जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे काय ?

हिंडेनबर्गने अदानी उद्योग समूहावर केलेल्या आरोपामुळे यावर्षीचे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विशेष गाजले. विशेषत: राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसने या मुद्यावरून अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप सरकारला अक्षरश: घेरले. What is JPC i.e. Joint Parliamentary Committee? Hindenburg Adani Group  हिंडेनबर्गच्या आरोपावरून अदानी प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे, त्यासाठी जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना झालीच पाहिजे; ही मागणी इतकी लावून धरली की त्यावरून संसदेचे कामकाज ठप्प झाले. एकीकडे कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षातील खासदार हिंडेनबर्गच्या आक्षेपांवर जेपीसीची मागणी करत असताना दुसरीकडे सत्ताधारी खासदार मात्र राहुल गांधी यांनी विदेशात केलेल्या भाषणातून आपल्या देशाची बदनामी केल्याचा आरोप केला. म्हणून त्यांनी देशाची संसदेत माफी मागितलीच पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यावरून आता जेपीसी म्हणजे काय? जेपीसी कशासाठी स्थापन केली जाते? असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे काय? हे खास ‘सुराज्य’च्या वाचकांना समजावून सांगण्यासाठी हा एक प्रयत्न.

○ संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे काय ?

जेपीसी अर्थात ‘जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटी’ म्हणजे संयुक्त संसदीय समिती ही संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या मान्यतेने स्थापन झालेली एक तात्कालिक समिती आहे.

संसदेकडे विविध प्रकारची कामे असतात. ती सर्व कामे करण्यासाठी संसदेकडे पुरेसा वेळ नसतो. म्हणून काही कामे ही संसदेच्या विविध समित्यांकडे सोपवली जातात. त्यातील काही समित्या ह्या स्थायी स्वरूपाच्या तर काही अस्थायी स्वरूपाच्या असतात. अस्थायी समित्या ह्या काही विशिष्ट कामासाठीच स्थापन केल्या जातात. ते काम संपल्यानंतर त्या समित्या आपोआपच संपुष्टात येतात. जेपीसी ही अशाच प्रकारची एक अस्थायी समिती आहे.

● जेपीसीची स्थापना कशी होते ?

1.एखाद्या मुद्यावर चौकशी करण्यासाठी किंवा अभ्यास करण्यासाठी संसदेच्या एका सभागृहात त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडून त्यास मान्यता घेतली जाते. नंतर त्याच प्रस्तावाला संसदेच्या दुसर्‍या सभागृहातूनही मान्यता मिळवली जाते.

2. दोन्ही सभागृहांचे दोन अध्यक्ष एकमेकांना पत्र लिहून, एकमेकांशी संवाद साधून संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करू शकतात.

– सदस्य

संयुक्त संसदीय समितीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नियुक्त केले जातात. लोकसभेचे सदस्य राज्यसभा सदस्यांच्या तुलनेत दुप्पट असतात. म्हणजेच एखाद्या जेपीसीमध्ये एकूण 15 सदस्य असल्यात त्यात राज्यसभेचे 5 आणि लोकसभेचे 10 अशी सदस्य संख्या असते. मात्र प्रत्येकवेळी ही सदस्य संख्या वेगळी असते. समितीला अभ्यासासाठी किंवा तपासासाठी दिलेला विषय, त्याची व्याप्ती आणि स्वरूप पाहून समितीतील सदस्य संख्या निश्‍चित केली जाते.

○ अधिकार

1.जेपीसी स्थापन झाल्यानंतर त्यासाठी स्वतंत्र सचिवालय निर्माण करण्यात येते. त्या सचिवालयामार्फत जेपीसीचा कारभार चालतो.

2. विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ञ, सार्वजनिक संस्था, संघटना, व्यक्ती किंवा स्वारस्य असलेल्या पक्षांचे स्वतःहून किंवा त्यांनी केलेल्या विनंतीवरून पुरावे मिळवण्याचा अधिकार जेपीसीला आहे.

2. चौकशीकामी जेपीसी सचिवालयात हजर राहण्यासाठी साक्षीदाराला समन्स काढण्याचा अधिकार जेपीसीला आहे. समन्सची बजावणी झाल्यानंतरही संबंधित साक्षीदार जेपीसीसमोर हजर न राहिल्यास तो सभागृहाचा अवमान समजला जातो.

3. जेपीसीला तोंडी आणि लेखी पुरावे गोळा करतात येतात. संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकारही या समितीला आहे.

4. संसदीय समित्यांची कार्यवाही गोपनीय असते, परंतु सिक्युरिटीज आणि बँकिंग व्यवहारांमधील अनियमितता अशा विषयातील माहिती सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन ही माध्यमांना देण्याचा अधिकार आहे.

5. शक्यतो जेपीसी संबंधित मंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावत नाही. मात्र काही प्रकरणात मंत्र्याच्या चौकशीची आवश्यकता असेल तर सभापतींच्या परवानगीने संबंधित मंत्र्याला चौकशीकामी जेपीसीसमोर बोलावता येते.

6. जेपीसीचा अहवाल देशाची सुरक्षा आणि हित यावर प्रतिकूल परिणाम करणारा असेल तर तो अहवाल रोखण्याचा अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांमार्फत सरकारला आहे. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध पुरावे मागवणे किंवा कागदपत्र तयार करणे यावरील कोणत्याही वादावर सभागृहाच्या अध्यक्षांचा शब्द हा अंतिम असतो.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

● आत्तापर्यंतच्या संयुक्त संसदीय समित्या

स्वतंत्र भारतात एकूण सातवेळा संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसीची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वात पहिल्यांदा बोफोर्स घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी जेपीसीची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर हर्षद मेहताचा शेअर्स घोटाळा, केतन पारेख याचा शेअर्स घोटाळा, कोल्ड्रिंक्समधील कीटकनाशकांचे मिश्रण, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, चॉपर घोटाळा, भूसंपादन विधेयक आदी विषयांवर जेपीसीची स्थापना करण्यात आली होती.

☆  बोफोर्स घोटाळा (1987)

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात खरेदी केलेल्या बोफोर्स तोफांच्या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ऑगस्ट 1987 मध्ये पहिली जेपीसी स्थापन करण्यात आली होती. कॉंग्रेस नेते खा. बी. शंकरानंद हे या जेपीसीचे अध्यक्ष होते. दि. 6 ऑगस्ट 1987 रोजी तत्कालीन संरक्षण मंत्री के.सी. पंत यांनी लोकसभेत मांडलेल्या प्रस्तावावर ही जेपीसी स्थापना करण्यात आली होती. एका आठवड्यानंतर राज्यसभेने त्यास मान्यता दिली.

या समितीत एकूण 50 सदस्य होते. समितीने 50 बैठका घेतल्या. दि. 26 एप्रिल 1988 रोजी या समितीने अहवाल सादर केला. या समितीमध्ये कॉंग्रेस सदस्यांची संख्या जास्त असल्याने विरोधी पक्षांनी समितीवर बहिष्कार टाकला. जेपीसीचा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला होता, मात्र तो विरोधकांनी फेटाळला होता.

☆  हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाळा (1992)

दुसरी जेपीसी ऑगस्ट 1992 मध्ये स्थापन करण्यात आली. माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते रामनिवास मिर्धा हे या समितीचे अध्यक्ष होते. हर्षद मेहता घोटाळ्यानंतर सिक्युरिटीज आणि बँकिंग व्यवहारातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी या जेपीसीची स्थापना करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी दि. 6 ऑगस्ट 1992 रोजी लोकसभेत मांडला होता. दुसर्‍याच दिवशी राज्यसभेने त्याला संमती दिली. जेपीसीच्या शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारल्या गेल्या नाहीत किंवा त्यांची अंमलबजावणीही झाली नाही.

☆. केतन पारेख शेअर मार्केट घोटाळा (2001)

तिसरी जेपीसी एप्रिल 2001 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. केतन पारेख याने शेअर मार्केटमध्ये केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ही जेपीसी स्थापन करण्यात आली होती. संसदीय कामकाज मंत्री प्रमोद महाजन यांनी 26 एप्रिल 2001 रोजी लोकसभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. भाजपचे वरिष्ठ सदस्य लेफ्टनंट जनरल प्रकाश मणी त्रिपाठी (निवृत्त) हे या समितीचे अध्यक्ष होते. समितीने 105 बैठका घेतल्या आणि दि.19 डिसेंबर 2002 रोजी आपला अहवाल दिला. समितीने शेअर बाजाराच्या नियमांमध्ये व्यापक बदल करण्याची शिफारस केली. तथापि, यापैकी अनेक शिफारसी नंतर सौम्य केल्या गेल्या.

☆  शीतपेय कीटकनाशक समस्या (2003)

सॉफ्ट ड्रिंक्स, फळांचे रस, इतर शीतपेये यांच्यात कीटकनाशकांचे अवशेष आढळल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ही जेपीसी ऑगस्ट 2003 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. सुरक्षा मानके निश्‍चित करणे हे या समितीचे मुख्य काम होते.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे या जेपीसीचे अध्यक्ष होते. यामध्ये एकूण 17 सदस्य होते. या जेपीसीने एकूण 17 बैठका घेतल्या आणि दि. 4 फेब्रुवारी 2004 रोजी संसदेला आपला अहवाल सादर केला. शीतपेयांमध्ये कीटकनाशकांचे अवशेष असल्याचे या जेपीसीने स्पष्ट केले होते. या जेपीसीने भारताच्या राष्ट्रीय मानक मंडळाविषयी शिफारस केली जी संसद आणि सरकारने मान्य केली. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस्चे नेतृत्व एका प्रख्यात शास्त्रज्ञाने करावे, अशी शिफारस त्यात करण्यात आली होती . या शिफारशीवर 16 वर्षे उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

☆  2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरण (2011)

2 जी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी फेब्रुवारी 2011 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या पाचव्या जेपीसीचे अध्यक्ष पी.सी. चाको हे होतेे. या समितीध्ये एकूण 30 सदस्य होते. समितीमधील भाजप, जद (यू), सीपीआय, सीपीएम, तृणमूल कॉंग्रेस, बीजेडी, डीएमके आणि एआयएडीएमके यांच्या 15 विरोधी सदस्यांनी पी.सी. चाकोंवर पक्षपाती असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना क्लीनचिट दिल्याबद्दल त्यांनी अहवालाच्या मसुद्यावर टीका केली. परिणामी चाको यांनी जेपीसी मसुदा अहवालात सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली.

☆ व्हीव्हीआयपी चॉपर घोटाळा (2013)

संरक्षण मंत्रालयाकडून व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी करताना लाच दिल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने दि.27 फेब्रुवारी 2013 रोजी राज्यसभेत एक प्रस्ताव मांडला होता, जो आवाजी मतदानाने जेपीसीच्या स्थापनेसाठी मंजूर करण्यात आला होता. मेसर्स ऑगस्टा वेस्टलँड आणि व्यवहारातील कथित मध्यस्थांची भूमिका या हा जेपीसीच्या तपासाचा मुख्य मुद्दा होता जेपीसीमध्ये राज्यसभेतून 10 आणि लोकसभेतून 20 सदस्य होते. भाजपने या जेपीसीच्या कामावर आक्षेप घेतला होता. या प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली झाली पाहिजे; ही भाजपची मागणी होती.

☆ भूसंपादन (2015) नागरिकता संशोधन विधेयकावर असहमती

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 (एनआरसी) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नागरिकता संशोधन विधेयक सादर करण्यात आले होते. या विधेयकात भारताच्या शेजारील देशातून आलेल्या (बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान) हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्याकांना (मुस्लीम समावेश नाही) त्यांच्याकडे दस्ताऐवज नसले तरी नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. नागरिकता अधिनियम 1955 नुसार नैसर्गिक नागरिकता मिळण्यासाठी तेव्हाच अर्ज करू शकतो, ज्यावेळी त्याचे अर्ज करण्याच्या दिनांकापासून 12 महिने देशात वास्तव्य हवे. तसेच मागील 14 वर्षांपैकी 11 वर्षे भारतात वास्तव्य हवे. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 मध्ये या अधिनियमाच्या अनुसूची 3 मध्ये बदल प्रस्तावित करत 11 वर्षांऐवजी 6 वर्षे पूर्ण झाल्यावर तो नागरिकत्वासाठी पात्र ठरू शकतो. मात्र,एस.एस.अहुलवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत यावर एकमत होऊ शकले नाही. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश असल्यामुळे धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देऊ शकत नाही, या मुद्यावर सहमती होऊ शकली नाही.

○ शिफारशीचे महत्त्व आणि चर्चा

संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशी महत्त्वाच्या ठरतात. परंतु समिती आपल्या अहवालाच्या आधारे सरकारला कोणतीही कारवाई करण्यास भाग पाडू शकत नाही. जेपीसी अहवालाच्या आधारे सरकार नव्याने तपास सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. सरकारने जेपीसी आणि इतर समित्यांच्या शिफारशींच्या आधारे केलेल्या पाठपुरावा कारवाईचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सरकारच्या उत्तराच्या आधारे समित्या संसदेत कृती अहवाल सादर करतात. या अहवालांवर संसदेत चर्चा होऊ शकते आणि त्याच आधारे सरकारला जाब विचारला जाऊ शकतो.

○ जेपीसीला घाबरण्याचे कारण काय ?

आत्तापर्यंत जेपीसीचा अहवाल संसदेत सादर झाल्यानंतर तीनवेळा केंद्रातील सरकारने पुढील निवडणुकीत पराभव पाहिला आहे. पहिल्या जेपीसीचा अहवाल आल्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत राजीव गांधी यांच्या सरकारचा पराभव झाला. त्यावेळी अवघ्या 143 जागा मिळवून भाजपच्या पाठिंब्यावर जनता दलाचे व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान झाले.

हर्षद मेहताने केलेल्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जेपीसीची स्थापना झाली. जेपीसीच्या शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारल्या गेल्या नाहीत किंवा त्यांची अंमलबजावणीही झाली नाही. यानंतर 1996 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा कॉंग्रेसचा पराभव झाला. 2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरणातील जेपीसीचा अहवाल ऑक्टोबर 2013 मध्ये समोर आला. त्यात तत्कालीन माहिती मंत्री ए. राजा यांनी मनमोहनसिंग यांची दिशाभूल केली होती. याचाच परिणाम असा झाला की 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. त्यानंतर कॉंग्रेसची केंद्रातील वाट बिकट झाली.

या पार्श्‍वभूमीवर जर जेपीसी लागली आणि अदानीने केलेल्या अफरातफरीत जनतेचा किती पैसा वाया गेला, हे जनतेसमोर येईल. त्याचा विपरीत परिणाम झाला तर निवडणुकीमध्ये अवघड होऊ शकते, अशी भिती विद्यमान सरकारला वाटते. हे काही लपून राहिले नाही. म्हणूनच कॉंग्रेससह विरोधी पक्षाकडून अदानी प्रकरणात होणारी जेपीसीची मागणी भाजप सरकार मान्य करायला तयार नाही.

✍️ ✍️ ✍️

ॲड.  राजकुमार नरूटे

संकलन आणि संपादन