सोलापूर : कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्न पेटलेला असतानाच अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा दिला. मात्र जिल्हा प्रशासनाने अपात्रतेची कळ दाबताच (कारवाई), कर्नाटकाचा ठराव करणाऱ्या गावांनी पळ काढला आहे. Solapur. As soon as the administration pressed the key of disqualification, the villages that voted for Karnataka fled to Akkalkot
अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील काही गावांवर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दावा केल्यानंतर अक्कलकोट तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील काही गावांना बळ मिळाले होते. त्यानंतर ‘सुविधा द्या; नाही तर कर्नाटकात जाण्याची परवानगी तरी द्या’ अशा मागणीचा ठराव करून ११ ग्रामपंचायतींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले होते. अशा ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची प्रशासनाने कळ दाबताच ११ पैकी ६ ग्रामपंचायतींनी पळ काढला असून दिलेले निवेदन आणि केलेले ठराव रद्द करत असल्याचे सांगून त्यांनी आंदोलनातून माघार घेतली आहे.
कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्न पेटलेला असतानाच अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी सुविधा द्या; अन्यथा कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्या, अशा आशयाचे ठराव ग्रामपंचायतीमध्ये मंजूर करून त्यासंदर्भातील निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर ही गावे चर्चेत आली होती. संबंधित गावांची इच्छा कर्नाटकात जाण्याची असेल, तर महाराष्ट्राने त्यांना अडवू नये, असे विधान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून कर्नाटकाच्या आल्यानंतर या गावांना आणखी बळ मिळाले होते. त्यावरून सीमावर्ती भागात महाराष्ट्र विरोधात आणि कर्नाटकाच्या समर्थनाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावरून सीमा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचे बडगा उगारताच सीमावर्ती भागात खळबळ उडाली आहे.
□ ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायती
आळगे, शेगाव, धारसंग, केगाव (बु.), देवीकवठे, मंगरुळ, शावळ, हिळ्ळी, आंदेवाडी (खु.), कोर्सेगाव, कल्लकर्जाळ या अक्कलकोट तालुक्यातील ११ ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला होता.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
● मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे केला ठराव
अक्कलकोट तालुक्यातील सीमावर्ती भागामध्ये मूलभूत सुविधा प्राप्त न झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. ‘मूलभूत सुविधा तरी द्या, नाहीतर नसल्यास कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्या’ अशा आशयाचे ठराव करून ११ ग्रामपंचायतींनी ठरावाची प्रत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोमवारी सायंकाळी सुपूर्त केली होती. सोमशंकर जमशेट्टी, मल्लीनाथ करपे, महांतेश हत्तुरे, मल्लिकार्जुन पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महसूल उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले यांना याबाबतचे निवेदन दिले होते.
● तहसीलकडून मागवला अहवाल
कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट असताना कोणालाही असा निर्णय घेता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन ठराव केला आहे. वास्तविक पाहता ग्रामपंचायतीचे अधिकार वेगळे आहेत. हा एखाद्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासनालासुध्दा नाहीत. त्यामुळे या ठरावाची जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली घेत अक्कलकोटच्या तहसीलदारांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.
● सहा ग्रामपंचायतींची माघार
कर्नाटकात जाण्याचा ठराव करणारे ग्रामपंचायतीचे सदस्य, सरपंच यांना अपात्र ठरण्याचा प्रस्ताव तयार करा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी अक्कलकोटच्या तहसीलदारांना दिले. याची माहिती मिळताच कर्नाटक राज्यात जाण्याचा ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यामध्ये खळबळ माजली. अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी आणि पद वाचवण्यासाठी केलेले ठराव परत घेत असल्याचे जाहीर करत एकूण सहा ग्रामपंचायतींनी तसे पत्र जिल्हा प्रशासनाकडे बुधवारी सादर केले. मात्र असे ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
