एकीकडे राज्यातील सत्तासंघर्षावरून निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचप्रसंगावर सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात ’एकच मिशन; जुनी पेन्शन’ अशी घोषणा देत राज्यातील 18 हजार राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. Tension of pension, whole state in tension today, read detailed topics to understand Old Pension New Pension Maharashtra
‘जुनी पेन्शन लागू करा’ ही त्यांची नवी मागणी आहे. सुमारे 14 कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्राला या 18 लाख कर्मचार्‍यांनी वेठीस धरले आहे. जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी संपात सहभागी असल्यामुळे बहुतांश सरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट दिसून येत आहे. नागरिकांची असंख्य कामे यामुळे अडली आहेत. जुनी पेन्शन लागू करणेसुध्दा म्हणावे तितके सोपे नाही. राज्य सरकारही संप संपवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय संप संपणार नाही; अशी कर्मचार्‍यांची भूमिका आहे.
पेन्शन मागणारे आणि पेन्शन देणारे हे तर टेन्शनमध्ये आहेतच. शिवाय संपामुळे शासकीय कामे होत नसल्यामुळे नागरिकही टेन्शनमध्ये आहे. परिणामी संपूर्ण राज्य आज टेन्शनमध्ये आले आहे.
संपूर्ण देशात लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 2004 मध्ये केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी घेतला होता. त्यावेळी नवीन पेन्शन योजना आपापल्या राज्यात लागू करण्यासंदर्भात केंद्राने राज्यांना मुभा दिली होती.
महाराष्ट्रात मात्र 2005 पर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होती. 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना महाराष्ट्र शासनाने नवीन पेन्शन योजना लागू केली. नवीन पेन्शन योजनेला झारखंड, पंजाब,हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये तीव्र विरोध झाला. त्यानंतर त्याठिकाणी पुन्हा जुनीच पेन्शन योजना अंमलात आणली गेली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशी कर्मचार्‍यांची मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
○ जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यातील फरक
– पहिला फरक
जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये कुठलाही कर्मचारी नोकरीवरून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला जेवढा पगार दरमहा नोकरीमध्ये भेटायचा त्याची निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती. एखाद्या कर्मचार्‍याला निवृत्तीच्या वेळी 50 हजार रुपये मासिक पगार असेल तर त्याला त्याच्या पगाराच्या निम्मी रक्कम म्हणजे 25 हजार रुपये सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन दिली जात होती.
पण नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर त्यानुसार कुठलाही कर्मचारी नोकरीवरून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला आपल्या पगाराच्या फक्त 8 टक्के इतकीच रक्कम पेन्शन म्हणून दरमहा दिली जात आहे. म्हणजे एखाद्या कर्मचार्‍याला निवृत्तीच्या वेळी 30 हजार इतका पगार असेल तर त्याला सेवानिवृत्त झाल्यानंतर 30 हजाराच्या 8 टक्के म्हणजे 2 हजार 400 रुपये इतकी पेन्शन मिळते.
– दुसरा फरक
जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍याला ठोस रक्कम दिली जात नव्हती.पण नव्या पेन्शन योजनेमध्ये काही अपवाद वगळता ठोस रक्कम दिली जाते.
– तिसरा फरक
जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍याच्या वेतनातून कुठलीही कपात केली जात नव्हती. पण नव्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचारी वर्गाच्या वेतनातून विशिष्ट रक्कमेची कपात केली जाते.
– चौथा फरक
जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये महागाई भत्त्यात वाढ केली जात होती. जीपीएफ, 20 लाख इतकी ग्रॅज्यूएटी रक्कम दिली जात होती. कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदाराला म्हणजेच पत्नी किंवा मुलांना ही पेन्शन दिली जात होती. पण नवीन पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर वरील सर्व सोयी, सुविधा, सवलती बंद केल्या गेल्या.
– पाचवा फरक
जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍याचा पैसा विविध सरकारी योजनांमध्ये गुंतवला जात होता. पण नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचारी वर्गाचा हाच पैसा शेअर मार्केटमध्ये गुंतवला जात आहे. नवीन पेन्शन योजना ही शेअर मार्केटवर आधारित असल्यामुळे यात काही कराच्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. तसेच ही पेन्शन योजना कर्मचारी वर्गासाठी सुरक्षितही नाही.
नवीन पेन्शन योजनेमध्ये पेन्शन प्राप्त करण्यासाठी एनपीएस फंड मधील 40 टक्के इतक्या रक्कमेची गुंतवणूक कर्मचारी वर्गाला करावी लागते. नवीन पेन्शनयोजनेत आपल्या एनपीएस फंडामधील 60 टक्के रक्कम कर्मचारी वर्गाला काढता येते.
– सहावा फरक –
जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये नोकरदारांना पेन्शनवर कुठलीही करसवलत दिली जात नव्हती. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये कोणताही कर लागू नव्हता. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचारी वर्गाला गुंतवणूक करण्याचे पर्याय उपलब्ध नव्हते.
□ पगार आणि पेन्शनवर 58 टक्के खर्च
आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार प्रशासन खर्च हा 18 टक्क्यांपेक्षा कमी असावा. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा पगार,पेन्शन व व्याज यावरील खर्च हा 58 टक्के झाला आहे. त्यात वेतनावर 1 लाख 44 हजार कोटी (32.21टक्के), निवृत्तिवेतन 67,384 कोटी (14.99टक्के ), आणि व्याज 50,648 कोटी (11.26टक्के) असा एकूण 58 टक्के खर्च झाला आहे.
सध्या राज्यात कर्मचारी /अधिकार्‍यांच्या लाखो जागा रिक्त आहेत. त्या जर पूर्ण क्षमतेने भरल्या तर हा आकडा 58 टक्क्यांवरून कुठे जाईल, याची कल्पनाच करावी. पगार/पेन्शन आणि त्यावरील व्याज हा 58 टक्के खर्च कोणत्याही सरकारला परवडणारा नाही. त्यामुळेच यापुढे जुनी पेन्शन देणे सरकारला अवघड झाले आहे. राज्यात सरकार कोणतेही असले तरी चालेल. पण ही टक्केवारी वाढली तर काहीच चालणार नाही.
Maharashtra State Primary Teachers Association withdraws their strike after the State government's assurance of the formation of a committee for the Old Pension Scheme. The Association has decided to give time to the Govt to implement Old Pension Scheme: CMO pic.twitter.com/QPyktd31jW
— ANI (@ANI) March 14, 2023
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
□ 2 टक्के लोकांसाठी 58 टक्के खर्च
महाराष्ट्राची सध्याची लोकसंख्या साधारण 14 कोटींच्या जवळपास आहे. आज महाराष्ट्रातील तब्बल 18 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी संपावर आहेत. मागील आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहता राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या 58 टक्के रक्कम ही फक्त आणि फक्त पगार आणि पेन्शन आणि त्यावरील व्याजावर गेली आहे.
14 कोटी लोकसंख्येपैकी अवघी 2 टक्के लोकसंख्या ही सरकारी कर्मचार्‍यांची आहे. केवळ 2 टक्के लोकसंख्येच्या भल्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नातील 58 टक्के रक्कम खर्च केल्यास राज्यात विकास कामे करायला पैसे तर उतरतील का? हा सगळ्यात मोठा प्रश्‍न आहे.
□ कंत्राटी पध्दत बोकाळणार
राज्याचे उत्पन्न आणि कर्मचार्‍यांच्या पगारावरील खर्च याचे विद्यमान प्रमाण पाहता यापुढे कोणत्याही सरकारला नोकरभरती करणे परवडणार नाही. म्हणजेच गलेलठ्ठ पगार आणि जुन्या पध्दतीची पेन्शन असा भार यापुढे सरकारला सहनच होणार नाही. दुसर्‍या बाजूला शासकीय कामही थांबवून चालणार नाही. नोकरभरती करून भलामोठा पगार देण्यापेक्षा सरकार कंत्राटी पध्दतीने कर्मचार्‍यांची भरती करेल. त्यांना अत्यल्प मानधनावर राबवून घेईल. यातून नोकर भरतीची प्रक्रिया कायमची बंद होईल की काय? अशी भीती आहे.
□ संपकर्‍यांच्या मुलांना नोकरीच नाही मिळणार
आज ज्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे ते संपात आहेत. ज्यांना जुनी पेन्शन आहे; तेसुध्दा या संपकर्‍यांच्या पाठीशी आहेत. सध्या सरकारने कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरती सुरू केली आहे. त्यांना अत्यल्प मानधन दिले जात आहे. गलेलठ्ठ पगार देऊन नोकर भरती करण्यापेक्षा कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरती करणे सरकारला परवडणारे आहे.
याचा विचार आज संपकर्‍यांनी नाही केल्यास उद्या संपकर्‍यांची मुले ही कंत्राटी पध्दतीने नोकरी करताना दिसतील. परिणामी आज जे लोक जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत; त्यांच्या मुलांना भविष्यात सरकारी नोकर्‍याच मिळणार नाहीत.
● काही उपाय
1) जशी किमान वेतनाची मर्यादा आहे तशी कमाल वेतनाची मर्यादाही असलीच पाहिजे. त्या मर्यादेपलीकडे कोणाचेही वेतन जाता कामा नये.
2) सिंगापूर सारख्या प्रगत देशातही प्रशासनावरचा खर्च वाढल्यानंतर तेथील कर्मचार्‍यांनी स्वेच्छेने वेतन कपात स्वीकारली. आता गलेलठ्ठ पगार असणार्‍यांचे वेतन कपात करण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे.
3) जुनी किंवा नवी ही पेन्शन पध्दत बंद करून सरसकट सर्वांना एक विशिष्ट रक्कम पेन्शन म्हणून देणे परवडणारे आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय खर्चाची व्यवस्था करावी लागणार आहे.
3) पती-पत्नी सेवेत असतील तर त्याठिकाणी दोघांनाही घरभाडे देण्याऐवजी एकालाच देऊन प्रशासकीय खर्च कमी करता येईल.
4) राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंतप्रधान, न्यायाधीश यांचे अवाढव्य पगार कमी करून सरसकट एकच पगार करावा.
5) सर्व आमदार, खासदार यांचे मानधन कमी करून पेन्शन बंदच करावी.
6) प्रशासनात काही बिनकामाची पदे आहेत, ती रद्द केल्यास पांढरे हत्ती पोसण्याची पध्दत आपोआप थांबेल आणि राज्याचा खर्च कमी होईल.
7) प्रत्येक शासकीय विभागातील भ्रष्टाचार संपवण्याची परिणामकारक योजना राबवणे
8) स्मारके,मंदिरे व महामंडळे यांना निधी देणे बंद करावे
9) ठेकेदारीतील खाबूगिरी थांबवावी.
10 )तोट्यातील महामंडळे बंद करणे व नवीन स्थापन न करणे
■ तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांचे हाल
नोकरशाहीमधील प्रथम आणि द्वितीय श्रेणीतील अधिकार्‍यांना भरमसाठ पगार, राहयला सुसज्ज निवास, फिरायला अलिशान गाडी, दिमतीला नोकरचाकर असतात. सोबत अमाप सुविधांचाही लाभ असतो. त्यांना तसा मूलभूत खर्च फारच कमी असतो. त्यामुळे त्यांची बचतच बचत होते आणि त्यांच्याकडे भरपूर पैसा उरतो. निवृत्तीनंतरही भलीमोठी पेन्शन असते. त्यामुळे त्यांचे काहीच हाल होत नाहीत. मात्र तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचार्‍यांना तुलनेत पगार कमी असतो. सुविधांच्या नावाने नकारघंटा असते. त्यांना मात्र निवृत्तीनंतर पेन्शन नसेल तर कुटुंबाचे हाल होतात. म्हणून अशा कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना हवीच आहे.
■ पेन्शन घेणारेच पेन्शन देण्याचा निर्णय घेणार
आमदार, खासदार लोकांमधून निवडून जातात. त्यांना पगारासकट सर्व सोईसुविधा मिळतात. वरून त्यांना पेन्शनही मिळते. फक्त पाच वर्षे पदावर राहणार्‍या आमदार, खासदारांना लाखोंची पेन्शन मिळत असेल तर वयाच्या 58 ते 60 वर्षांपर्यंत संबंधित पदावर काम करणार्‍यांना पेन्शन का नको? असा स्वाभाविक प्रश्‍न उपस्थित होतो. पेन्शन घेणारेच पेन्शन द्यायची की नाही? या निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे संपकर्‍यांचा त्यांच्यावरच खर्‍या अर्थाने राग आहे.
✍️ ✍️ ✍️
● ॲड . राजकुमार नरूटे
संकलन/संपादन
