□ म्हणाले माझ्यावरील आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे तुरुंगाबाहेर आले आहेत. सीबीआयने त्यांच्या जामिनाला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे देशमुख यांची ऑर्थर रोड कारागृहातून आज सुटका झाली आहे. देशमुखांना मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर केला आहे. देशमुख तुरुंगातून बाहेर येताच त्यांच्या समर्थकांमध्ये मोठे उत्साहाचे वातावरण आहे. After one year and one month and 27 days, former Home Minister Anil Deshmukh came out of jail as a NCP
एक वर्ष एक महिना 27 दिवस तुरुंगात असणारे राष्ट्रवादी नेते अनिल देशमुख यांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. यावेळी त्यांनी माध्यमांना आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे, मला खोट्या आरोपात अडकवण्यात आलेले आहे. माझ्यावरील आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही, असे ते म्हणाले. 100 कोटी रुपयांच्या कथीत घोटाळे प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. तुरुंगाबाहेर देशमुखांचे जंगी स्वागत झाले.
मला खोट्या आरोपात गोवण्यात आलं. परमबीर सिंहांनी माझ्यावर 100 कोटीचा आरोप केला. त्याच परमबीर सिंहांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिलं की हे आरोप ऐकीव माहितीवर होते. माझ्याकडे कोणताही पुरावा नाही असंही त्यांनी सांगितलं”, असं अनिल देशमुख यांनी तुरुंगातून बाहेर आल्यावर सांगितलं.
न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. न्यायमूर्तींनी आम्हाला न्याय दिला. त्यासाठी मी आभार मानतो असंही देशमुख म्हणाले. “देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे. 14 महिने त्यांना खूप त्रास झाला. त्यांची तब्येत खराब झाली. 21 महिन्यांपासून खोट्या आरोपांमुळे कुटुंबाला त्रास झाला. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास होता, राहील. सगळ्या कोर्ट्सच्यावर एक कोर्ट असतो देवाचा तिकडे न्याय मिळेल. कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहून प्रचंड भारावून गेलो आहोत”, असं देशमुख यांच्या घरच्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
सुडाच्या राजकारणाच्या नाकावर टिच्चून…..♥️⏰
WelCome… Anil Deshmukh साहेब..!@AnilDeshmukhNCP pic.twitter.com/KvsnS987WA
— Shubham Jatal 🇦🇷 (@ShubhamJatalNcp) December 28, 2022
अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. पुढे त्यांनी राजीनामा दिला आणि EDने त्यांना अटक केली. फेब्रुवारी 2021 मध्ये मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानासमोर स्फोटकांनी भरलेली एक चारचाकी गाडी आढळून आली होती. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित केल्यानंतर राज्यासह देशाचं लक्ष याकडे वेधलं गेलं.
त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींमधून अँटिलिया स्फोटक प्रकरणाचे धागेदोरे सुरुवातीला मुंबई पोलिसांतील गुन्हे शाखेतील अधिकारी सचिन वाझे, पुढे मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि नंतर खुद्द गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचले. अखेरीस वाझे यांचं निलंबन-अटक, सिंह यांची बदली – गायब आणि देशमुख यांच्या राजीनामा ते अटक या घडामोडींनी हे प्रकरण गाजलं होतं.
आज आर्थर रोड तुरुंगातून दुपारी ४ वाजता बाहेर आले. त्यांच्या स्वागतासाठी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्यावतीने जंगी स्वागत केले. सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांनी तरुंगाबाहेर गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र त्यांना मुंबईतलं घर वगळता इतरत्र राहायला मनाई करण्यात आली आहे.
अनिल देशमुख यांनी वैद्यकीय कारणांमुळे जामीन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. न्या. मकरंद कर्णिक यांनी त्यांना १७ दिवसांपूर्वी सशर्त जामीन मंजूर केला होता; मात्र सीबीआयने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी अवधी मागितला होता. त्यामुळे न्यायालयाने ता. २७ पर्यंत हा स्थगिती अवधी मंजूर केला होता; मात्र सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुटीकालीन न्यायालय नसल्यामुळे सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. जामिनावर स्थगिती वाढवून देण्याची मागणी सीबीआयच्या वतीने ॲड. श्रीराम शिरसाट यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात केली होती.
अनिल देशमुख यांच्या वतीने ॲड. अनिकेत निकम यांनी सीबीआयच्या मागणीला विरोध केला. सीबीआयने १६ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे; मग एवढे दिवस त्यांनी काय केले, असा प्रश्न निकम यांनी उपस्थित केला. तसेच न्या. कर्णिक यांनी आजपर्यंत मंजूर केलेला अवधी अंतिम आहे असे स्पष्ट केले. त्यामुळे नियमित न्यायालयाचा आदेश सुटीकालीन न्यायालय डावलू शकत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. निकम यांनी केला. सुटीकालीन न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी या युक्तिवादाला सहमती दिली. असा अवधी वाढवून किती दिवस जाणार आणि सुटीकालीन न्यायालय नियमित न्यायालयाने दिलेला आदेश कसा डावलणार, असे त्यांनी सुनावले आणि सीबीआयची मागणी नामंजूर केली.
