मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यानंतर शिंदे सरकारने बैठक घेत क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सरकार मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सॅम्पल सर्वे न करता विस्तृत सर्वे करणार आहे. दरम्यान, क्युरेटिव्ह पीटिशन हे शेवटचे हत्यार म्हणजे पर्याय असल्याचे विनोद पाटील म्हणाले. दरम्यान, या पीटिशनवर जो निर्णय येईल तो अंतिम असतो. ‘Maratha reservation; Curative Petition Last Option’, Sub-Committee Meeting to be held every week on Maratha Reservation
मराठा आरक्षणावरील पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. त्यानंतर शुक्रवारी शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांनी यावर तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत परत तातडीने सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. शिंदे सरकारला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही, असेही ते म्हणाले. दरम्यान मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक दर आठवड्यात घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल करण्यात येणार आणि दुसरा निर्णय नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सॅम्पल सर्वे न करता विस्तृत सर्वे करणार. क्युरेटिव्ह पीटिशन हा शेवटचा पर्याय असतो. या याचिकेवर जो निर्णय येईल तो अंतिम असतो. क्युरेटिव्ह पीटिशनवरुनही मराठा समन्वयकांमध्ये मतभेद आहेत. क्युरेटिव्ह पीटिशन शेवटचं हत्यार असल्याचं विनोद पाटील म्हणतायत.
मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सर्व सदस्य, विधीज्ञ उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्येच ही याचिका फेटाळली. त्यावर खुल्या कोर्टात सरकारची बाजू ऐकावी असे सरकारचे म्हणणे होते. पण ही ते ग्राह्य धरले नाही. त्यामुळे सरकारला बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकली नाही. या सर्व बाबींवर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच मराठा समाजाचे मागासलेपण कसे आहे, याचे सखोल अवलोकन करण्यासाठी आयोग नेमून सर्वेक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
क्युरेटिव्ह याचिका म्हणजे दुरुस्ती याचिका. ही याचिका दाखल करण्यासाठी एका ज्येष्ठ वकिलाचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते. त्यात ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यासाठी योग्य असल्याची कारणे दिलेली असतात. त्यानंतर या याचिकेवर न्यायाधीशांच्या कक्षात चर्चा होते. या याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यायची की नाही, याचा निर्णय होतो.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
》 मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मराठा समाजाला आरक्षणाच्या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार व मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा अधांतरी राहिला आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी चेंबर मध्ये चर्चा करून याचिका फेटाळली. मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मराठा आरक्षणाविषयी पुनर्विचार करण्यात यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता ही याचिका फेटाळण्यात आलेली आहे.
दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाने चार मुख्यमंत्री बघितले. मात्र कुठल्याच सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे ही वेळ आली आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या विरोधात ११ एप्रिल रोजी या आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चेंबरमध्ये चर्चा करून यावर निर्णय देणार होते. चर्चेनंतर मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार की नाही? हे ठरणार होते. यावर न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.
राज्य सरकारने आरक्षणाच्या समर्थनार्थ जोरदार भूमिका मांडावी, असे आवाहन याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केले होते. महाराष्ट्र सरकारने २०१९ मध्ये मराठा समाजाला एसईबीसी हे आरक्षण लागू केले होते. या आरक्षणाविरोधात वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.
या निर्णयाविरोधात अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व मराठा आरक्षण याचिकेचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. शिवाय, राज्य सरकारनेकडून ही अशाच प्रकारची याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षण याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. १८) गोंधळ घालून उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती.
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण मिळायला हवे, अशी समाजाची मागणी आहे. पण पाटील हे समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करून पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत घोषणाबाजीही केली. मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. बैठकीमध्ये मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाटील यांना अनेक प्रश्न केले. मात्र त्यांनी उत्तरे दिली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. बार्टी, महाज्योतीच्या धर्तीवरच सारथीमार्फत सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी र्सवकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.घरातील
