देवेंद्रजी आलाच आहात तर शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसूनच जावा;  दौऱ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या

सोलापूर /शिवाजी हळणवर

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आतापर्यंत विविध कारणांमुळे तब्बल चार वेळा लांबणीवर पडलेल्या दौऱ्याला अखेर पाचव्यांदा येत्या मुहूर्त मिळाला आहे. If Devendraji has come, the tears of the farmers should be wiped away; Devendra Fadnavis Solapur hopes of farmers increased due to visit  स्मार्ट सिटी योजनेसह विविध योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या उद्‌घाटनासाठी गेल्या वर्षभरापासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोलापूर दौऱ्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र विविध कारणास्तव आतापर्यंत सोलापूरचा त्यांचा नियोजित दौरा चारवेळा रद्द झाला. आज ते जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार असून येथील महसूल भवन येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या उद्‌घाटन सोहळ्यासह महापालिकेची इंद्रभवन इमारत, शहरातील शंभर बेडचे हॉस्पिटल आदी विकास कामांच्या उद्‌घाटनांसह अन्य लोकार्पणाचे कार्यक्रम त्यांच्या हस्ते होणार आहेत. हे होत असतानाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या प्रश्नावर ते बोलतील व ‘देवेंद्रजी आलाच आहात तर शेतकऱ्यांना ही दिलासा देवून जावा’ अशी आर्त हाक शेतकऱ्यांतून दिली जात आहे.

● शेतकरी अनुदानाचे 50 हजार अडकलेत कुठे ?

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे घोषणा करीत राज्यातील आत्तापर्यंतच्या सर्वच सरकार दीर्घकाळ झुलवत ठेवत आहेत. महाविकास आघाडी आणि आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या सहा वर्षांत वेळोवेळी कर्जमाफी देताना नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले पन्नास हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान आजमितीस पन्नास टक्के शेतकऱ्यांनाही मिळालेले नाही. ते कधी मिळणार आणि कर्जमाफीची मर्यादा दोन लाख होऊन उरलेले कर्ज भरून माफीचा लाभ घेऊ पाहणारे असे सर्वच शेतकरी आजही या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

वाट पाहत अनेकांनी त्यावेळी कर्ज न भरल्याने ते ‘डिफॉल्टर’ ठरलेले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘प्रोत्साहन’ अनुदानाची फाइल लवकर क्लिअर करून खरिपासाठी तरी या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार का?  ती खरेच मिळणार आहे की नाही, मिळण्यात काही अडचणी असतील तर त्या कोण आणि कशा दुरुस्त करणार आहे. शेतकऱ्यांना त्याबाबत काही कळविले जाणार आहे किंवा नाही असे एक ना अनेक प्रश्‍न आजमितीस शेतकऱ्याला पडले आहेत. बळीराजा मात्र त्याची ‘मृग नक्षत्रासारखी वाट पाहत आहे’. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधीही याबाबत काही बोलायला तयार नाही, हे आणखी दुर्दैव आहे.

● पशुखाद्य व चाऱ्याचे दर गगणाला भिडल्याने दुध उत्पादक अडचणीत

अचानक कमी झालेले दुधाचे दर व जनावरांना लागणारे विविध पशुखाद्य व चारा यांचे दर गगनाला भिडल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. शेतीचा खर्च शेतीवर भागत नसल्याने शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करतात. दुधाच्या दर दहा दिवसाला पगारी बँकेत खात्यावर जमा होत असल्याने त्यावर शेतीच्या मशागतीचा, फवारणीसाठी लागणारी औषधे, रासायनिक खते, बि- बियाणांचा त्याच बरोबर प्रपंचाचा खर्चही भागतो.

सध्या दुधाचे दर कमी झालेत, तर जनावरांच्या चाऱ्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सध्या कडक उन्हाळा असल्याने उष्णतेमुळे जनावरे दूध देण्याचे प्रमाण घटले आहे. दिवसातून एक वेळ तरी हिरवा चारा त्यांना द्यावा लागतो. मात्र सध्या चारा विकत घेऊन जनावरांना घालणे म्हणजे मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. दुग्ध व्यवसाय हा मुख्य व्यवसाय असल्याने जनावरांची संख्याही वाढती आहे. त्यामुळे पशुखाद्या सह त्यांना हिरवी मका, कडवळ, ऊस, खापरी पेंड, मका भरडा, आधी चारा द्यावा लागतो. दुधाचे पैसे व चाऱ्याच्या खरेदीची पैशाचा हिशोब केला तर हातात काहीच शिल्लक राहत नाही.

केवळ शेतीला खत म्हणून जनावरांपासून मिळणाऱ्या शेणावरच समाधान मानावे लागते. त्यामुळे “हरभरे खाल्ले हात कोरडे” अशी अवस्था दूध उत्पादकाची झाली आहे.

● उजनीच्या अन्यायकारक निर्णय बदलाच काय ?

सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदान असणारे उजनी धरणाची पाणी पातळी झपाट्याने खालावू लागली आहे. ऊस, डाळिंब, केळी, द्राक्ष अशा पिकांना उजनीचा आधार आहे. तसेच अनेक उद्योग, शहरांचा पाणी पुरवठा देखील उजनीवर अवलंबून आहे. आता धरण पहिल्यांदाच मेच्या सुरवातीला मायनसमध्ये गेल्याने पाऊस लांबल्यास जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचे संकट ओढवू शकते, असा अंदाज बांधला जात आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ३७ पेक्षा जास्त साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूरची राज्यभरात ओळख झाली आहे. उजनी धरणाच्या भरवशावर रब्बीच्या जिल्ह्यात खरिपाखाली क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे.सध्या सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख २० हजार हेक्टरवर ऊस आहे.

दुसरीकडे ४७ हजार ३७७ हेक्टरवर डाळिंब, १६ हजार २० हेक्टरवर द्राक्ष, सात हजार ७१६ हेक्टरवर केळी आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील केळी इराण, ओमान, दुबई, इराण, सौदी अरेबिया, नेपाळ या देशांमध्ये निर्यात होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण असणाऱ्या उजनीतून पुणे जिल्ह्यातील बारामती ,इंदापूरला उचल पाणी नेण्यासाठी आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय बदलण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

● साडेतीन महिन्यानंतर ही 368.51 कोटी एफआरपी थकीत

जिल्ह्यातील गळीत हंगामाची सांगता होवून साडेतीन महिने उलटून गेले.एफआरपी कायद्यानुसार १४ दिवसात शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे देणे बंधनकारक असताना या कायद्याचा धाक नसल्यामुळेच व साखर आयुक्तांच्या कारखानदार धार्जिण्यावृत्तीमुळे साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे 368.51 कोटी रुपये थकविले आहेत.यामध्ये आजी,माजी मंत्री, आजी माजी आमदार ,खासदार व मातब्बर नेतेमंडळींचा समावेश आहे.या थकित एफआरपी च्या रकमेवर १५ टक्के व्याजासह देण्याची मागणी करीत आहेत.
यंदा जिल्ह्यातील ३७ कारखान्यांनी १कोटी ८० लाख ६३ हजार ३८५ मेट्रिक टन गाळप केले. त्यांचे बेस रिकव्हरी १०.२५ प्रमाणे ६३६६.७० कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

तरीही थकीत ऊस बिलाची रक्कम मोठी आहे. बेस रिकव्हरीची बिले अद्याप मिळाली नाहीत तर अंतिम बिल केंव्हा मिळणार ? याचीच चिंता शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.काबाडकष्ट करून पिकविलेल्या ऊसाचा घामाचा दाम कायद्यानुसार वेळेत मिळत नसेल तर शेतातील उभ्या पिकांचे देखभाल,खरीपपुर्वा मशागत, लग्नकार्य, मुलांमुलींचे शिक्षण, कुटुंबातील आजारपणसह शेतीत लागणाऱ्या इतर कामासाठीचा खर्च कसा भागवायचा ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

एफआरपी कायद्यानुसार ऊस गाळपानंतर १४ दिवसाच्या आत बिलाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे आवश्यक आहे.मात्र जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांकडून सर्रासपणे या कायद्याचे वर्षानुवर्षे उल्लंघन केले जात आहे. ऊस बिलाचे हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी कारखानदारांकडे खेटे मारावे लागत असतील तर अश्या कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी चाप लावणे गरजेचे असताना केवळ आरआरसी कारवाई चा कागदोपत्री फार्स केला जात असून साखर आयुक्त हे कारखानदार धार्जिणे असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. तर सरकारने त्वरित दखल घेऊन कायद्यानुसार थकीत रकमेवर १५ टक्के प्रमाणे व्याजासह पैसे जमा करण्यास कारखान्यांना भाग पाडावे अशी मागणी होत आहे.

● दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी. दुधाला ‘एफआरपी’ हवी

जिल्ह्यात खाजगी दुध संघांनी दर ३ -४ रूपयांनी घटवीले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलने करीत असून या उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी
शासनाने दुधाला ‘एफआरपी’ (रास्त आणि किफायतशीर) देण्याबाबत आता गांभीर्याने विचार करायला हवा. या धोरणानुसार दुधाला एफआरपी देण्यासाठी एकूण उत्पादन खर्चावर निश्चित नफा अथवा ८०ः२० हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्यूला वापरायला हवा.

यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यानंतर होणाऱ्या विक्रीतील ८० टक्के हिस्सा उत्पादकांना, तर २० टक्के प्रक्रियादार अथवा दूध संघांना मिळायला हवा. अशा प्रकारच्या धोरणाने दूध उत्पादकांना रास्त दर मिळेल.शिवाय सर्व दूध संघांना समान दरही द्यावे लागतील. दुधाचा खप वाढण्यासाठी केंद्र-राज्य शासन पातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. दुधातील भेसळ ही उत्पादकांबरोबर ग्राहकांच्याही मुळावर उठणारी असून, त्यावरही प्रतिबंध घालावा लागेल.

● बोगस औषधांवर ठोस कारवाईची गरज

जिल्ह्यात अनेक बाजार पेठेत बोगस औषधांमुळे फळांचं मोठं नुकसान होत आहे. पर राज्यातील अनेक औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांची औषधे विविध नावाने विक्री केली जात आहेत. संबंधित विभाग केवळ कागदोपत्री चौकशी केल्याचा फार्स करती असून आता सरकाराने त्यावर ठोस निर्णय घ्यावा. बोगस विक्रीवर कायमची बंदी आणून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

कोरोना काळात द्राक्षांना भाव मिळाला नव्हता. त्यांतर ही अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झाले. तरीदेखील यंदा पुन्हा एकदा शेतकरी जोमाने कामाला लागले. परंतु यंदा अवकाळी पावसामुळे द्राक्षबागांचं ८० ते ९० टक्के नुकसान झाला आहे.सरकारने फक्त कागदावरचे पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यात यावी, अशी मागणी द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.

● बेदाणा व्यापाऱ्यांची नफेखोरी चाप लावा

यंदा बेदाण्याचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालं आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरी वृत्तीने कोट्यवधी रुपयांचा बेदाणा सध्या उघड्यावर ठेवायची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ३९ कोल्ड स्टोरेज असून यामध्ये ६४ हजार ५४७ मेट्रिक टन साठवून केली जावू शकते.

परंतु यंदा उत्पादनच ८४ हजार मे.टनावर गेल्या मुळे उर्वरित बेदाणा ठेवायचा कुठे ? हा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर उभा राहिला आहे. यंदा द्राक्षाचे भाव कोसळल्याने शेतकरी बेदाण्याकडे वळला आणि इथेच त्याला मोठा फटका बसला आहे.जो बेदाणा 200 ते 250 रुपयाने विकला जायचा, व्यापाऱ्याच्या नफेखोर वृत्तीने त्याला 120 रुपयांपर्यंतचा भाव मिळत आहे.विकायला भाव नाही, ठेवायला जागा नाही. अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे.

जिल्ह्यात सुमारे २० हजार हेक्टर क्षेत्रात द्राक्ष लागवड असून त्यापैकी बऱ्याच क्षेत्रावरील द्राक्ष ही खुल्या मार्केट मध्ये विकली जातात.तर उर्वरित द्राक्षेचा बेदाणा तयार केला जातो.सततची गारपीट,रोगराई व औषधाच्या वाढलेल्या भरमसाठ किंमतीमुळे द्राक्ष शेती तोट्यात चालली आहे. यंदा
एका बाजूला मालाची विक्री होत नसल्याने कोल्ड स्टोअरेजमधील जागा भरत आहे. त्यातच
व्यापाऱ्यांची नफेखोरीची भूमिका, कोल्ड स्टोरेजची कमी क्षमता आणि उदंड झालेले उत्पादन यामुळे शेतकऱ्याचा कोट्यवधींचा बेदाणा सध्या राम भरोसे पडून आहे.

राज्य शासनाने शेतीचे धोरण आखताना जागोजागी कोल्ड स्टोअरेजची व्यवस्था, व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीवर वेसण घातली तरच बेदाण्याला केलेला खर्च काढणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे. आधीच अवकाळीने संकटात असलेला शेतकरी लाखो रुपये खर्च करुन तयार केलेला बेदाणा उघड्यावर ठेवून चांगला भाव कधी मिळेल आणि विक्री कधी होईल, याच प्रतिक्षेत आहे.

● मार्च मधील अवकाळीच्या 3469 हे. नुकसानग्रस्तांना दिलासा हवा

सोलापूर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील 104 गावांमध्ये गारपीट व पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले यामध्ये सुमारे 3 हजार 469 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून 4 हजार 500 शेतकरी हे बाधित झाले आहेत. अवकाळी पावसाने व गारपिटीने द्राक्ष आंबा, पपई, टरबूज, कलिंगड अशा फळबागांचे तर ज्वारी, गहू, हरभरा अशा पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सर्व नुकसानग्रस्त परिसराचे पंचनामे कृषि विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहेत.परंतु त्या शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. ते कधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील असा प्रश्न पडला आहे.