मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये निवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यामुळे आता ही समिती कोणाकोणाची चौकशी करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
जलयुक्त शिवार ही फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र, या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत महाविकासआघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भाजपचे नेते प्रचंड आक्रमकही झाले होते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
‘जलयुक्त शिवारची कामे जनसहभागातून झाली, सरकारकडे अधिकार नव्हतेच’
ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले होते. जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत एकूण सहा लाख कामे झाली. यापैकी मोजक्या कामांबद्दलच तक्रारी आल्या. सरकारी योजनेतील तक्रारींचा टक्का पाहता हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते.
* सरकारचा थेट सहभाग नव्हता
जलयुक्त शिवार योजनेची कंत्राटे ही मंत्रालयात सही करून दिलेली नाहीत. हे सर्व काम विकेंद्रित पद्धतीने झाले. स्थानिक पातळीवर जनसहभाग आणि विविध संस्था आणि खात्यांच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवारची कामे झाली. एक ते पाच लाख रुपयांची कंत्राटे मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते, असे सांगत जलयुक्त शिवारच्या निर्णयांमध्ये सरकारचा थेट सहभाग नसल्याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.
* देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी लावून विरोधी पक्षनेत्याचे तोंड बंद करता येईल, असे सरकारला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. मी जनतेचा आहे. जलयुक्त शिवारमुळे शेतकऱ्यांना कसा फायदा झाला, याचे प्रदर्शन मी लवकरच मांडेन, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
