अल्प प्रतिसादामुळे चार वाळू घाटांचा फेरलिलाव

● मिरी सिद्धापूर, घोडेश्वर,  मिरी तांडूर या वाळू  समावेश

सोलापूर : वाळू लिलावात अल्प प्रतिसाद मिळालेल्या चार वाळू घाटांचा फेरलिलाव काढण्याचा निर्णय अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी घेतला आहे. बुधवार, १६ फेब्रुवारी पासून फेरलिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ७ मार्च पर्यंत ठेकेदारांना ऑनलाइन पद्धतीने लिलावात भाग घेता येईल, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली.

मोहोळ मंगळवेढा परिसरातील मिरी तांडोर साठा क्रमांक एक, मिरी सिद्धापूर साठा क्रमांक एक, घोडेश्वर तामदर्डी साठा क्रमांक एक तसेच घोडेश्वर तामदर्डी क्रमांक दोन असे एकूण चार घाटांचा लिलाव काढण्यात आला आहे. लिलाव प्रक्रिया नवीन धोरणानुसार होईल. नवीन धोरणानुसार अपसेट प्राइस ६५० प्रति ब्रास इतका राहणार आहे. पूर्वी अपसेट प्राइस ४ हजार ३७३ इतका होता. नवीन धोरणानुसार वाळू लिलाव होत असल्याने ठेकेदारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

जानेवारीत झालेल्या ९ पैकी ५ ठिकाणच्या वाळू साठ्यांचे लिलाव रद्द झालेले होते. यामुळे लिलावातून मिळणाऱ्या सुमारे ६९ कोटींच्या महसुलावर प्रशासनाला पाणी सोडावे लागले. ९ पैकी ४ ठिकाणांवरील साठ्यातून ६२ हजार ९२२ ब्रास वाळूचा उपसा होणार होता. Redemption of four sand dunes due to poor response

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…

विशेष म्हणजे तीन वर्षांसाठी हे ठेके देण्यात आले होते. दरवर्षी सध्याच्या दरात ६ टक्के रक्कम वाढविण्यात येणार होती. त्यानुसार ठेकेदारांनी ९ पैकी ५ ठिकाणच्या लिलावाला बोली लावली होती तर उर्वरित चार ठिकाणच्या साठ्यांकडे मात्र पाठ फिरविली होती. यावेळी ४ हजार ३७० रुपये इतकी प्रति ब्रास वाळूची शासकीय किंमत ठरली होती.

या किमतीच्या पुढे ठेकेदारांनी लिलावात बोली लावली होती. काही ठिकाणी तर प्रति ब्रास अकरा हजाराचा दर प्रशासनाला मिळाला होता. पाच ठिकाणच्या वाळू साठ्यातून शासनाला ६९ कोटींचा महसूल मिळणार होता. ठेकेदारांनी लिलावापूर्वीच भाग घेताना २५ टक्के रक्कम भरली होती. उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरण्यासाठी त्यांना महिनाभराची मुदत देण्यात आली होती.

ठेकेदारांनी ही रक्कम भरण्याची तयारी केली होती.परंतु दरम्यानच्या काळात शासनाने वाळू लिलावाचे धोरण बदलले. जनतेला घरबांधणीसाठी स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जुन्या धोरणात बदल करून नवीन धोरण आणले. यात वाळूची शासकीय किंमत प्रति ब्रास सहाशे रुपये इतकी ठरविण्यात आली आहे. याचा शासन आदेशही निघाला. त्यामुळे लिलाव घेतलेल्या ठेकेदारांनी ७५ टक्के रक्कम न भरता वाळू साठ्याचा ताबा न घेण्याचा निर्णय घेतला.

सर्व ठेकेदारांनी दोन दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी शंभरकर यांची भेट घेऊन नवीन धोरणानुसार वाळू साठ्यांचे पैसे भरून घ्या, अन्यथा फेरलिलाव करा, अशी मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू लिलाव रद्द करून नवीन धोरणानुसार लिलाव करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असून राज्य शासनाच्या मार्गदर्शन सुचनेनंतर या चार घाटांचा फेरलिलाव होईल किंवा झालेला लिलाव नियमित करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.