे कामही मार्गी लागणार आहे. दोन मक्तेदारांच्या फंद्यात अडकलेल्या या प्रकल्पासंदर्भात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी केलेले प्रयत्न देखील निष्फळ ठरल्याची जोरदार चर्चा लोकप्रतिनिधी आणि शहरवासीयांमधून सुरू झाली होती. केंद्र शासनाच्या महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या शहराच्या शाश्वत पाणीपुरवठ्यासाठीच्या या प्रकल्पाला अनेक विघ्न आले.
यामुळे आराखड्यात राहिलेल्या या प्रकल्पाचा चेंडू अखेर ठरल्या पद्धतीनुसार सत्ताधारी वजनदार नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ठरल्या मक्तेदारासंदर्भात शिक्कामोर्तब देखील झाले आहे. पण या संदर्भातील निर्णय पुढील आठवड्यात घेण्यात येऊन तो ‘पद्धतशीर’ रित्या पुढे पाठविण्यात येणार आहे. यानंतर मात्र त्या मक्तेदाराकडून हे प्रकल्प पुढील दीड वर्षात पूर्ण करण्याच्या अटीवर कामालाही सुरुवात होणार आहे. यासाठीच स्मार्ट सिटीची बैठकीही निश्चित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
‘एनटीपीसी’ कडून मिळणाऱ्या २५० कोटींसह स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहराच्या सन- २०५० पर्यंतच्या शाश्वत पाणीपुरवठ्यासाठी उजनी- सोलापूर दुहेरी जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सन- २०३५ पर्यंतच्या ११० एमएलडी पाण्याच्या प्रकल्पला वाढीव आणि शाश्वत स्वरूप देऊन यापूर्वीच्या महाआघाडी शासनाने विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाकडून २०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
यामुळे ११० किलोमीटरवरील या जलवाहिनीचे स्वरूप १७० एमएलडीपर्यंत होऊन यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून इस्टिमेट तयार करण्यात आले आणि त्यानुसार दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवून कोल्हापूरच्या ‘लक्ष्मी’ ला हा मक्ता देण्यात आला होता. वर्कऑर्डर देण्यात आल्याने मक्तेदाराकडून चार महिन्यापूर्वी सर्वेसह कामही सुरू करण्यात आले होते. मात्र सभेच्या इतिवृत्तावर स्मार्ट सिटी प्राधिकरणाचे चेअरमन तथा शासनाचे सचिव असीम गुप्ता यांची सही न झाल्याने काम थांबविण्याचे निर्देश ‘सीईओ’ यांच्याकडून देण्यात आले होते.
दरम्यान, यापूर्वी या प्रकल्पाचे सुमारे १७ किलोमीटरचे काम पूर्ण केलेल्या हैदराबादच्या पोचमपाड कंपनीने स्मार्ट सिटीकडे पुन्हा काढण्यात आलेल्या ६३६ कोटी रुपयांच्या निविदेपेक्षा आणखी कमी रकमेत हे प्रकल्प पूर्ण करून देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला. पण, दुसऱ्यांदा काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत त्यांनी भाग न घेतल्याने व त्यांना या मक्त्याचे काम पुन्हा देण्यासाठी धडपडणाऱ्या स्मार्ट सिटी प्राधिकरणाचे चेअरमन आणि अधिकाऱ्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. यामुळे एकंदरीत हा प्रकार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडून ५ वर्षांपूर्वीचे हे महत्त्वकांक्षी प्रकल्प दुसऱ्यांदा पुन्हा गेल्या ४ महिन्यापासून रखडल्याने लोकप्रतिनिधींसहच सर्वांमधूनच जोरदार ओरड सुरू झाली.
माजी आमदार दिलीप माने यांनी यासाठी उपोषणही केले. येत्या पंधरा दिवसात हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी आपले आंदोलन तुर्त थांबविले आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर विधानसभेच्या अधिवेशनात देखील तारांकित प्रश्नाद्वारे मांडण्यात येऊन प्रकाश टाकण्यात आला होता. यामुळे आता शासनातील वजनदार मंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला असून शासन स्तरावरच कार्यवाहीसाठी हालचाली होऊन दुहेरी जलवाहिनी प्रकल्पातील लक्ष्मी आणि पोषमपाड यांच्यासंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. हा निर्णय स्मार्ट सिटी प्राधिकरणाला मिळाल्यानंतर त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येऊन दुहेरी जलवाहिनी प्रकल्प कराराप्रमाणे १८ महिन्यात पूर्ण करून घेणार आहेत. यामुळे शहराचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार आहे.
● प्रकल्प हस्तांतर प्रक्रिया संथगती !
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात विविध ५१ प्रकल्पापैकी ४८ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. हे प्रकल्प तपासून घेऊन विविध कार्यवाहीसह महापालिकेकडे हस्तांतर करून घेण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त शीतल तेली- उगले उगले यांनी महापालिकेच्या संबंधित विभाग प्रमुखांना पंधरा दिवसाचा अवधी दिलेला होता.
मात्र यानंतरही ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. यामुळे स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत यावर संबंधित विभाग प्रमुखांना खडेबोल सुनावण्यात आले. आता पुढील आठवड्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. आत्तापर्यंत ४८ पैकी २२ प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतर करून घेण्यात आले आहे.
