Doctor Lobby won, Tukaram Mundhe lost
राज्यात काय चालले आहे? शिंदे फडणवीस यांच्या सरकारची नेमकी भूमिका काय? ध्येय धोरणे काय आहेत? राज्याच्या हिताचा विचार या सरकारकडून होणार की नाही? सूर्य उगवल्यापासून ते मावळेपर्यंत राज्याच्या कानावर कोणत्या बातम्या थडकत असतात? सत्ताधारी पक्षातील वाचाळवीरांच्या तोंडाला लगाम लावावे, असे सरकारला वाटत नाही काय? राज्यात बेरोजगारांचा आक्रोश सरकारला असह्य होत नाही काय? पिक विम्याची रक्कम नाही, अतिवृष्टीच्या मदतीचा थांगपत्ता नाही व नियमित कर्ज फेडणाऱ्या दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाहीय. ग्रामीण भागातील हे प्रश्न सरकारला दिसत नाही काय? प्रशासनात काय चालले आहे? दप्तर दिरंगाई आणि लाचखोरी. राज्याच्या जनतेने हेच ऐकायचे काय? हेच पाहात राहायचे काय? मंत्र्यांचा कारभार काय चाललाय? प्रशासनात चांगले, प्रामाणिक व कठोर शिस्तीचे अधिकारी या सरकारला नकोत काय? शिंदे- फडणवीस महाशय हे सारे वेदनादायी चित्र किती दिवस पहात बसणार आहेत?
राज्याचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या तडकाफडकी बदलीतून उभ्या राज्याची जनता संतापली आहे आणि हे सारे प्रश्न सरकारला ती विचारत आहे. मुंढे यांनी जिथे जिथे म्हणून नौकरी केली, तिथे तिथे कडक शिस्त लावली. नियमबाह्य कामांना लगाम लावला. सुस्तावलेल्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणले. प्रशासनात ढवळाढवळ करणाऱ्या राजकारणाऱ्यांना धडाही शिकवला. सरकारच्या नियमात जे आहे, तेच त्यांनी केले. त्यात त्यांची काय चूक हो.
आरोग्य खात्याच्या आयुक्तपदावरून केवळ ५९ दिवसांमध्ये त्यांची बदली केली गेली. आज राज्यात आरोग्य खात्याची काय अवस्था आहे? डोळे उघडे असतानाही सरकारला त्याचे गांभिर्य दिसत कसे नाही? सरकारी दवाखान्यात औषध असते तर डॉक्टर नसतो. डॉक्टर असला की, औषध नसते. अशी विदारक स्थिती ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आहे. ड्यूटी कागदावरच असते आणि डॉक्टर आपल्या खाजगी दवाखान्यात रुग्णांनी कुणाकडे दाद मागायची? रात्री-अपरात्री काय झाल्यास आमच्या मायभगिनी, शेतमजूर, खेडूत यांनी जायचे कुणाकडे?
सरकार लोकांकडून आरोग्य कर घेते. जसे कर घेता, तशी सेवा दिली पाहिजेच. हा लोकांचा घटनादत्त अधिकारच आहे. सरकारी रुग्णालयांमधून रात्रंदिवस आरोग्याची सेवा लोकांना मिळायलाच हवी. हे कर्तव्य सांगण्यात मुंढे यांची चूक झाली की काय? एखाद्या खात्याला शिस्त लागावी म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कठोर भूमिका घ्यावी की न घ्यावी? असा प्रश्न मुंढेंच्या बदलीतून निर्माण झालाय.
कडक शिस्त सरकारी डॉक्टर लॉबीला नको होती. हीच लॉबी मंत्रालयात जावून मंत्री संत्री यांचे पाय धरू लागली. काहीही करा… मुंढेंना इथून घालवा. पाय धरता धरता ही विनवणी केली गेली. मुंढेंचा कठोर शिस्तीचा स्वभाव नेहमीप्रमाणे मंत्र्यांना आवडला नसेल. माझ्यापुढे हिम्मत दाखवू नका, असा अहंकार मंत्र्यांच्या अंगी शिरला आणि मुंढेंना त्याची झळ सोसावी लागली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांची बदली सहन केलीय कशी काय? मुंढेंच्या बदलीचे कारण काय? हे राज्याला कळायलाच हवे..
सरकारी नियमाप्रमाणे तीन वर्षांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली केली जाते किंवा एखादा अधिकारी काम करत नसेल. जनतेशी नीट वागत नसल्यास ऐनवेळी त्याची उचलबांगडी करणे लोकांना पटू शकते पण मुंढेंनी या राज्याचा असा कोणता घात केला? अवघ्या दोन महिन्यातच त्यांना आरोग्य खात्यातून कार्यमुक्त केले गेले. चांगल्या अधिकाऱ्यांची अशी गत करण्याचा हा प्रकार राज्याच्या -हिताचा आहे काय? मुंढेंना आताच्या व यापूर्वीच्या सरकारकडून जी अपमानास्पद वागणूक मिळाली, ती पाहून अन्य अधिकाऱ्यांचा आत्मविश्वास का ढळणार नाही? सत्तेवर येणाऱ्या राजकीय पक्षांना केवळ लाच खाणारे, पाट्या टाकणारे, सरकारी पैशावर चैन करत बसणारेच अधिकारी हवेत काय? मुंढेंना आताची जी वागणूक मिळाली, त्याने ते कमालीचे वैतागलेले असतील. त्यांनी आता शांत बसूच नये. मॅटमध्ये जावून त्यांनी न्याय मागितलाच पाहिजे.
न्याय देवतेकडून एक थप्पड बसल्याखेरीज सरकारला जाग येणारच नाही. मॅटमध्ये गेल्यास इतर अधिकाऱ्यांनाही कुठे धीर यायला लागेल. सत्तेवर बसल्यानंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाला सत्तेची धुंदीच चढत असते. ही धुंदी न्याय देवता व जनता जनार्दनच उतरवेल. मुंढे हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू मानले जातात. त्यांची बदली फडणवीस यांनाही कशी काय सहन झाली कोणास ठाऊक? सनदी अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचणे ही बाब राज्याच्या हिताची नाहीच.
आज नको त्या ठिकाणी आंदोलने दिसतात पण राज्याच्या हितासाठी रस्त्यावर येण्याची कुणाचीच मानसिकता दिसत नाही. ही एक राज्याची शोकांतिका म्हणावी लागेल. डॉक्टर लॉबी जिंकली, बिचारे मुंढे हरले, हेच राज्याचे खरे दुःख आहे.
📝 📝 📝
दैनिक सुराज्य संपादकीय लेख
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
》 तुकाराम मुंढे… कार्यमुक्त व्हा… शिंदे सरकारचा फतवा; पुढील आदेशाची वाट पाहा
मुंबई : महाराष्ट्रातील धडाकेबाज प्रशासकीय अधिकारी अशी ओळख असणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा एकदा बदली करण्यात आली आहे. यावेळेस त्यांना कार्यमुक्त होण्याचे आदेश दिले असून पुढील आदेशाची वाट पाहा असे म्हटले आहे.
राज्यात शिंदे सरकार आल्यानंतर कुटुंब कल्याण तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबईच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागानं पुन्हा एकदा तुकाराम मुंढे यांना कार्यमुक्त होण्याचे आदेश दिले आहेत. तुकाराम मुंढे यांच्यासह आणखी काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
कुटुंब कल्याण तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबईचा कार्यभार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तर, महाराष्ट्र राज्य एडस नियंत्रण सोसायटीचा कार्यभार देखील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपवून कार्यमुक्त होण्याचे आदेश काढले आहेत. कार्यमुक्त होऊन पुढील आदेशाची वाट पाहा, असं राज्य सरकारनं काढलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेल्या धडक कामाची काही अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या एका मंत्र्याकडे तक्रार केल्याची चर्चा सुरू होती. त्यानंतर तुकाराम मुंढे यांना कार्यमुक्त करण्याच्या हालचाली झाल्याच्या चर्चा आहेत. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची जबाबदारी आल्यानंतर त्यांनी राज्यात ठिकठिकाणी दौरे केले होते. या दौऱ्यांच्या काळात जे अधिकारी आणि कर्मचारी बेजबाबदारपणे वागतील त्यांना मुंढे यांनी त्यांच्या खास शैलीत इशारा दिला होता.
तुकाराम मुंढे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळं काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. यातूनच काही अधिकाऱ्यांनी तुकाराम मुंढे यांच्यासंदर्भात आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे तक्रारी केल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. आरोग्यमंत्र्यांनी या संदर्भात तुकाराम मुंढे यांना सूचना देखील केल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.
या सर्व बाबी समोर येऊन आठवडा होत असतानाच तुकाराम मुंढे यांना कार्यमुक्त होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विनय मून यांची भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून परभणीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर बदली झाली आहे. सुनील चव्हाण यांची कृषी विभाग पुणेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. एस.एम.कुरकोटी यांच्याकडे भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी बदली करण्यात आली आहे.
सौम्या शर्मा यांची नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर उपविभागातील सहायक जिल्हाधिकारी पदावरून नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी बदली करण्यात आली आहे.
