मुंबई : वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा अधिक असलेल्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी नोकरी करणाऱ्यांचे रेशनकार्ड रद्द केले जाणार आहे. राज्यात ३० एप्रिल पर्यंत रेशनकार्डची तपासणी होणार आहे. रेशनकार्ड रद्द केल्यानंतर ज्यांना रेशनकार्ड हवे असेल त्यांनी नव्याने अर्ज सादर करावेत. त्यांच्या उत्पन्नानुसार त्यांना रेशनकार्ड द्यावे, असे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
वार्षिक एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी नोकरी करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांचे रेशनकार्ड रद्द केले जाणार आहे. राज्यात अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल अशी तीन महिने ही मोहीम राहणार आहे. या मोहिमेत प्रत्येक रेशनकार्डची तपासणी होणार आहे, कार्डधारकांकडून विहीत नमुन्यातील अर्ज भरून घेतला जाणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या अर्जासोबत संबंधित कार्डाधारकाला रहिवासी पुरावा जोडावा लागणार आहे. हा पुरावा एका वर्षातील असणे आवश्यक आहे. अर्ज भरल्यानंतर त्याची छाननी होणार आहे. पुरावा न जोडलेल्या कार्डधारकांचा समावेश “ब’ गटात होईल. या गटातील सर्व रेशनकार्डे रद्द केली जाणार आहेत. ‘तपासणीदरम्यान दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती, स्थलांतरित व्यक्ती, मयत व्यक्ती यांची नावे तत्काळ कमी केली जाणार आहेत. यासह त्या कार्डवरील धान्याचे प्रमाणही कमी होणार आहे. ज्या ठिकाणी संशयास्पद असेल, अशा कार्डांची तपासणी करताना प्रसंगी पोलिसांची मदत घ्या, असे आदेशही अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांवर काम करणारे आणि ज्ञात मार्गाने वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांची कार्डे तपासणीदरम्यान रद्द करा. कार्ड रद्द केल्यानंतर ज्यांना रेशनकार्ड हवे असेल त्यांनी नव्याने अर्ज सादर करावेत, त्यांच्या उत्पन्नानुसार त्यांना देय असणारे रेशनकार्ड उपलब्ध करून द्यावे, असेही आदेश दिले आहेत. या शोधमोहिमेमुळे अपात्र कार्डधारक मोठ्या संख्येने समोर येण्याची शक्यता आहे. ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक आहे, त्यांना शुभ्र (पांढरे) कार्ड दिले जाते. या शोधमोहिमेमुळे या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे कार्ड शुभ्र होणार आहे.
