□ महापालिकेनं केला अधिकाराचा गैरवापर
मुंबई : मुंबईतील शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा दसरा मेळावा होणार आहे. मुंबई हायकोर्टाने ठाकरे गटाला यासाठी परवानगी दिली आहे. तसेच काही अटी आणि शर्थी लागू करण्यात आल्या आहेत. तर दुसरीकडे शिंदे गटाची हस्तक्षेप याचिका कोर्टाने फेटाळली आहेत. दरम्यान 5 ऑक्टोबरला दसरा मेळावा होणार आहे. तसेच यासाठी वेळही निश्चित करुन देण्यात आली आहे. याआधी मुंबई महापालिकेने उद्धव ठाकरे यांचा अर्ज फेटाळला होता. Court verdict: Shiv Sena’s Dussehra gathering at Shivaji Park; The petition of the Shinde group was allowed
मुंबईतल्या शिवाजी पार्क येथे दसरा मेळावा कुणाचा होणार? यासाठी कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकांवर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने शिंदे गटाची याचिका फेटाळली आहे. शिंदे गटाकडून सदा सरवणकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ठाकरे गटाच्या याचिकेला विरोध करणारी याचिका शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे.
दसरा मेळावासाठी शिवतीर्थावरील परवानगीसाठी शिवसेनेकडून मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई हायकोर्टाने दसरा मेळाव्यासाठी २ ते ६ ऑक्टोंबरपर्यंत ठाकरे गटाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटात उत्साह संचारला आहे.
अर्ज नाकारण्याचा पालिकेचा अधिकार योग्य असल्याचे हाटकोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र, पालिकेचा निर्णय वास्तविकतेला धरुन नसल्याचेही कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा अनेक वर्ष सुरु आहे. सरकारकडून शिवाजी पार्कवर ४५ दिवस कार्यक्रमासाठी राखून ठेवलं आहेत. असही हाय कोर्टाने आपल्या निकालात नमूद केलं आहे. तसेच, आमच्या मते पालिकेनं अधिकाराचा गैरवापर केलाय, अशा शब्दात हायकोर्टाने पालिकेला सुनावलं आहे. खरी शिवसेना कोणाची यावर आम्ही भाष्य करत नाही. तो निर्णय अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाच हा मुद्दा आजचा नाही, असेही कोर्टाने निकाल वाचण्यापूर्वी यावेळी स्पष्ट केलं.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
यावेळी शिवसेनेसाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडली. आमचे दोन अर्ज, 2016 पासून आम्हाला परवानगी आहे, मग कुणीही उठून अर्ज कसा करतोय असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला.
राज्य सरकारनं साल 2016 मध्ये अध्यादेश काढलेला आहे. ज्यात राज्य सरकारनं आम्हाला दस-याच्या दिवशी मेळावा घेण्याची रितसर परवानगी दिलेली आहे. अपवाद केवळ गेल्या दोन वर्षांच्या ज्यात कोरोनामुळे तो होऊ शकला नाही. शिवसेनेचे पदाधिकारी या नात्यानं अनिल देसाई यांनी पालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. मात्र पालिकेनं कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ती नाकारलीय.
मी सर्व मुद्यांवर सविस्तर भूमिका मांडणार आहे. दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेणं ही शिवसेनेची परंपरा आहे. जर अचानक कुणी दुसरा तिथं त्याच दिवशी मेळावा घेतो म्हणतोय तर सारी प्रक्रिया थांबवणं अयोग्य आहे. गेली अनेक वर्ष पक्ष तिथं कार्यक्रम घेतोय तर तो त्यांचा अधिकारच आहे.
□ फर्स्ट कम फर्स्ट हा नियम येथे लागू होत नाही
दुसरा राजकीय पक्ष परवानगी मागत आलेला नाही, केवळ स्थानिक आमदार सरवण तिथं परवानगी मागत आहेत. त्यानंतर हाय कोर्टाने सवाल उपस्थित केला. साल 2016 च्या आदेशांत अन्य कुणी परवानगी मागू नये असं म्हटलंय का?, नाही, तसं काही म्हटलेलं नाही असं उत्तर चिनॉय यांनी दिलं.
पहिला अर्ज कोणी केला? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला असता सरवणकर यांनी 30 ऑगस्टला केलाय, तर शिवसेनेनं 22 आणि 26 ऑगस्टला अर्ज केलाय. अनिल देसाईंचे दोन अर्ज पालिकेकडे आलेत. असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला असता. पण फर्स्ट कम फर्स्ट हा नियम इथं लागू होत नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
जर पोलीस एका आमदाराला आवरू शकत नाहीत तर मग काय उपयोग? असा युक्तिवाद सेनेन केला. यापूर्वी शिवाजी पार्कवर ध्वनी प्रदुषणाचा मुद्दा असायचा. पण साल 2016 नंतर ते मुद्दे उरले नाहीत. साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा आहे.
□ शिवसेनेने दिली होती कबुली
शिवाजी पार्क हे खेळाचं मैदान आहे. ते शांतता क्षेत्रात मोडतं. अर्ज कायद्याला अनुसरुनच फेटाळण्यात आला आहे. मेळाव्यातून सेना कुणाची हे सिद्ध होणार नाही. मेळावा झाल्यास कायद्याचा प्रश्न उद्भवेल. आम्ही कुणीचीही बाजू न घेता दोघांनाही परवानगी नाकारली असल्याचे पालिकेच्या वकिलांकडून स्पष्ट केले.
तुमच्या एकत्र येण्यावर आणि भाषणावर गदा आणलेली नाही. त्याच जागेवर मेळावा घ्यायचाय आणि तो अधिकार आहे असा दावा करता येणार नाही. २०१२ मध्ये हे प्रकरण कोर्टात आलं तेव्हा अन्य पर्याय नसल्याने परवानगी देण्यात आली होती. आणि त्यावेळी पुढच्या वर्षी हे मैदान उपलब्ध नसेल तर अन्य मैदानासाठी अर्ज करू अशी कबुली शिवसेनेने दिली होती. कुणी कायमचा हक्क सांगु शकत नाही. २०१४ साली आचारसहिंतेचा मुद्दा होता. अर्जाच्या छाननीबाबत पालिकेनं नियम स्पष्ट केलं आहे.
