सोलापूर : शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी असणारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात डीसीसी बँक पुन्हा एकदा पूर्वपदावर आणायची असेल तर इतक्यात बँकेचा कारभार संचालक मंडळाच्या ताब्यात द्यायला नको. आणखी किमान एक वर्ष तरी बँकेवर प्रशासकच असायला हवा, तरच बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि सदृढ होईल; असा दावा सहकार विभागाने शासनाकडे केला आहे. DCC does not need a director, only an administrator; The bank will return to its original position, claims the Cooperative Department Solapur District Bank
त्यासंदर्भातील प्रस्ताव नुकताच शासनाकडे सादर केला असून प्रशासकाला आणखी किमान एक वर्षाची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती बँकेचे प्रशासक कुंदन भोळे यांनी दिली.
डीसीसी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेल्या नियमबाह्य कर्जवाटपामुळे बँक अडचणीत आली होती. परिणामी रिझर्व्ह बँकेने डीसीसीवर आर्थिक निर्बंध लादले. मे २०१८ मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून अविनाश देशमुख यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. देशमुख यांच्यानंतर सप्टेंबर २०१८ ते २०२२ या कालावधीत शैलेश कोतमिरे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. कोतमिरे यांनी कठोर परिश्रम घेऊन बँकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले.
सहकार कायद्याच्या कलम ८३ अंतर्गत कर्ज पुरवठ्याच्या अनियमिततेची चौकशी पूर्ण झाली आहे. कलम ८८ अंतर्गत बँकेस आर्थिक अडचणीत आणणाऱ्यांवरील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहकार खात्याने सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. हे कामसुध्दा प्रगतिपथावर आहे. कुंदन भोळे यांच्या काळात म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात बँकेला चांगला फायदा झाला आहे. एनपीएचे प्रमाण कमी होत आहे.
बँकेवर लोकांचा आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढत आहे. त्यामुळे ठेवीमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन आर्थिक कचाट्यात सापडलेली बँक यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रगतिपथावर वाटचाल पर्यंत करत आहेत. बँकेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी थकित कर्ज वसुली आवश्यक असून त्यासाठी आणखी कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे किमान २०२४ पर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती राहिली तरच बँकेला चांगले दिवस येणार आहेत. त्यामुळे सहकार विभागाकडून तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
○ ४७ कोटी ६५ लाखांचा नफा
बँकेने प्रशासकीय कालावधीत समाजातील कमकुवत घटकांना, छोट्या व्यावसायिकांना, पगारदार नोकरांना १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ अखेर ३०५ कोटींचे अर्थसहाय्य केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात या माध्यमातून बँकेला ४७ कोटी ६५ लाख रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे.
○ थकबाकी वसुलीसाठी प्रशासकाची गरज
एकूण १५१५ कोटी वसूलपात्र रक्कम आहे. पुढील काळात नियोजन करून ७० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वसुली मोहीम तीव्र केली जाणार आहे. कलम १०१ नुसार थकबाकीदारांच्या विरोधात जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासकाची गरज असल्याचे मत आहे.
○ ३४ कोटी ७५ लाखांचा निव्वळ
शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने १५२ कोटींच्या तोट्यातून बाहेर पडत संपलेल्या आर्थिक वर्षात ३४ कोटी ७५ लाखांचा निव्वळ नफा मिळविला आहे, बँकेने राबविलेल्या ओटीएस योजनेमुळे मार्च २०२३ अखेर शेती कर्ज वसुलीत ६.६८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून थकबाकी १६ कोटी ८२ लाखांनी कमी झाली आहे. यामुळे एनपीएची रक्कम ३८ कोटी १० लाखांनी कमी झाली आहे.
¤ म्हणून शासनाकडे प्रस्ताव
यापूर्वीच्या प्रशासकांनी चांगले काम केल्यामुळे आणि त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चांगली साथ मिळाल्याने बँक उभारी घेत आहे. बँकेच्या ठेवी वाढल्या आहेत. एनपीएचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र बँकेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी वेळ लागणार असल्यामुळे २०२४ पर्यंत प्रशासकीय कार्यकाळ राहावा, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. तो शासनास प्राप्त देखील झाला आहे.
– कुंदन भोळे
(डीसीसी बँक प्रशासक )
