मॅरेथॉन बैठका । अजित पवार वर्षावर दाखल; खातेवाटपाचा तिढा सुटण्याच्या मार्गावर

» अजित पवार गट ‘या’ तीन खात्यावर अडला

» भाजप – सेना ऐकेना

मुंबई : खातेवाटपासंदर्भात ‘वर्षा’ निवासस्थानी खलबते होत असल्याचे समोर येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांची वर्षावर बैठक सुरू आहे. Marathon meetings. Ajit Pawar enters the year; Account allocation rift on the way out या बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अजित पवारांसह 9 मंत्र्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु अजून खातेवाटप झाले नाही. त्यामुळे या बैठकीनंतर खातेवाटप होण्याची शक्यता आहे.

खातेवाटपाचा तिढा हा काही केल्या सुटायला तयार नाही. मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या खात्यांवरून सध्या रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अजित पवार यांचा गट तीन महत्त्वाच्या खात्यांवर अडून बसला आहे. दरम्यान गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ सुरू असतानाच आता शिंदे – फडणवीस सरकारचा आणखी एक मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ घातला आहे पण तो आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रथम मंत्रिमंडळ विस्तार करा आणि नंतर योग्यवेळी खातेवाटप करू, असा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर खातेवाटपाची चर्चा सुरू झाली होती. गेल्या दोन दिवसांमध्ये शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात दोन मॅरेथॉन बैठका झाल्या. वर्षा बंगल्यावर रात्रीच्यावेळी हे तिन्ही नेते बराच काळ राजकीय खलबते करत होते. मात्र, खातेवाटपाचा तिढा काही सुटलेला नाही. अजित पवार यांचा गट महसूल, अर्थ आणि जलसंपदा या तीन खात्यांसाठी अडून बसला आहे. महसूल खाते हे सध्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे आहे.

तर अर्थ आणि जलसंपदा ही दोन्ही खाती सध्या फडणवीस यांच्याकडे आहेत. मात्र, अजित पवार यांना अर्थखाते देण्यास शिंदे गटाच्या आमदारांचा तीव्र विरोध आहे. शिंदे यांच्या बंडावेळी त्यांच्या गटाच्या आमदारांनी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार हे निधीवाटपात भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला होता.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

आता अर्थखाते पुन्हा पवार यांच्याकडेच गेल्यास ते पूर्वीप्रमाणेच कारभार करू शकतात, अशी शिंदे गटाची तक्रार आहे. आता यावर काय तोडगा निघणार, याकडे राजकीय वर्तुळाच्या नजरा लागल्या आहेत. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाल्यापासून शिवसेनेच्या ( शिंदे गट) आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. शिंदे यांच्यासमवेत आमदारांची मागील आठवड्यात बैठक झाली. त्यावेळी शिवसेनेच्या वाट्याला आलेली खाती राष्ट्रवादीसाठी सोडू नये, अशी मागणी आमदारांनी केली होती. त्यावर भाजपने मान्य केलेली आणि शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या खात्यांपैकी कोणतेही खाते राष्ट्रवादीला दिले जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते.

शिंदे सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी यासंदर्भात मोठे विधान केले आहे. माझी अशी माहिती आहे ज्या खात्यांचा आग्रह अजित पवार आणि त्यांचा गट करत आहे. त्या खात्यासंदर्भात त्यांना दिल्लीची कमेंटमेंट आहे. आता ही कमिटमेंट पूर्ण होते की नाही ते पाहूया, असे राऊत म्हणाले आहेत.

● राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दबावतंत्र

राष्ट्रवादीकडून अर्थ खात्यासह ऊर्जा, जलसंपदा, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम आणि गृहनिर्माण या खात्यांची मागणी होत असल्याचं म्हटलं जात आहे. तर राष्ट्रवादीकडून सातारा, सांगली आणि पुणे या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदासाठी आग्रह होत असल्याच्या चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत..

● खातेवाटपाचा तिढा दिल्ली दरबारी

दोन-तीन बैठका होऊनही खातेवाटपाचा तिढा काही सुटायला तयार नाही. अजित पवार यांचा गट अर्थमंत्रीपदासाठी आग्रही आहे. परंतु, शिंदे गटाचा त्याला विरोध असल्याने हा तिढा काही सुटायला तयार नाही. त्यामुळे आता हा वाद दिल्लीत भाजपश्रेष्ठींच्या दरबारात गेला आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ हे बुधवारी रात्री दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

● भाजपा आमदारांना टेन्शन

राज्यातील सत्तेत भाजपबरोबर शिंदे गटापाठोपाठ राष्ट्रवादीचाही एक गट तिसरा भिडू म्हणून सत्तेत आला आहे. भाजपला लोकसभा महत्त्वाची असल्याने या गटांना भाजपने सत्तेत सामील करून घेतले असले तरी, या गटाकडून मात्र भाजपच्या विधानसभेच्या जागांवर दावा केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दोन गटांकडून महापालिका निवडणुका तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये फिफ्टी-फिफ्टीचा दावा केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरासह ग्रामीणमधील काही जागांवर पाणी सोडण्याची वेळ पक्षावर आल्यास आपले काय? असा प्रश्न भाजपच्या विद्यमान आमदारांना सतावत आहे.