नवी दिल्ली : एका आठवड्यात महापालिका निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी एका आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, तात्काळ निवडणुका घ्या, असे सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत.’ Declare municipal elections in a week’, Supreme Court orders. या आदेशामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
राज्य शासनाने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती खानविलकर, अभय ओक यांनी आठवडाभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याचे आदेशच निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच निवडणूका होण्याची शक्यता बळावली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. मार्च 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश देत सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे.जवळपास 14 महापालिका 25 जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत राज्यातील महापालिका व झेडपी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे आता ओबीसी आरक्षणशिवाय या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्यानं प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतले आहेत.
या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील १८ महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होतं. अशातच न्यायालयानं दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही असे सांगत भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास विरोध केला होता. तर राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
