मुंबई / नाशिक : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल वाढीसाठी नवे धोरण अवलंबले आहे. आता यापुढे शेतसारा न भरल्यास शेतजमीन सरकार दरबारी जमा होणार आहे. थकबाकीदारांना नोटीस पाठवूनही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्य सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी निफाड nifad तालुक्यात सुरु झाली आहे. शेतसारा न भरल्यास आता सातबाऱ्यावर महाराष्ट्र शासन Maharashtra shashan असे नाव लावले जाणार आहे.
निफाड तालुक्यात याबाबतच्या कारवाईला सुरुवात झाली आहे. थकबाकीदारांना नोटीस पाठवूनही दुर्लक्ष होत असल्याने कारवाईला गती देण्यात आली आहे. आता सातबाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. शेतसारा न भरल्यास आता शेतकऱ्याची शेतजमीन सरकार government दरबारी जमा होणार आहे. निफाड तालुक्यात थकबाकीदारांना वेळोवेळी नोटीस पाठवूनही खातेदार दुर्लक्ष करत असल्याने त्यांच्या सातबाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे नाव लावण्याची कारवाई सुरु आहे. If the farm land is not paid, the farm land will belong to the government
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
निफाड तहसीलदार शरद घोरपडे यांनी तालुक्यातील तलाठी कार्यालयांना असे आदेश दिलेत.
शेतसारा बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी तात्काळ महसूल भरावा, असे आवाहन तलाठी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप जे शेतसारा भरणार नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असे नाव नोंदविण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी ‘महाराष्ट्र शासन’ हे नाव सातबाऱ्यावर चढविण्यात आले आहे.
महावितरणची थकबाकी असो कि शेतसारा थकबाकी शेतकऱ्यांकडे जास्त प्रमाणात आहे. जसे आता काही दिवसांपूर्वी महावितरण कडून थकबाकीदार शेतकर्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यात आता शेतसारा भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. सध्या महसूल विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आले असून भविष्यात शेतकरी शेतसारा भरणार का की कारवाईला सामोरे जाणारहे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
चालू आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याअगोदर शेतकऱ्यांना हा शेतसारा भरावा लागणार आहे.जर शेतकऱ्यांनी शेतसारा भरला नाही तर सातबारा उतार्यावर थेट महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागू शकते. सध्या ही कारवाई नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात सुरू करण्यात आली असून निफाडच्या तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांना शेतसारा रक्कम भरण्याचे आवाहन केले आहे.