Monday, December 11, 2023
Surajya Digital
  • होम
  • सोलापूर
  • महाराष्ट्र
  • देश – विदेश
  • गुन्हेगारी
  • राजकारण
  • टॉलीवुड
  • खेळ
  • ई पेपर
  • ब्लॉग
  • अर्थाअर्थ
  • शिवार
  • Techनिक
No Result
View All Result
Surajya Digital
No Result
View All Result

आर्थिक निकषावर 10 टक्के आरक्षण वैध, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

10 percent reservation on economic criteria is valid, Supreme Court verdict

Surajya Digital by Surajya Digital
November 7, 2022
in Hot News, देश - विदेश
0
आर्थिक निकषावर 10 टक्के आरक्षण वैध, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
0
SHARES
82
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

नवी दिल्ली : आर्थिक निकषावर (EWS) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात वैध ठरवण्यात आला आहे. घटनापीठातील 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्यातील आरक्षण हा बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठ आरक्षण वैध ठरवले. 10 percent reservation on economic criteria is valid, Supreme Court verdict

 

दरम्यान मोदी सरकारने आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर कमकुवत घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भातील 103 वी घटनादुरुस्ती सुप्रीम कोर्टाने योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ईडब्ल्यूएस कोटा दुरुस्तीला विरोध करत आरक्षणाची मूळ संकल्पना ‘मागील दाराने’ संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत याला संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान, तामिळनाडूचे वरिष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी EWS कोट्याला विरोध केला आणि सांगितले की वर्गीकरणाचा आधार आर्थिक निकष कसा असू शकतो? सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास इंदिरा साहनी (मंडल) निकालाचा पुनर्विचार करावा लागेल.

 

आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला आहे. १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

 

केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तीपैकी तीन न्यायमूर्तीची सहमती होती तर दोन न्यायमूर्ती असहमत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

 

ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होते का, असा प्रश्न खंडपीठासमोर होता. मोदी सरकारने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला आरक्षण देऊन इतर लोकांसोबत पुढे जाण्याची दिलेली संधी चुकीची आहे का? या कारवाईत काहीही चुकीचे नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

 

२०१९ मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते आणि ते संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. देशातील अनेक भागांत या मुद्द्यावर याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यानंतर केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयात सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी २०२२ मध्ये एक घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. १३ सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश उदय ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पदरवाला यांच्या घटनापीठाने सुनावणी सुरू केली.

 

सुप्रीम कोर्टाने EWS आरक्षण प्रकरणात साधक-बाधक दोन्ही बाजूंचे सर्व युक्तिवाद ऐकले. ही सुनावणी सात दिवस चालली आणि २७ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला. सरन्यायाधीश ८ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत, त्यामुळे खंडपीठाचा हा निर्णय कायम स्मरणात राहणार आहे.

Tags: #10percent #reservation #economic #criteria #valid #SupremeCourt #verdict #EWS
Previous Post

सोलापूर । सीसीएच ॲप फसवणूक प्रकरणात तिघांचा जामीन अर्ज फेटाळला

Next Post

कृषीमंत्र्यांची जीभ घसरली; बंगल्याच्या फोडल्या काचा, जाळपोळ अन् दगडफेक

Surajya Digital

Surajya Digital

Next Post
कृषीमंत्र्यांची जीभ घसरली; बंगल्याच्या फोडल्या काचा, जाळपोळ  अन् दगडफेक

कृषीमंत्र्यांची जीभ घसरली; बंगल्याच्या फोडल्या काचा, जाळपोळ अन् दगडफेक

Latest News

संजय राऊतांच्या गाडीवर राणे समर्थकाने केली चप्पलफेक, सांगितले खरे कारण

संजय राऊतांच्या गाडीवर राणे समर्थकाने केली चप्पलफेक, सांगितले खरे कारण

by Surajya Digital
December 11, 2023
0

...

प्रियकरास बोलावून तलवारीने खुनाचा प्रयत्न

प्रियकरास बोलावून तलवारीने खुनाचा प्रयत्न

by Surajya Digital
December 10, 2023
0

...

‘ गो बॅक’ च्या घोषणा, आमदार गोपीचंद पडळकरांवर चप्पलफेक

‘ गो बॅक’ च्या घोषणा, आमदार गोपीचंद पडळकरांवर चप्पलफेक

by Surajya Digital
December 9, 2023
0

...

सोलापुरात 27 व 28 जानेवारीला विभागीय नाट्यसंमेलन

सोलापुरात 27 व 28 जानेवारीला विभागीय नाट्यसंमेलन

by Surajya Digital
December 6, 2023
0

...

तेलंगणातील बीआरएसची हवागुल, सोलापुरातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

तेलंगणातील बीआरएसची हवागुल, सोलापुरातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता

by Surajya Digital
December 4, 2023
0

...

काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ, मोदींशिवाय देशाला पर्याय नाही

काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ, मोदींशिवाय देशाला पर्याय नाही

by Surajya Digital
December 3, 2023
0

...

मोठे यश – सर्व 41 मजूर 17 दिवसाने बोगद्यातून बाहेर आले

मोठे यश – सर्व 41 मजूर 17 दिवसाने बोगद्यातून बाहेर आले

by Surajya Digital
November 28, 2023
0

...

अंतरवाली सराटी दगडफेक प्रकरण; चौघांना सुनावली पोलीस कोठडी

अंतरवाली सराटी दगडफेक प्रकरण; चौघांना सुनावली पोलीस कोठडी

by Surajya Digital
November 25, 2023
0

...

‘सरकारकडून अंधश्रध्देला खतपाणी घालण्याचे काम’

‘सरकारकडून अंधश्रध्देला खतपाणी घालण्याचे काम’

by Surajya Digital
November 24, 2023
0

...

जिल्ह्याच्या बसस्थानकांवर सामान्य नागरिकांसाठी ‘आपला दवाखाना’

जिल्ह्याच्या बसस्थानकांवर सामान्य नागरिकांसाठी ‘आपला दवाखाना’

by Surajya Digital
November 23, 2023
0

...

Currently Playing

About Us

SurajyaDigital
सुराज्य डिजिटल हा ब्रँड जगाच्या काना-कोपऱ्यातील सर्वंकष माहितीचा अचूक खजिना आपल्यापर्यंत पोहोंचविण्याचे काम करतोय. टाईम मीडिया हाऊसचा हा ब्रँड अल्पावधीतच मराठी वाचकांचा अत्यंत विश्वासार्ह ब्रँड बनला आहे.जगभरातील घटनांचा वेगवान आढावा घेत त्यावर भाष्य करण्याबरोबरच वाचकांच्या आवडीचे विषय, करमणूक यासारखे दृक्श्राव्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सुराज्य डिजिटल कटीबद्ध आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा timemediahouse@gmail.com timemarathi@gmail.com

Categories

  • Hot News
  • Techनिक
  • Uncategorized
  • Videos
  • अर्थाअर्थ
  • खेळ
  • गुन्हेगारी
  • टॉलीवुड
  • देश – विदेश
  • ब्लॉग
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • शिवार
  • सोलापूर

वार्ता संग्रह

November 2022
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
« Oct   Dec »
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy

© Website Design by Digital Buffalo - 9028927697

No Result
View All Result
  • होम
  • सोलापूर
  • महाराष्ट्र
  • देश – विदेश
  • गुन्हेगारी
  • राजकारण
  • टॉलीवुड
  • खेळ
  • ई पेपर

© Website Design by Digital Buffalo - 9028927697