नवी दिल्ली : आता भाड्याच्या घरात राहणे परवडणारे नाही, असेच म्हणावे लागेल. कारण गरीब भाडेकरी जीएसटीच्या कात्रीत अडकणार आहे. त्याच्या खिशाला जीएसटीमुळे झळ बसणार आहे. जाणून घ्या किती टक्के झळ बसणार आहे. Now living in a rented house will be more expensive, the tenant is stuck in the scissors of GST
जीएसटी कौन्सिलच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जीएसटीशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. ज्यामध्ये घरभाड्याशी संबंधित नियम समाविष्ट आहेत.
नियमांनुसार काही विशिष्ट परिस्थितीत घराच्या भाड्यावर जीएसटी भरावा लागेल. नियमांनुसार, जर भाडेकरू, ज्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती किंवा लहान व्यवसाय समाविष्ट असेल, जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असेल, तर त्याला भाड्यावर जीएसटी भरावा लागेल. तथापि, भाडेकरू इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत वजावट म्हणून भरलेल्या जीएसटीचा दावा करू शकतो . नवीन नियम 18 जुलैपासून लागू झाले आहेत.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या जीएसटी नियमांनुसार आता घर भाड्याने देणारे आणि घर भाड्याने घेणारे, या दोघांसाठीही ही बातमी अत्यंत महत्वाची आहे. नव्या जीएसटीच्या नियमांनुसार आता भाडेकरूंनाही 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. १८ जुलै पासून या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
नियमांनुसार तुम्ही नोकरी करत असाल आणि तुम्ही घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतला असेल तर तुम्हाला भाड्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नवीन नियमांनुसार, जर जीएसटी नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीने (जसे की पगारदार किंवा लहान व्यावसायिक) आपला फ्लॅट किंवा मालमत्ता जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या व्यक्तीला (जसे की कंपनी) भाड्याने दिली तर या भाड्यावर जीएसटी लागू होईल आणि रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत. भाडेकरूला भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. जर भाडेकरू जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत नसेल तर हा कर लागू होणार नाही.
जर कोणत्याही सामान्य पगारदार व्यक्तीने निवासी घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतला असेल तर त्यांना जीएसटी भरावा लागणार नाही. परंतु, जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती जी व्यवसाय करते त्यांना मात्र मालकाला भाड्यापोटी दिलेल्या रकमेवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.” अशी माहिती ClearTax चे संस्थापक अर्चित गुप्ता यांनी दिली.
□ भाडेकरूंसाठी असे जीएसटीचे नवे नियम :
1. जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूंना आता मालमत्ता भाड्याने देण्यासाठी 18 टक्के कर भरावा लागेल. हा कर फक्त GST-नोंदणीकृत भाडेकरूंना लागू होईल. मालमत्ता मालक जीएसटी भरण्यास जबाबदार नाही.
2. भाडेकरू, जो भाड्याने घेतलेल्या निवासी मालमत्तेतून सेवा देतो, तो 18 टक्के जीएसटी कर भरण्यास जबाबदार असेल.
3. एक भाडेकरू रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत कर भरण्यास जबाबदार असेल. भाडेकरू वजावट म्हणून इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत भरलेल्या जीएसटीचा दावा करू शकतो.
4. GST-नोंदणीकृत भाडेकरूंमध्ये व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट संस्थांचा समावेश होतो.
5. वार्षिक उलाढालीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवसाय किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींसाठी GST नोंदणी अनिवार्य आहे.
6. एसटीच्या नवीन नियमामुळे ज्या कंपन्या आणि व्यावसायिकांनी निवासी मालमत्ता भाड्याने किंवा लीजवर घेतल्या आहेत त्यांच्यावर परिणाम होईल.
7. याआधी, केवळ व्यावसायिक मालमत्ता जसे की कार्यालये किंवा किरकोळ जागा भाड्याने दिल्या जात होत्या, त्यावर जीएसटी लागू होत होता.
