‘80% कर्मचाऱ्यांची संमती असेल तर एसटीचे खासगीकरण शक्य, आम्ही होऊ देणार नाही’

मुंबई : ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे. राज्य सरकार एसटीचे खासगीकरण करु शकत नाही. 80 टक्के कामगारांची संमती असेल तर खासगीकरण करता येते नसल्याचे म्हटले आहे.

एसटीचे आम्ही खासगीकरण होऊ देणार नाही. सरकार आणि अनिल परब एसटी कर्मचाऱ्यांना फसवत आहेत. अजूनही कामगारांच्या आत्महत्या होत आहेत. या आत्महत्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब जबाबदार आहेत, असल्याचा आरोप केला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात गेलेली एसटी नफ्यात आणण्यासाठी एसटीच्या खासगीकरणाचा पर्याय समोर आला आहे, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी ‘केपीएमजी’ या खासगी संस्थेची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध

आर्थिक संकटामुळे गटांगळ्या खात असलेल्या एसटी महामंडळाला त्यातून बाहेर काढण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी एसटी महामंडळाने केपीएमजी संस्थेची नेमणूक केली आहे. खासगीकरण करायचे की उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधायचे, याचा सल्ला ही संस्था देणार आहे. त्यानंतर पावले उचलली जातील, असे एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एसटीच्या भल्यासाठी सध्या उपलब्ध पर्यायांपैकी खासगीकरण हा सुद्धा एक पर्याय आहे. मात्र, सध्या तरी खासगीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. इतर राज्यांमधील परिवहन मंडळांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी सांगितले आहे.